- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा लगभग आइसकेको छ । अघिल्लोभन्दा यसपटकको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घटेको छ । यो पश्चगामी परिवर्तन दलित समुदायका लागि मात्र नभई मुलुककै लागि क्षति हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरिरहँदा दलित समुदायले सुशासनका लागि पर्याप्त रगत–पसिना बगाएका छन् । यस समुदायको योगदान र राजनीतिक आन्दोलनमा देखिएको सहभागिताअनुसार राज्यका संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु दुःखद हो । १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालसम्मका संवैधानिक र कानुनी प्रावधान किन अपुग रहे र थप के गर्न सकिन्छ भनेर पनि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसका निम्ति संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसमेत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको निजामती सेवा ऐन २०४९ चौथो संशोधनले पनि दलित समुदायका लागि कुल आरक्षित पद संख्याको नौ प्रतिशत पद आरक्षित गरेको छ । यसका साथै विविध ऐन तथा नियममा दलित समुदायको सहभागितका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् ।
संविधान तथा कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै गएको छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सातजना पालिका प्रमुख र २७ जना पालिका उपप्रमुख भएकामा यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाअनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व प्रमुखमा पाँच र उपप्रमुखमा १० जना रहेको छ । स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यका लागि केही सिट आरक्षण गरिनुलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको कार्यान्वयन मानिएको छ । वास्तवमा राज्यका सबै तहमा दलित समुदायलाई वडा सदस्य मात्र नभई पालिका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने हो । दलित समुदायको १४ प्रतिशत जनसंख्याको आँकडा हेर्दा समानुपातिक रूपमा नगरपालिका प्रमुख एवं उपप्रमुख दुवैमा ४० जना र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा ६४ जना र वडाध्यक्षमा नौ सय ४४ जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो । तर, हाल भएको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून छ ।
थप महत्वपूर्ण विषय के छ भने निर्वाचित दलित प्रतिनिधिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सम्झौता गरिन्छ । कार्यक्षेत्रमा खटिएका जनप्रतिनिधि स्वयं जातजन्य विभेद र छुवाछुतको सिकार हुने गरेका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित समुदायका अधिकांश जनप्रतिनिधिको नेतृत्व गैरदलित जनप्रतिनिधिले सहजै स्विकार्दैनन् । विशेषतः वडामा दलित महिला सदस्यलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइन्छ । वडा सदस्यमा देखावटी सहभागिता गराइए पनि वास्तविकतामा राज्यको शासन प्रणालीमा सहभागी हुने हक र अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ । तसर्थ, अहिले व्यवस्था गरिएको प्रतिनिधित्व र आरक्षणको व्यवस्थाले संविधानको मर्मलाई बोक्न सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिताका लागि छुट्टै बहस हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
केही निश्चित वर्ग र समुदायले समानुपातिक समावेशिता र आरक्षण चाहिँदैन भन्ने तर्क गर्छन् । सर्वोच्च अदालतजस्तो कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायसमेतले आरक्षणले तरमारा वर्गलाई मात्र फाइदा गरेको भन्दै आरक्षणलाई लाञ्छित गरेको छ । अदालतले समानुपातिक समावेशीकरण गरिबी निवारण नभई पिछडिएका समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण सुनिश्चित गरी शासन गर्ने निकायमा विविधता कायम गर्न गरिएको हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरेको छ । वास्तवमा समानुपातिक समावेशीकरणबाट सुशासनको आशा गरिएको हो ।
लामो समयसम्म दलितलगायत अन्य समुदाय संरचनागत रूपमा बहिष्करणमा परे, जसले समाजभित्र असमानता र भेदभावलाई कायम राखिराख्यो । नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा वञ्चित गरिएका कारण यी समुदायको सर्वांगीण विकास हुन सकेन । गरिबी र पछौटेपनमा बाँचिरहेका दलित एवं सीमान्तकृत समुदाय न्यायका लागि विभिन्न सामाजिक आन्दोलनदेखि पहिलो जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । अन्ततः राज्यका अंगमा सबै नागरिकको प्रतिबिम्ब झल्किनुपर्छ, अर्थात् राज्यका हरेक संरचनामा समान पहुँच हुनुपर्छ र विकासको प्रतिफलमा हिस्सेदारी जनाउन सक्नुपर्छ भनेर समानुपातिक समावेशिताको नीति अगाडि बढाइयो । दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदायले लडेर प्राप्त गरेको उपलब्धि रक्षा गर्नुको साटो यसलाई कमजोर पारिँदै गर्दा समाजमा पुनः संघर्ष एवं द्वन्द्व निम्तिनेछ अर्थात् मुलुकमा अर्को जनआन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । र, यसरी दोहोरिइरहने आन्दोलन तथा संघर्षले मुलुकमा विकास र समृद्धि हुँदैन ।
तसर्थ, विभेदमा परेका वर्ग र समुदायको समस्या र अवस्था पहिचान गरी समस्या सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । राज्यमा समाजका सम्भ्रान्त वर्गको प्रभुत्वलाई निमिट्यान्न गरेर पिछडिएका सीमान्तकृत दलित वर्गको उत्थान, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक परिपाटी विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित समुदायलाई पनि प्रतिनिधिका रूपमा समावेश गराउने, दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले भोगिराखेका साझा अनुभवलाई बहसमा लगेर निकास दिन आवश्यक छ ।
दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न तिनलाई आर्थिक र शैक्षिकलगायत सबै हिसाबले सम्पन्न बनाउन संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । उदाहरण, संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरूप प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकेमा दलित समुदायको क्षमता वृद्धि हुनेछ । भूमिहीन दलितलाई भूमिको व्यवस्था गर्न बनेको संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन गर्दा दलित समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएर बढ्ने सामाजिक प्रतिष्ठाले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा मद्दत पुग्नेछ ।
प्रविधिको विकासका कारण आफ्नो परम्परागत पेसाबाट विस्थापित दलित समुदायलाई रोजगारीको सुनिश्चितता र परम्परागत पेसा अपनाएका दलितको सीपलाई उद्यम तथा व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिने हो भने उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ । मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने हो भने दलित समुदायले पनि अपनत्व महसुस गर्नैपर्छ । र, यसका लागि दलित समुदायको समानुपातिक समावेशिता आवश्यक छ । (लेखक दलित रिडरद्वारा संचालित सामाजिक न्यायका लागि लेखन कार्यशालाका सहभागि हुन्)
