समाचार प्रिन्ट संस्करण

त्रिभुवन पार्कको जग्गा लिज प्रकरण : कागजात संकलन गर्दै छानबिन समिति

बागमती प्रदेशद्वारा गठित छानबिन समितिले थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कको ५० रोपनी सरकारी जग्गा एनजिओले भाडामा लगाएकोबारे अध्ययन थालेको छ । जग्गा लिजका सम्बन्धमा यथार्थ अवस्था बुझ्न ‘फिल्ड भिजिट’ गरिएको छानबिन समिति संयोजक विनोदकुमार भट्टराईले बताए । 

‘समितिलाई प्राप्त छानबिनको कार्यादेशअनुसार फिल्डको वस्तुस्थिति बुझ्न पार्क आएका छौँ, उनले भने । छानबिन समितिले आइतबार सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्यसचिवलगायतका पदाधिकारीसँग भेटेर छलफल गरेको छ । 

छानबिन समितिले प्रतिष्ठानसँग लिजसँग सम्बन्धित कागजात मागेको संयोजक भट्टराईले बताए । ‘फिल्ड हेरेपछि अहिले कागजात संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले प्रतिष्ठानको गठन, विधान, गरिरहेका काम इत्यादिबारे बताउनुभएको छ । हामीले जग्गाका कागजात, भाडामा लगाउँदाका निर्णय र फाइललगायतका कानुनी कागजात पनि मागेका छौँ ।’ अहिले बुझ्ने काम भइरहेको, कागजात प्राप्त भएपछि ‘फिल्ड भिजिट’ समेतका आधारमा अध्ययन र विश्लेषण गरेर निष्कर्षसहितको छानबिन रिपोर्ट दिइने समितिका अध्यक्ष भट्टराईले बताए । 

त्रिभुवन पार्कको सार्वजनिक सम्पत्ति एनजिओ (प्रतिष्ठान)ले निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले १३ जेठमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव भट्टराईको अध्यक्षतामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई गठन भएको मितिले १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ । 

पार्कको रेखदेख गरिरहेको प्रतिष्ठानले सरकारलाई थाहै नदिई प्रतिरोपनी नौ हजारका दरले ५० रोपनी जग्गा एक्सेलसियर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेड कन्सर्न प्रालिलाई फनपार्क बनाउन २० वर्षका लागि भाडामा लगाएको थियो । संघीय सरकारमातहत हुँदै २९ मंसिर ०७३ मा प्रतिष्ठान र प्रालिबीच लिज सम्झौता भएको थियो । पार्क अहिले बागमती प्रदेशमातहत हस्तान्तरण भइसकेको छ । बागमती प्रदेश सरकारमातहत व्यवस्थापन हुने निर्णय भएको पार्क एउटा एनजिओलाई एकलौटी निर्णय गरेर लिजमा दिनु गैरकानुनी भएको बागमतीका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए । तर, प्रतिष्ठानले भने पार्कको जग्गा आफ्नै स्वामित्वको भएको दाबी गर्दै आएको छ ।