निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १७ सोमबार
  • Monday, 03 October, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ जेठ २९ आइतबार ११:५१:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

निजगढ विमानस्थलबारे मन्त्री आले– कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्‍यो (भिडियाेसहित)

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ जेठ २९ आइतबार ११:५१:००

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले निजगढ विमानस्थल नबनाउने आदेश दिएर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरणको प्रस्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यस गर्दै मन्त्री आलेले यस्तो बताएका हुन्।

विमानस्थल निर्माणमा तीन खर्ब र फास्ट ट्रयाकमा दुई खर्ब खर्च भइसकेको भन्दै उनले न्यायपालिकाले मधेसमाथि विभिन्न ठाउँबाट हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लगाए।

‘विमानस्थल कहाँ बनाउने भनेर निर्णय गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हो। तर, दुर्भाग्य यो अदालतले तोकिराखेको छ। कसले अधिकार दियो ? राज्यको तीन अर्ब खर्च भएको छ। राजधानीलाई तराईमा जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा दुई खर्ब राज्यको लगानी भइसकेको छ। तर, आज टेन्डर निकाल्ने अवस्थामा आउँदा न्यायपालिकाले त्यो फैसला गर्दा दुःख लागेको छ,’ उनले भने। 

मन्त्री आलेले बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै दाँत फुकालेर विमानस्थल निर्माण गर्न नसकिने कटाक्ष गरेका छन्। निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि एक खर्ब २० अर्ब अनुमान गरिएको, तर २६ करोड बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्ठल नबन्ने भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।