मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७९ जेठ ३१ मंगलबार ०६:२६:००
Read Time : > 10 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

घुससम्बन्धी ९१.५% मुद्दामा सफाइ

Read Time : > 10 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७९ जेठ ३१ मंगलबार ०६:२६:००

पछिल्ला तीन महिनामा विशेष अदालतले घुससम्बन्धी फैसला गरेका १७८ मुद्दामध्ये १६३ मा सफाइ 

२५ जेठ : एक करोड २८ लाख घुसको बिगो रहेको मुद्दामा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति राजकुमार रौनियारलाई सफाइ । योसहित घुससम्बन्धी सातमध्ये ६ मुद्दामा सफाइ र एकमा आंशिक ठहरको फैसला 
१९ जेठ : घुससम्बन्धी १७ मुद्दामा फैसला, १७ वटामै सफाइ
१८ जेठ : भ्रष्टाचारसहितका १३ मुद्दामा फैसला, घुससम्बन्धी १२ मा सफाइ 
५ जेठ : भ्रष्टाचारसहितका १० मुद्दाको फैसला, घुसका आठसहित सबै मुद्दामा सफाइ 

...                                                       ...

घुस/रिसवतसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट जेठ महिनामा भएका फैसलाका यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो तीन महिनामा विशेष अदालतले घुससम्बन्धी एक सय ७८ मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । जसमध्ये एक सय ६३ अर्थात् करिब ९२ प्रतिशत मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । 

विशेषबाट घुससम्बन्धी मुद्दामा भएका फैसलाको यो तथ्यांकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीलाई निराश बनाएको छ । अन्यको तुलनामा घुससम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारको अनुसन्धानमाथि प्रश्न पनि उठेको छ । 

गत बुधबार मात्र विशेष अदालतले एक करोड २८ लाख बिगो रहेको घुससम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति राजकुमार रौनियार र उनका भतिज डा. रामहरि रौनियारलाई विशेषले सफाइ दिएको हो । 

अख्तियारले रौनियारद्वयमाथि घुस लिएको अभियोगमा १९ साउन ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिष्ठानको होस्टेल तथा फार्मेसी भवन निर्माणको ठेक्का लिने श्यामसुन्दर निर्माण सेवाका सबकन्ट्र्याक्टरबाट राजकुमारले कमिसनबापतको रकम मागेको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो । सुरुमा आठ लाखसहित उनीहरूलाई आयोगले पक्राउ गरेको थियो । पछि छानबिनको क्रममा झासँग उपकुलपति डा. रौनियारले एक करोड २८ लाख लिएको पुष्टि भएको थियो । 

रौनियारलाई १३ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरी मुद्दा दायर भएको थियो । बिगो र प्रतिवादीको ओहोदाका आधारमा अख्तियारले दायर गरेको घुससहितको यो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा थियो । बुधबार न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले रौनियारसहित अन्य पाँच मुद्दाका प्रतिवादीलाई पनि सफाइ दिएको छ । एक मुद्दामा भने आंशिक ठहर भएको छ । 

धेरै मुद्दामा अख्तियारले सरकारी साक्षीलाई अदालतको आदेशका बाबजुद बकपत्र गराउन उपस्थित गराउन नसक्नु र अख्तियारमा गरिएको बयान तथा फोन रेकर्डिङलगायतलाई विशेषले प्रमाणका रूपमा ग्रहण नगर्ने कारणबाट पनि धेरैले सफाइ पाइरहेको विशेषको तथ्यांकले देखाउँछ । सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि अख्तियारले नै रकम उपलब्ध गराई गरेको अख्तियारको नियम ३० अुनसारको ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न नहुने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेका थुप्रै मुद्दामा धमाधम सफाइ दिने आदेश भएको छ । 

अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले सर्वोच्चको फैसलापछि विशेषले अख्तियारको नियम ३० बमोजिम प्रमाण संकलन गरी दायर भएका घुस/रिसवतका बाँकी सबै मुद्दालाई एकैपटक विशेष निर्णयमार्फत टुंग्याउनुपर्ने बताए । सो नियमअनुसार प्रमाण संकलन गरिएका मुद्दाहरू पुनरावेदन गरी सर्वोच्च पुगे पनि उस्तै फैसला आउने उनको दाबी छ । 

‘स्टिङ अप्रेसनको फैसलापछि सर्वोच्चबाट भएका मुद्दाहरूमाथिको आदेशहरू मैले अध्ययन गरेँ, जसमा स्टिङ अप्रेसनका आधारमा दर्ता कुनै पनि मुद्दा सर्वोच्चबाट ठहर भएका छैनन् । अब बाँकी मुद्दा पनि कुनै विशेष निर्णय गरेर वा एकैपटक इजलास बसेर फस्र्योट गरिदिए हुन्छ,’ बस्नेतले भने, ‘नत्र वकिलले फिस खानेबाहेक कुनै काम छैन । भ्रष्टाचारमा सजाय हुनु भनेको फाँसीसरह हो । यसमा एक प्रतिशत पनि आशंका भए प्रतिवादीले सफाइ पाउँछ ।’ 

विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले सफाइ पाएकाहरूको मुद्दा फैसलामा आधार दिइएको हुनाले यस विषयमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । यद्यपि, आफूले भने केही मुद्दामा सरकारी साक्षी भएर प्रतिवादीका पक्षमा बकपत्र गर्नेलाई सजाय गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी साक्षीले बयान फेरेमा, झुटा बयान दिएमा सजाय गर्न कानुनले ठाउँ दिएको छ । तर, वकिलहरू रिसाउँछन् भनेर न्यायाधीशहरूमा डर देखिन्छ,’ उनले भने । आफू कार्यरत रहँदा भने प्रतिकूल बकपत्रका अभियोग आए जरिवाना र सजाय सुनाएको उनको अनुभव छ । 

कतिपय अवस्थामा भने प्रमाण जुटाउने क्रममा कमजोरी देखिएको कार्कीले बताए । प्रमाणको मूल्यांकन न्यायाधीश आफैँले गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्चबाट रंगेहात पक्राउबारे भएको फैसलाको कुरा गर्दा त्यो हदसम्मको प्रमाणलाई ग्रहण नगर्ने भन्ने फैसलाको आसय हो,’ उनले थपे, ‘अन्य प्रमाण बलिया छन् भने पक्कै पनि अभियोग ठहर हुन्छ । कल रेकर्ड, बैंक चेकजस्ता अन्य कुराबाट अभियोग दाबी प्रमाणित हुने भए न्यायाधीशले ठहरको फैसला गर्छ ।’

कतिपय मुद्दामा अख्तियार आफैँले प्रमाण संकलनमा लापरबाही गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । बाहिर देखाउन मुद्दा दर्ता गर्ने, तर प्रमाण संकलन राम्रोसँग नगर्दा मुद्दा ठहर नहुने गरेका पनि छन् । ‘कुनै मुद्दामा राम्रोसँग प्रमाण संकलन गर्छ, पेस गर्छ । कुनैमा चाहिँ प्रमाण पुर्‍याउँदैन, सहयोग गर्दैन,’ उनले भने ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने अदालतमा आफूहरूले हाल खारेज भइसकेको नियम ३० बाहेकका प्रमाणलाई पनि पेस गर्ने गरेको बताए । ‘हामीले रंगेहात पक्राउ परेकोबाहेकमा प्रमाण पनि जुटाउने गरेका छौँ । एउटा मात्र प्रमाण हुँदैन,’ उनले भने । 

प्रतिकूल बकपत्र मुख्य समस्या
कतिपय मुद्दामा प्रतिकूल बकपत्रका आधारमा आरोपीले सफाइ पाउने गरेका छन् । केही मुद्दामा साक्षी नै उपस्थित नहुने गरेका छन् । तर, अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने आफूहरूले साक्षी उपस्थित गराउँदै आएको दाबी गरे । टाढा–टाढाबाट पनि सरकारी साक्षीलाई अदालतले खोजेको बखत उपलब्ध गराउने गरेको उनको भनाइ छ । 

‘हामीले सरकारी साक्षीलाई भाडा, बाटोखर्च सबै दिएर उपस्थित गराउने गरेका छौँ । कुनै केसविशेषमा उपस्थित गराउन नसकेका हौँला, तर हामीले आफ्ना साक्षीलाई बोलाउँछौँ । दार्चुला, दैलेखजस्ता ठाउँबाट पनि साक्षी आउँछन्,’ भण्डारीले भने । तर, कतिपय अवस्थामा साक्षीले प्रतिवादीलाई सहज हुने गरी बकपत्र बदल्ने गरेको उनले बताए । त्यस्तो अवस्थाका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने विकल्प भएको उनको भनाइ छ । 

सो दफामा सजायको मागदाबीमा छुट हुन सक्ने उल्लेख छ । ‘...अनुसन्धानको कामकारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्ने’ सो दफामा भनिएको छ । त्यही दफामा थप भनिएको छ, ‘तर, निजले गरेको सहयोग वा अन्य सबुद प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।’

तर, यो व्यवस्थाअनुसार मुद्दा भने निकै कम मात्र दायर हुने गरेका छन् । अख्तियारले १६ असार ०७८ मा यस दफाअनुसारको मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्लाहीको गौरीशंकर प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक रामविश्वास राय यादव प्रतिवादी भएको घुस/रिसवत मुद्दामा सरकारी साक्षी तथा उजुरी निवेदक सोभिता साहले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गरेकी थिइन् । सोही आधारमा पछि उनलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको थियो । 

त्यस्तै, १४ मंसिर ०७८ मा पनि अख्तियारले प्रतिकूल बकपत्र गर्नेलाई सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषमा प्रकाशसिंह कार्कीसमेत प्रतिवादी भएको घुस/रिसवत मुद्दामा सप्तरीको कञ्चनपुर– १ का कमलकिशोर राज यादवले उजुरी दिएका थिए । तर, विशेष अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गरेपछि उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३(३) बमोजिम सजाय माग गरिएको थियो । 

‘नियम ३० अनुसार प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने’
विशेषका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाले १६ चैतमा गरेको एक फैसलामा घुस आरोपी दुईजनाले सफाइ पाए । कलैयाको प्रसौनी गाउँपालिकाका खरिदार विनोदप्रसाद यादव र सोही गाउँपालिकाका वृजकिशोर साहलाई अख्तियारले नाला निर्माणको रकम भुक्तानी गर्न घुस मागेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । यादवले १५ हजार रुपैयाँ र उपमेयर गीता साहका श्रीमान् वृजकिशोरले योजना रकमको १० प्रतिशत (७० हजार रुपैयाँ) दिए मात्र रकम भुक्तानी दिने भनेपछि नाला निर्माण समितिका सचिव सरोज मण्डलले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । 

घुस रकमबराबरको नगदमा फेनाल्फथालिन लगाएर उजुरीकर्तालाई उपलब्ध गराइएको थियो । सो रकम यादव र वृजकिशोरका लागि तेस्रो व्यक्ति आसपुरण कुसवाहाले बुझेसँगै अख्तियारको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । कुसवाहाले पनि अख्तियारलाई आफूले यादवका लागि उक्त रकम बुझेको बताएका थिए । 

यो घटनामा अभियोगपत्र दायर गर्ने क्रममा अख्तियारले रंगेहात फेला पारेका नोटको परीक्षण प्रतिवेदनका साथै अन्य प्रमाण पनि पेस गरेको थियो । उजुरीकर्ता मण्डल, खरिदार यादव र वृजकिशोरबीच घुसको मोलमोलाइका क्रममा भएको फोन संवादको रेकर्डिङ र खानतलासीका क्रममा गरिएको भिडियो रेकर्डिङ पनि प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गरिएको थियो ।

तर, अदालतले आदेश दिने क्रममा अख्तियार नियमावलीको नियम ३० अनुसार संकलन गरिएको प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भन्ने नजिरलाई पनि टेकेर कागज र बकपत्रको व्यहोरामा एकरूपता नभएको अवस्थामा आरोप दाबीका भरमा मात्रै ‘भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहर्‍याई सजाय गर्नु न्यायोचित’ नहुने फैसला दियो । उपमेयरका श्रीमान् वृजकिशोरलाई भने गाउँपालिकाको कुनै पदमा नै नरहेको व्यक्तिले घुस मागेको भन्ने उजुरी नै विश्वसनीय नरहेको कारण देखाउँदै सफाइ दिइयो । 

‘घुस खाने मनसाय राखेको पुष्टि हुनुपर्छ’
विशेषका कतिपय फैसलामा घुस खाने मनसाय राखेको पुष्टि नभएको उल्लेख छ । न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाले १० चैतमा गरेको एउटा फैसलामा यस्तो भनिएको छ । रुपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत इन्जिनियर कपिल अर्याल र सबइन्जिनियर लक्ष्मण ढुंगानालाई घुस मागेको भनी ९ माघ ०७५ मा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्‍यो । 

त्यसमा पनि सर्वोच्चबाट भएको फैसलालाई टेकेर आदेश भएको छ । एउटा फर्मको नक्सापास र आफूले भनेकै कन्सल्टेन्सीबाट नक्सा बनाउन ८० हजार रुपैयाँ घुस मागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसमा पनि अख्तियारले फेनाल्फथलिन लगाएको नोटहरू उजुरीकर्तालाई उपलब्ध गरायो । सो रकम लिएका सबइन्जिनियर ढुंगाना रंगेहात पक्राउ परे । अभियोग दायर गर्ने क्रममा अख्तियारले उजुरीकर्ता र इन्जिनियरबीच भएको संवादको सिडी पनि पेस गर्‍यो । 

अदालतमा बयान गर्दा प्रतिवादी इन्जिनियरहरूले आफूहरूले साझेदारीमा फर्म सञ्चालन गरेको र घुस नभई आफूले गरेको कामबापतको रकम लिएको दाबी गरे । आफूहरूले उक्त कन्सल्टेन्सीमा काम गर्ने भए पनि कुनै निकायबाट स्वीकृति नलिएको, साझेदारी व्यवसायको कुनै कागजात नरहेको, केवल मौखिक सहमतिका आधारमा काम गर्दै आएको र आफूहरूले नक्सा बनाएबापत उक्त रकम लिएको दुवै इन्जिनियरको भनाइ थियो । 

तर, उनीहरूको साझेदार भनिएका शिवराज चौधरीले भने आरोपित इन्जिनियरहरूसँग आफ्नो कुनै व्यवसाय नरहेको बयान अख्तियारमा दिए । अदालतमा यो मुद्दा दर्ता भएपछि दुईपटक उजुरीकर्ता र कन्सल्टेन्सीका साझेदार भनिएका चौधरीलाई उपस्थित गराई बकपत्र गराउन आदेश भयो । तर, अख्तियारले दुवैजनालाई उपस्थित गराउन सकेन । 

आरोपित इन्जिनियरका कानुन व्यवसायीले यसलाई पनि सफाइ पाउनुपर्ने आधार बनाएर इजलासमा प्रस्तुत गरे र आदेशमा पनि यसलाई आधार बनाइयो । उनीहरूलाई सफाइ दिने आदेशमा फोन संवादमा घुस नै मागेको हो वा अन्य रकम मागेको हो भन्ने स्पष्ट नदेखिएको कुरा पनि उल्लेख छ । 

‘...कर्मचारीबाट रकम बरामद भएको देखाउँदैमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुर स्थापित भइहाल्ने होइन, कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घुस खाने मनसाय राखेको थियो, घुस मागेको थियो र स्वेच्छाले रकम बुझेको थियो भन्ने पनि पुष्टि हुनुपर्छ भन्ने अर्को मुद्दामा र घुस खाने र दिने बदनियत रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्नुपर्ने भनी तेस्रो मुद्दामा व्याख्या भएका देखिन्छ,’ सफाइ दिने आधारबारे सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिर टेक्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘...प्रस्तुत मुद्दामा पनि वादी पक्षले सोबमोजिम बरामदीबाहेकका अन्य स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले दाबीको कसुर गरेको पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । प्रतिवादीहरूले दाबीको कसुर गरेको तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई दाबीको कसुरमा सजाय गर्न मिल्ने देखिएन ।’ 

घुसबाहेकका मुद्दामा अभियोगको दाबीअनुसार फैसला 
गत २५ चैतमा विशेषबाट तीन मुद्दामा फैसला भयो । तीनवटै मुद्दा ठहर भए । जसमा रमेशबहादुर सिंह प्रतिवादी भएको झुटा विवरण पेस गरेको मुद्दा थियो भने भोगीलाल यादव विपक्षी भएको नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दा पनि थियो । त्यस्तै, निर्मलाकुमारी केसीमाथि दायर नक्कली प्रमाणपत्र लिएको भ्रष्टाचार आरोप पनि थियो । 

२९ फागुनमा विशेषले एउटा मात्र फैसला गर्‍यो, जसमा ब्रह्मदेव सुनरैतसमेत १३ जना प्रतिवादी बनाइएका थिए । प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दायर मुद्दामा आंशिक ठहर गर्ने आदेश भयो । 

यसैगरी २७ फागुनमा दुईवटा मुद्दामा ठहरको फैसला भयो । सन्तप्रसाद कुर्मी प्रतिवादी रहेको नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोग ठहर भएको छ भने शुभनारायण मण्डलसमेत दुईजना प्रतिवादी रहेको रिसवत मुद्दामा आंशिक ठहरको फैसला भएको छ । 

नक्कली प्रमाणपत्रकै अर्को मुद्दामा पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत यमुना श्रेष्ठमाथि अभियोग पुष्टि भयो । उनले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको देखिएपछि उनलाई सजाय सुनाइयो । 

७ चैतमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा आंशिक ठहर भएको छ । रामप्रसाद भट्टराई प्रतिवादी भएको यो मुद्दा ९ असार ०७६ मा दायर भएको थियो । 
अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारी यस्ता मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण भएकाले पुष्टि हुने बताउँछन् । स्टिङ अप्रेसनका मुद्दामा जस्तो प्रमाणलाई ग्राह्य नहुने भनी फैसला नभएकाले यस्तोमा अभियोग दाबी पुग्ने फैसला हुने गरेको उनको भनाइ छ । 

कस्ता मुद्दा ठहर भए ? 

केही घुसकै मुद्दा पनि ठहर भएका छन् । २२ वैशाखमा लालबाबुप्रसाद साह प्रतिवादी रहेको तीनवटा मुद्दामा अभियोग दाबी ठहर भयो । ती मुद्दामा अख्तियारको दाबी थियो– प्रतिवादी साह जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा कार्यरत रहँदा घुस लिएका हुन् । तीनवटै मुद्दा २४ असार ०७६ मा दायर भएका थिए । 

पहिलो आरोपपत्रमा साहले सवारी दुर्घटनाको एक उजुरीमा पदीय जिम्मेवारीअनुसारको काम नगर्नका लागि ३० हजार घुस बैंकमार्फत लिएको दाबी थियो । अर्को अभियोगपत्रमा प्रहरी निरीक्षक साहले लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका सेवाग्राहीसँग आफ्नो छोराको खातामा ९० हजार जम्मा गर्न लगाएको खुलेको थियो ।

अख्तियारले सोही मितिमा दायर गरेको अर्को एक मुद्दामा ७० हजार घुस लिएको दाबी गरेको थियो । छोराको बैंक खातामा साहले उक्त रकम लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिसँग लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । 

यी तीनवटै मुद्दामा अख्तियारको दाबी ठहर भएको छ । यसको पूर्णपाठ नआए पनि घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । तर, त्यसमा रंगेहात नभई बैंक खातामा रकम लिएको भन्ने आरोप रहेकाले पुष्टि हुन कठिन भएको देखिँदैन । रंगेहातका मुद्दामा तीबाहेक प्रमाण नभएकाले प्रतिवादीहरूले सफाइ पाइरहेका छन् । 

अख्तियारका कतिपय मुद्दा कमजोर हुन्छन् : गौरीबहादुर कार्की, पूर्वअध्यक्ष, विशेष न्यायाधीश 
जहाँसम्म सर्वोच्चबाट रंगेहातबारे भएको फैसलाको कुरा छ, त्यो हदसम्मको प्रमाणलाई ग्रहण नगर्ने भन्ने हुन्छ । अन्य प्रमाण छन् भने पक्कै पनि ठहर हुन्छ । कल रेकर्ड, बैंक चेकजस्ता अन्य कुराबाट अभियोग दाबी प्रमाणित हुने भए न्यायाधीशले ठहरको फैसला गर्छ ।

अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानलाई अन्य प्रमाणले स्वीकार गरेको छ भने त्यो प्रमाणको मूल्यांकन हुन्छ । साबितीको मूल्यांकन हुनुपर्छ । अख्तियारको सवालमा चाहिँ कुनैमा राम्रोसँग प्रमाण संकलन गर्छ, पेस गर्छ । कुनैमा चाहिँ बाहिर देखाउनलाई मात्र मुद्दा दायर गरेको हुन्छ । प्रमाण पुर्‍याउँदैन, सहयोग गर्दैन ।

सरकारी साक्षीले बयान फेरेमा, झुटा बयान दिएमा सजाय गर्न कानुनले दिएको छ । तर, वकिलहरू रिसाउँछन् भनेर न्यायाधीशहरू डराउँछन् । जस्तो कि सशस्त्रका तीनजना महानिरीक्षकको मुद्दामा प्रतिकूल बकपत्र गरे । तर, मैले धेरै मुद्दामा झुटा बकपत्र गर्नेलाई सजाय गरेको छु । 

अन्य प्रमाण पनि पेस गरेका हुन्छौँ : श्यामप्रसाद भण्डारी, प्रवक्ता अख्तियार
स्टिङ अप्रेसनबाट मुद्दा दायर भएकाले सफाइ पाइरहेका हामीले पनि सुनेका छौँ । हामीले अन्य प्रमाणहरू पनि राखेका हुन्छौँ । सकेसम्म साक्षी बकपत्र पनि गराएकै छौँ । सरकारी साक्षीलाई भाडा, बाटोखर्च सबै दिएर उपस्थित गराउने गरेका छौँ ।

कुनै केस विशेषमा उपस्थित गराउन नसकेको छुट्टै होला, तर हामीले प्रायः सबै मुद्दामा साक्षीलाई उपस्थित गराउने गरेका छौँ । दार्चुला, दैलेखजस्ता ठाउँबाट पनि साक्षी आउँछन् । अहिले पछिल्लो समय विशेषबाट घुसको मुद्दामा सफाइ दिने भनेको पुराना मुद्दामा हुन् । जुनमा हामीले नियमावली ३० अनुसारका प्रमाण जुटाएका थियौँ, तिनमा होलान् । 

घुस लिने–दिने दुवैलाई ‘क्लिन चिट’

विशेष अदालतले शुक्रबार घुस लिने–दिने दुवैलाई सफाइ दिएको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरका तत्कालीन सिडिई तथा प्रमुख इन्जिनियर लालु गिरी र उनलाई घुस दिने निर्माण व्यवसायी देवजंग शाहीलाई सफाइ दिइएको हो । एमके/वाइपी जेभीका प्रतिनिधि देवजंग शाहीले गिरीकी श्रीमतीको खातामा १८ लाख ५० हजार घुस दिएको अभियोग अख्तियारको थियो ।

शाहीकै निवेदनका आधारमा आयोगले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गरेपछि शाहीविरुद्ध पनि पछि मुद्दा दायर गरिएको थियो । जसमा शुक्रबार न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो ।

थप अनुसन्धानको क्रममा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको खुलेपछि गिरी र शाहीसहित सातजनाविरुद्ध अर्काे मुद्दा दायर गरेको थियो । शुक्रबारै त्यसमा भने आंशिक ठहरको फैसला भएको छ । जसमा गिरीले भने सफाइ पाएका छन् ।

‘स्टिङ अप्रेसन’ रोक्ने यस्तो थियो सर्वोच्चको बहुचर्चित फैसला

सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नियमावलीको नियम ३० खारेज हुने फैसला गरेको थियो । नियम ३० मा अख्तियार आफैँले घुसबापतको रकम उपलब्ध गराएर ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न सक्ने प्रावधान छ । ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्चले २ पुस ०७४ मा दायर अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेको रिटमाथि आदेश दिँदै अख्तियारले प्रमाण सिर्जना गर्ने नभई प्रमाण संकलन मात्र गर्नुपर्ने फैसला सुनायो । 

त्यसपछि अख्तियार आफैँले उजुरीकर्तालाई घुसबापतको रकम उपलब्ध गराई त्यस्तो रकमलाई प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गर्न नसक्ने भयो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘कर्मचारीको कार्यकक्षबाट रकम बरामद गरिएको देखाउँदैमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुर स्थापित भइहाल्ने पनि होइन । कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घुस खाने मनसाय राखेको थियो, त्यसअनुसार घुस रकम माग गरेको थियो र स्वेच्छाले रकम बुझेको थियो भन्ने पनि पुष्टि हुनुपर्छ ।’ यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनका साथै संविधानसँग पनि बाझिएको निष्कर्ष संवैधानिक इजलासको थियो । ‘...प्रत्यार्थी स्वयंले नै दिइपठाएको सरकारी कोषको रकम बरामद गरिएको प्रमाणसम्म ग्रहणयोग्य नहुने हो । केवल यही कारणबाट मुद्दा नै खारेज हुने वा भए–गरिएका सबै कामकारबाही बदर हुने होइनन्,’ आदेशमा उल्लेख छ । अर्थात् स्टिङ अप्रेसनका प्रमाण मात्र ग्रहणयोग्य नमानिने, अन्य प्रमाणले भ्रष्टाचार ठहर्‍याए अभियोग ठहरको आधार मान्न सकिने आदेशमा छ । 

सर्वाेच्चको फैसलापछि पनि अख्तियारका २८ ‘स्टिङ अप्रेसन’

सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अप्रेसन रोकिएको छैन । नयाँ कार्यविधि बनाएर आयोगले यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । सर्वाेच्चको फैसलापछि आयोगले यस्ता २८ स्टिङ अप्रेसन गरिसकेको छ । विगतमा यस्ता स्टिङ अप्रेसनमा आयोगकै पैसा प्रयोग हुनेमा हाल सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग गरिने गरिएको छ । सर्वाेच्चले आफैँ पैसा दिएर पक्राउ गर्न नपाउने फैसला गरेको, तर सेवाग्राहीले दिएको पैसा प्रयोग गरी स्टिङ अप्रेसन गर्न पाइने भएकाले त्यहीअनुसार काम भइरहेको आयोगका अधिकारीहरूको दाबी छ । आफ्नै पैसा प्रयोग गर्न नपाइने भएपछि आयोगले कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने क्रम भने घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोगले २४ स्टिङ अप्रेसन गरेको छ ।