सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले निजगढ विमानस्थलबारे संसद्ले सरकालाई दिएको निर्देशन न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सो आदेश कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिँदैन भन्ने आधार लिई संसद्ले विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको भन्दै सर्वोच्च बारले आज विज्ञप्तिमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो। 

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट बाराको निजगढमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य रोकी विकल्प खोज्न मिति २०७८ साल जेठ १२ गते जारी भएको आदेशउपर सरकार, संसदीय समिति र राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट भएको अस्वस्थ आलोचना र टिप्पणीप्रति यस बार एसोसियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको सो आदेश कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिँदैन भन्ने आधार लिई ‘विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउनू’ भनी प्रतिनिधिसभा  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जेठ १६ गते नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनले न्यायालयको स्वतन्त्रपूर्वक न्याय निरुपण गर्ने अधिकारप्रति नै गम्भीर प्रहार गरेको यो बारको ठहर छ ।’ 

विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाबाट भएका फैसलाको स्वस्थ टीकाटिप्पणी  हुन सक्ने भए पनि आदेशको पूर्णपाठसमेत नआउँदै जनविश्वास र जनआस्था नै खलबलिने गरी टीकाटिप्पणी नगर्न आग्रह गरिएको छ।