संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले निजगढ विमानस्थल नबनाउने आदेश दिएर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरणको प्रस्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यस गर्दै मन्त्री आलेले यस्तो बताएका हुन्।

विमानस्थल निर्माणमा तीन खर्ब र फास्ट ट्रयाकमा दुई खर्ब खर्च भइसकेको भन्दै उनले न्यायपालिकाले मधेसमाथि विभिन्न ठाउँबाट हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लगाए।

‘विमानस्थल कहाँ बनाउने भनेर निर्णय गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हो। तर, दुर्भाग्य यो अदालतले तोकिराखेको छ। कसले अधिकार दियो ? राज्यको तीन अर्ब खर्च भएको छ। राजधानीलाई तराईमा जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा दुई खर्ब राज्यको लगानी भइसकेको छ। तर, आज टेन्डर निकाल्ने अवस्थामा आउँदा न्यायपालिकाले त्यो फैसला गर्दा दुःख लागेको छ,’ उनले भने। 

मन्त्री आलेले बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै दाँत फुकालेर विमानस्थल निर्माण गर्न नसकिने कटाक्ष गरेका छन्। निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि एक खर्ब २० अर्ब अनुमान गरिएको, तर २६ करोड बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्ठल नबन्ने भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।