मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन एमालेको दबाब

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले दबाब बढाएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा एमाले सांसद खगराज अधिकारीले महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अघि नबढेकोमा आपत्ति जनाए । यसअघि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समेत एमालेले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सभामुखसँग आग्रह गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा सांसद अधिकारीको प्रश्न थियो, ‘महाभियोगको प्रस्ताव असरल्ल पार्न ल्याएको हो कि फैसला गर्न ? त्यो तुरुन्त अघि बढाउन जोडदार माग गर्दछु ।’ बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एमाले सचिव तथा सांसद पद्मा अर्यालले पनि महाभियोग टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताइन् । संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि अलपत्र पार्न नहुने अर्यालको भनाइ थियो । ‘यो महाभियोग पास गर्नका निम्ति ल्याइएको होइन । निश्चित उद्देश्य पूरा गर्नका निम्ति ल्याइएको हो भनेर हामीले हिजो जे भनेका थियौँ, त्यो आज पुष्टि भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘फेरि पनि हाम्रो कुरा के छ भने कि लगाउनुहुन्नथ्यो, लगाइसकेपछि संसद्मा छलफल चलाएर टुंगोमा पुर्‍याउनैपर्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले भने महाभियोग प्रस्ताव तुरुन्त पास नहुने बताए । उनको भनाइ थियो, ‘यो प्रस्ताव तुरुन्त पास गर्न राखेकै होइन ! अब परिस्थिति हेर्दै जाने अनि क्रमशः एउटा टुंगोमा पुर्‍याउने हो । त्यसकारण समय अझै छ ।’ 

१ फागुन ०७८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यससँगै जबरा निलम्बनमा परेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छानबिन गर्न २२ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले एक चरण छलफल गरेर प्रस्ताव नपठाएसम्म समितिले काम गर्न सक्दैन । तर, सभामा छलफल भएको छैन । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा उपसभामुख र राज्यव्यवस्था समिति सभापतिको चयन गर्न पनि माग गरिएको छ । कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले नियुक्ति नगर्ने भए पद नै खारेज गरिदिन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘उपसभामुख पद चाहिएन भने त्यो पद खारेज गरिदिउँ । चाहिन्छ भने उपसभामुखको निर्वाचन किन भएन ? राज्यव्यवस्था समितिले पनि एक वर्षदेखि काम गरेको छैन । चाहिँदैन भने त्यसलाई पनि खारेज गरौँ । त्यहाँका सदस्यहरूलाई अर्को समितिमा पठाउन सभामुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यी दुवैको औचित्य र आवश्यकता छैन भने किन राख्ने ?’ राज्यव्यवस्था समितिकी तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठ मन्त्री बनेपछि सभापति पद रिक्त छ ।

संसद् बैठकप्रति मन्त्रीहरूको बेवास्ता

मन्त्रीहरू समयमै नआएपछि बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक केही बेर प्रभावित भयो । बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको थियो । तर, बैठकमा मन्त्री नआएपछि झन्डै आधा घन्टा ढिलो बैठक सुरु भएको हो ।

मन्त्रीहरू नआएर बैठक ढिलो सुरु भएपछि प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले आलोचना गरे । विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद विमला विकले यस विषयमा रुलिङ गर्न सभामुखसँग आग्रह गरिन् । ‘मैले आजको कार्यसूची पाएको छु । यहाँ आज कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बारेमा छलफल हुन्छ । मैले कृषिमन्त्री चिनेको छु, तर यहाँ देख्दिनँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बारेमा पनि छलफल हुने सूची छ । तर, उहाँ पनि हुनुहुन्न । संघीय मामिलामन्त्री पनि चिन्छु, उहाँ पनि देखिनुभएको छैन । सञ्चार तथा सूचनामन्त्रीलाई पनि चिन्छु, उहाँ पनि हुनुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो मन्त्रालयको बारेमा छलफल भइरहँदा, सांसद्हरूले मन्त्रालयको बजेटको बारेमा कुरा गरिरहँदा मन्त्रीहरू आउनुपर्दैन ? संसद््प्रति मन्त्रीहरूको उत्तरदायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? यसतर्फ सभामुखज्यूले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई रुलिङ गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

बैठकमा एमालेकै अर्का सांसद विजय सुब्बाले पनि मन्त्री नआएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । ‘पहिले–पहिले हामीले मन्त्री खोज्दा ‘आज संसद्् छ, संसद््मा जानुपर्छ, भेट हुन सक्दैन’ भन्थे । आजभोलिका मन्त्री संसद््मा आउँदैनन्,’ उनले भने ।