अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बजेट सन्तुलित र संयमित : अर्थमन्त्री 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा अनुशासन र संयमता अपनाएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार बजेटमाथिको छलफलमा संसद्हरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट नल्याएको बताए ।  बजेट छलफलमा एमाले सांसदहरूले निर्वाचनकेन्द्रित बजेट ल्याएको आरोप लगाएपछि उनले सुन्तुलित र संयमित बजेट ल्याएको जिकिर गरेका हुन् । 

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत देशभित्र उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातप्रवर्द्धनलाई जोड दिएको बताए । ‘आयात प्रतिस्थापन गर्न उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि र आयात कटौती गर्दै जाने नीति लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘बजेट विगतकै निरन्तरता हो, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वार्षिक बजेट ल्याउनैपर्छ, आगामी बजेटले निर्वाचन उथलपुथल हुँदैन ।’ इन्डक्सन चुलो वितरण कार्यक्रम निर्वाचनमा भोटका लागि नल्याएको दाबी गर्दै उनले विपक्षी दलसँगै चुलो बाँड्न जाने प्रस्ताव उनको छ । 

उपलब्ध स्रोत–साधन लक्षित वर्गले पाउने गरी बजेटमा प्रस्तुत गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई सीमाभित्र राख्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यसहित बजेट तर्जुमा गरेको उनको दाबी छ । बजेट अस्वाभाविक र महत्वाकांक्षी भएको संसद्हरूको आरोपलाई खण्डन गर्दै उनले विगत र आगामी वर्षको बजेटलाई तुलना गरेर हेर्न सुझाव दिए । कोभिड महामारी कम हुँदै गइरहेको, धेरैले खोप पाइसकेको र जनजीवनसमेत सामान्य अवस्थातर्फ फर्किएर अर्थतन्त्र चलायमान भएको हुनाले बजेटले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने उनको दाबी छ । आर्थिक वृद्धिमा पुँजी परिचालन, उत्पादन क्षमता, स्रोत परिचालन, वैदेशिक लगानी तथा अनुदान वृद्धिले सहयोग पुर्‍याउने उनको विश्वास छ । उनले बजेटमा कृषियोग्य बाँझो तथा उपभोगहीन जग्गामा भोलेन्टियर र सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिइएको बताएका छन् । 

अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उत्पादन बढाउन मलको अभाव हुन नदिने, दुई सिजनमै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । उनले सडक, जलविद्युत्लगायत विकासे परियोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । उनले आठ लाख मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर ल्याउन सकिने बताउँदै त्यसैअनुरूपका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई विचार, विश्लेषण गरी सबैसँग छलफल र सरसल्लाह गरेरै आगामी वर्षको बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७९ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएर स्वीकृतसमेत भएको छ । 

धनीवर्ग चढ्ने गाडीमा कर 
अर्थमन्त्री शर्माले धनाढ्य चढ्ने गाडीमा मात्रै कर वृद्धि गरेको दाबी गरेका छन् । पिकआवर मोटर क्षमता सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडी चढ्ने धनीवर्ग मात्र भएको बताउँदै उनले मध्यम वर्ग चढ्ने विद्युतीय गाडीमा कर नबढाएको जानकारी गराए । आगामी बजेटमा सय किलोवाट क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउँदै अन्तःशुल्कसमेत लगाइएको छ । उनले पेट्रोलियम सवारीमा भन्दा बढी रकम विद्युतीय सवारी आयातमा बाहिरिने बताउँदै धनाढ्य सौखिन वर्ग चढ्ने गाडीमा मात्र कर बढाएको बताए ।

सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको नीति लिनुपर्ने, उल्टै त्यस्ता सवारीमा भारी मात्रामा कर बढाएको भन्दै सत्तारुढ र विपक्षी संसद्हरूले अर्थमन्त्री शर्माको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । बजेटमाथिको छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, सांसद सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले विद्युतीय गाडीमा कर लगाउन नहुने बताएका थिए ।

मूल्यवृद्धिप्रति सांसदको चिन्ता

पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूमा मूल्यवृद्धि भइरहेको भन्दै शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको तर्फबाट भइरहेको प्रयासलगायत ६ वटा मागहरू राखेर १० जेठमा प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, गणेशकुमार पहाडी, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले ‘कर’ घटाएरै भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सरकारले मूल्य बढाउनेबाहेक अरू विकल्पमा सोच्दै नसोचेपछि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको उनको भनाइ थियो । उनले मूल्यवृद्धिबारे अध्ययन तथा नियन्त्रण गर्न समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । ‘मूल्य घटाउन, सम्भावित मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न, पेट्रोलियम कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिने भए त्यसको यथोचित कानुन बनाउन र समग्र नीति बनाउन एउटा संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले मूल्यवृद्धि अनैतिक, अचाक्ली र अवैधानिक रहेको टिप्पणी गरे । उनले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले दबाबमा परेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य घटाए पनि त्यतिले उपभोक्तालाई राहत नपुग्ने ठोकुवा गरे । सरकारले गरेको मूल्यवृद्धि अप्रत्याशित भएको बताउँदै उनले मूल्यवृद्धिमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको आरोप लगाए । 

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पेट्रोलियमको १० रुपैयाँ मूल्य घटाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अझै थप मूल्य घटाउन आग्रह गरिन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थलाई क्रमशः सौर्य ऊर्जा, बिजुलीलगायतले प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्ने तर्क अगाडि सारिन् । मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो मार सीमान्तकृत समुदायलाई परिरहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । माओवादी सांसद यशोदा गुरुङले मूल्यवृद्धि घटाउन सरकारबाट भइरहेको प्रयास पर्याप्त नभएको बताइन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आयातीत पेट्रोलियमको सट्टामा देशभित्रै उत्पादित विद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने बताए । ‘विदेशी मुद्रा खर्च गरेर महँगो मूल्यमा आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग यथासम्भव कम गर्नुपर्छ र विद्युत्लगायतका वैकल्पिक ऊर्जाको खपत बढाउनुपर्ने टड्कारो अवश्यकता छ,’ उनले भने ।