मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम–केही नयाँ, अधिकांश पुरानै योजना

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन । त्यसअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका उपलब्ध गराएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएको छ । 

प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले 'समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक' को लक्ष्य हासिल गर्न अघि सारेका कार्यक्रम, १५औँ आवधिक योजना, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्यसँगै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले दिएका सुझावलाई आत्मसात गरी उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम र दक्षतापूर्वक उपयोग गर्दै नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको सरकारले बताएको छ । 
सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा जनसंख्या व्यवस्थापनको लागि प्रदेश जनसंख्या नीति तर्जुमा गर्ने, लिंग पहिचान गरी गरिने भ्रुण हत्याविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारसँग बा–आमा कार्यक्रम सञ्चालन, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता परिवार एवं घाइते, अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिने, एयर लिफ्टिङ सेवा, महिला तथा १६ वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने सबै प्रकारका क्यान्सरको निःशुल्क उपचार सुरु गर्ने, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम क्रमशः लागू गर्दै लाने नीति सरकारले लिएको छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने, प्रदेश प्रमुखसँग युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम सुरु गर्ने, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्राविधिक शिक्षालयमा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन, कोरोनाले बाबु वा आमा वा दुवै गुमाएका बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग, गण्डकी एकीकृत सिर्जना संग्रहालय स्थापना, सामाजिक जीवनमा योगदान दिनेहरूको सम्मानमा स्मृतिपार्क निर्माण, लमजुङको क्होलासोथारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक पहल गर्ने, प्रादेशिक पुस्तकालय नीति तर्जुमा गरी प्रदेशमा अत्याधुनिक पुस्तकालय स्थापना, महिलालाई व्यवसाय सुरु गर्न व्यवसाय जमानतमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था मिलाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

एक वडा, एक ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, दलित बस्तीमा भौतिक र सामाजिक सुधार कार्यक्रममार्फत् नमुना आदर्श बस्ती निर्माण, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्त गरी उद्यम गर्न चाहने परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित युवालाई नवीन उद्यममार्फत् स्वरोजगार बनाउन सीप, स्रोत र साधन उपलब्ध गराई गरिखाने अभियान सञ्चालन गर्ने, रोजगारी क्षेत्र र सम्भावना पहिल्याउन रोजगार मेलाको आयोजना, उद्यमी युवाःसमृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरतादिने नीति गण्डकी सरकारले लिएको छ ।

खेल्छ गण्डकी नारालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश खेलकुद नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गाउँगाउँसम्म खेलकुदको विस्तार, एक स्थानीय तह एक खेलमैदान कार्यक्रम, नवौँ राष्ट्रिय खेल सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक काम गर्ने, प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन आउँदो तीन वर्षभित्रमा धान, मकै, कोदो तथा आलु र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने तथा दुग्ध पदार्थ, मासु, अन्डा तथा फलफूल निर्यात गर्न आवश्यक तयारी गर्ने, रैथाने जातको बिउ संरक्षणमा जोड दिने, कृषकहरूलाई बाली बिमा निःशुल्क हुने गरी बिमा प्रिमियममा सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार, स्थानीयस्तरमा किसानसँग विज्ञ कार्यक्रम, जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई चक्लाबन्दी गरिएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण गर्ने, गण्डकी प्रदेश उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको व्यवस्था, कृषि पर्यटन प्रवद्धन, एक सहकारी – एक उत्पादन अभियान सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । 

आगामी ३ वर्षमा बाह्य पर्यटकको संख्या, बसाइँ अवधि तथा खर्च दोब्बर बनाउन सक्ने गरी पर्यटकीय पूर्वाधार, प्रचारप्रसार तथा सेवा प्रवाहको क्षमतामा सुधार गर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, लेक कनेक्सन ट्रेलको विकास, पोखराको रत्नमन्दिर र हिमागृहलाई सर्वसाधारणको लागि खुला गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, हनिमुन टुरिजम प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशका केही स्थानलाई आकर्षक हनिमुन गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गर्ने, गोरखकाली टायर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने, औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर प्रदेश अभियान चलाउने, पोखरालाई क्यासलेस सिटीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने, पोखरामा एक बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
एक निर्वाचन क्षेत्र – एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम, भूमिगत जलपुनर्भरणका लागि कम्तीमा एक सामुदायिक वन – एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन, आकस्मिक प्रकोप व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था, बाँदरको अतिक्रमण न्यूनीकरण गर्न बाँदर आहार वनजन्य फलफूल बिरुवा उत्पादन एवं रोपण कार्यलाई बृहत् रूपमा सञ्चालन गर्दै बाँदर पार्क निर्माण गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा–राम्दी खण्ड, पृथ्वी राजमार्गको पोखरा–मुग्लिन खण्डको स्तरवृद्धि गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण हुन बाँकी खण्ड सम्पन्न गर्ने, कालीगण्डकी करिडोरको स्तरवृद्धि गर्ने, तनहुँ हाइड्रो, हुलाकी राजमार्ग आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने, बिरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार परियोजना समयमा सम्पन्न हुने वातारण तयार पार्न सहजीकरण गर्ने, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको संयुक्त लगानीमा पवित्र धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने सुविधा सम्पन्न मुक्ति मार्ग निर्माण गर्ने कार्य आरम्भ गने, गोरखाको पालुङ्टार, नवलपुरको बुलिङटार, स्याङ्जाको चापाकोट र बाग्लुङको गलकोटलगायतका स्थानलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र जग्गा एकीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने, प्रदेश यातायात प्राधिकरण स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने नीति गण्डकी सरकारको छ । 

एक घर – एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, विद्युतीय चुलो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, जलाशययुक्त बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको यथाशक्य छिटो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक पहल गर्ने, सञ्चार ग्राम स्थापनाका, चलचित्र विकास बोर्ड गठन, गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदेशमा ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमका लागि आह्वान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम गण्डकी सरकारले अघि सारेको छ ।