मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

अवरोधबीच बन्चरेडाँडामा फालियो १५७ ट्रक फोहोर

उपत्यकाका सडकमा थुप्रिएको फोहोर बन्चरेडाँडामा फाल्न सोमबार साँझ भएको सहमति भोलिपल्टै तोडियो, स्थानीयले अवरोध गर्न खोज्दा बल प्रयोग

काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा थुप्रिएको फोहोर बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न सोमबार साँझ सहमति भयो । बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न भन्दै काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल, धुनिबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कँडेल र बन्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापन आयोजनाका तर्फबाट निर्देशक रवीन्द्र बोहोराबीच त्रिपक्षीय सहमति भयो । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह, उपप्रमुख सुनिता डंगोलको रोहवरमा त्रिपक्षीय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तर, सहमति भएको भोलिपल्टै स्थानीयले बन्चरेडाँडामा फोहोर लैजान अवरोध गरे । जसकारण बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न प्रहरीको स्कर्टिङ आवश्यकता पर्‍यो । स्थानीयको अवरोधका बीच एक सय ५७ ट्रक फोहोर बन्चरेडाँडामा फालिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाअन्तर्गत वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले स्थानीयको अवरोधका बीच मंगलबार केही फोहोर फालिएको जानकारी दिइन् ।

सरिता राई प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभाग

स्थानीयको अवरोधबीच बन्चरेडाँडामा एक सय ५७ ट्रक फोहोर फाल्यौँ । अझै पनि त्यहाँका स्थानीयले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायमै रहन्छ भनेका छन् ।

‘अवरोधका बीच हामीले एक सय ५७ ट्रक फोहोर फाल्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘अझै पनि त्यहाँका स्थानीयले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायमै रहन्छ भनेका छन् ।’ महानगरले मंगलबार केमिकल छर्दै फोहोर फाल्न सुरु गरेको हो । झन्डै दुई साता उपत्यकामा फोहोर थुप्रिँदा दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ । बन्चरेडाँडाका स्थानीयले साइट व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार र साामाजिक जीवन सुधारको माग राखेर १० दिनदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्दै आएका छन् । बन्चरेडाँडा साइटमा फोहोर लैजान नसकेपछि टेकुका स्थानीयले ट्रान्सफर स्टेसन बन्द गराएका थिए । नियमित फोहोर ढुवानी हुने भएपछि मात्र खोल्ने उनीहरूले भन्दै आएका थिए । 

त्रिपक्षीय प्रतिबद्धताअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रका पाँचवटा क्षेत्रका लागि आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नदी नियन्त्रण, सामुदायिक भवन र मन्दिर निर्माण तथा वृक्षरोपण कार्यका लागि एक करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छ । जग्गा अधिग्रहणका सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीयका लागि १० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र ६ महिनाभित्र सिसडोलको पोस्ट क्लोजरको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख छ । 

काठमाडौं महानगरले एक हप्ताभित्र धुनिबेँसी नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ३ र ४ तथा ककनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, यी वडाहरूलाई यसअघि उपलब्ध गराइँदै आएको पूर्वाधार विकास अनुदानलाई निरन्तरता दिने, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनका आधारमा ल्यान्डफिल साइटको दुर्गन्ध हटाउन १० दिनभित्रमा रासायनिक वा जैविक उपचार विधि अवलम्बन गर्ने, घरबाहिर निकालिएको फोहोर वर्गीकरण सम्भव नभएकाले सडकमा थुप्रिएको फोहोर यथास्थितिमा उठाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । साइटमा पुर्‍याइएको फोहोरलाई माटोले छोपेर व्यवस्थापन गरिने र १ साउनबाट स्रोतमा वर्गीकरण गरिएको फोहोर संकलन तथा ढुवानी कार्य हुने सहमति भएको छ । मंगलबारबाट उपयुक्त विधिबाट साइटमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि धुनिबेँसी नगर र ककनी गाउँपालिकाले सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

त्रिपक्षीय सहमति स्थानीयमाझ लैजान ढिला गर्दा अवरोध भयो : उपाध्यक्ष तामाङ
बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न दिने निर्णयसहित त्रिपक्षीय हस्ताक्षर भए पनि त्यसलाई स्थानीयमाझ लैजान ढिलाइ गर्दा स्थानीयले अवरोध गरेको ककनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिठुमाया तामाङले बताइन् । ‘हामीले सोमबार बेलुका विभिन्न निर्णयसहित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यौँ । मंगलबार बिहान ८ बजे मात्र गाउँ फर्क्यौं । जुन खालको निर्णय भएको थियो त्यसलाई जनतामाझ रिपोर्टिङ गर्न ढिलाइ भयो । जसकारण फोहोर फाल्न अवरोध भयो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रै कमजोरी भयो । फेरि टिममा बसेर छलफल गरी यो समस्या समाधान गर्छौं ।’ 

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगाना भने संघर्ष समितिलाई बाइपास गरेर निर्णय गरेको र महत्वपूर्ण मागलाई बेवास्ता गरेकाले फोहोर फाल्न अवरोध गरेको बताउँछन् । ‘गुठी जग्गालाई रैकर बनाउने, फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्नेलगायतका विषयमा निर्णय नभएकाले आज पनि फोहोर फाल्न अवरोध गरेका हौँ । ती समस्या समाधान गर्न भोलि बैठक बोलाइएको छ । हामीले पनि निकास हुने गरी जाऔँ भनेका हौँ,’ ढुंगानाले भने । १० दिनमा उपत्यकामा १० हजार टन फोहोर थुप्रिसकेको छ । 

यसरी सुरु भएको थियो १७ वर्षअघि बन्चरेडाँडा आयोजना

तीन वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट आयोजना १७ वर्षअगाडि सुरु भएको हो । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले ०६२ जेठमा तीन वर्षभित्र बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि एक हजार सात सय ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर करिब ६१ करोड मुआब्जा पनि बाँडियो । बन्चरेडाँडामा सामान्य अवस्थामा फोहोर विसर्जन गर्दा २५ वर्ष र स्यानेटरी ल्यान्डफिल गर्दा कम्तीमा ५० वर्षसम्म उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने सरकारको भनाइ छ । 

जापान सहयोग नियोग (जाइका)को दुई अर्ब १० करोड सहयोगमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय भएको थियो । जाइकाले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि बनाएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्ने वेलामा स्थानीय विकास मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच विवाद भयो । तीन वर्षमा सक्ने भनिएको आयोजनाको इआइए गर्न नै चार वर्ष लाग्यो । त्यसपछि दातृ निकाय जाइकाले हात झिक्यो । उसले सहयोग गरेको दुई अर्ब १० करोड पनि फ्रिज भएर गयो । खासमा त्यतिवेलैदेखि आयोजना अलपत्र परेको हो । फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थल भन्दै सरकारले २०५२ मै बन्चरेडाँडाको पहिचान गरेको थियो । त्यहीअनुसार सडक निर्माणका लागि २०५७ देखि नै ट्रयाक खोल्ने काम पनि थालेको थियो ।

०६२ अघि काठमाडौंको फोहोर गोकर्णस्थित ल्यान्डफिल साइटमा डम्पिङ गरिँदै आइएको थियो । त्यसका लागि करिब दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । यो साइट भरिएपछि काठमाडौंमा फोहोर उठ्न छाड्यो । त्यसपछि सरकारले बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक स्रोत परिचालन केन्द्रले जाइकासँग समन्वय गरेको थियो । बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न तीन वर्ष लाग्ने भएपछि त्यतिन्जेल उपत्यकाको फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्न थालियो । त्यसका लागि सिसडोलमा चार सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो । २२ जेठ ०६२ देखि फोहोर त्यहीँ फाल्न सुरु गरिएको थियो ।