मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

आइजिपी प्रकरणको मुद्दा आज सुनुवाइ हुँदै 

सर्वोच्चलाई गृहको जवाफ– आइजिपी नियुक्ति सरकारको विशिष्ट अधिकार

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा मंगलबारदेखि सर्वाेच्च अदालतमा पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ । धीरजप्रताप सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध एआइजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा पूर्ण सुनुवाइ हुन लागेको हो । 

मुद्दामा सबै पक्षले लिखित जवाफ सर्वाेच्चमा पेस गरिरहेका छन् । सरकारले महानिरीक्षक नियुक्ति विशुद्ध कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले यसमा विवाद नरहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गरेको लिखित जवाफमा कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही गरेको कार्यउपर न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनिएको छ । 

‘नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने अधिकार विशुद्ध कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहने विषयमा कुनै विवाद रहेको छैन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘व्यवस्थापिकाले प्रहरीको व्यवस्थापनसम्बन्धमा बनाएको कानुनकै आधारमा कार्यपालिकाले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने गरेको र प्रस्तुत विषयमा पनि सोहीबमोजिम नै कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही गरेको कार्यउपर न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ 

निवेदकले दाबी गरेकै आधारमा अन्य सम्भाव्य उम्मेदवारहरू अयोग्य हुन् भन्न नमिल्ने सरकारको जवाफ छ । ‘..नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरेको निर्णयलाई पिक एन्ड चुजका आधारमा निर्णय भएको भनी निवेदकले जिकिर लिनसमेत उपयुक्त देखिँदैन । निवेदकले दाबी गरेकै आधारमा अन्य सम्भाव्य उम्मेदवारहरू अयोग्य हुन् वा निज अन्य उम्मेदवारभन्दा योग्यतम् हुन् भनी मान्न पनि मिल्दैन । सो कुरा तथ्यबाट पुष्टि हुनुपर्छ । निवेदकसहितका अन्य प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समान दर्जा र समान हैसियतको रूपमा रहेको हुँदा म मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुन योग्य रहेको र अन्य अयोग्य भनी निवेदकले भन्न मिल्ने अवस्था छैन,’ गृहले दिएको जवाफमा उल्लेख छ । 

सरकारले कार्यसञ्चालन गर्दा निश्चित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र सोमाथि कुनै अदालतमा कानुनी प्रश्नबेगर प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत स्मरण गराइएको छ । एआइजी पोखरेलको मुद्दामा विपक्षी बनाइएको गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन र नियमावलीबमोजिम नै बढुवा प्रस्ताव लगिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका तर्फबाट टेकनारायण पाण्डेले पेस गरेको लिखित जवाफमा प्रहरी ऐन र नियमावलीबमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति नेपाल सरकारको विशिष्ट अधिकारको विषय रहेको उल्लेख छ । 

‘नेपाल प्रहरीमा तत्काल बहाल रहेका रिट निवेदकसहित अन्य अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट नियम ४१ मा तोकिएका ६ वटा आधारहरूबाट तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह सबैभन्दा उपयुक्त देखिनुभएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निजलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको छ,’ गृहको जवाफमा भनिएको छ । निवेदक पोख्रेल र सिंह एकैपटक प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकाले कसैलाई वरिष्ठ भन्न नमिल्ने जिकिर गृहको छ । सिंहको रेकर्ड हेर्दा आफ्नो ब्याचमा पनि १ नम्बरमा रहेको देखिने लिखित जवाफमा उल्लेख छ । यसै कारण प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुकूल बढुवाको निर्णय गरिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । 

आइजिपी सिंहको जवाफ– सुरुदेखि नै ज्येष्ठ र श्रेष्ठ मै हुँ 
महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले भने आफूहरू एकै ब्याचका भए पनि आफूले बढी चुनौतीपूर्ण र अनुशासनको पालना गरी जिम्मेवारी वहन गरेकाले आफू प्रहरी महानिरीक्षक पदका लागि स्वाभाविक दाबेदार रहेको बताएका छन् । उनले लिखित जवाफमा हालसम्म पाएका पदक, विभूषण, सम्मान, कार्यअनुभवजस्ता विषय तालिका बनाएरै उल्लेख गरेका छन् । ‘तत्कालीन समयमा अति चुनौतीपूर्ण मानिएका द्वन्द्वग्रस्त जिल्लाहरूमा उच्च व्यावसायिक तथा अति साहसिक कार्य गरेबापत मैले मिति २०५७/०९/१४ गते गोरखा दक्षिणबाहु विभूषणसमेत प्राप्त गरेको छु,’ उनले भनेका छन् । एकै ब्याचको भए पनि विभिन्न जिल्लामा रहँदा पद र अन्य आधारमा पनि ‘प्रारम्भदेखि नै ज्येष्ठ र श्रेष्ठ रहँदै आएको’ उनको तर्क छ । 

यसअघि पटक–पटक बढुवा भई निवेदक पोखरेलले आफैँले निवेदनमा दिएको दाबी मिचेको सिंहको भनाइ छ । ‘..अनावश्यक रूपमा पद सिर्जना गरी निजलाई एकल रूपमा बढुवा गरिँदा निजभन्दा अन्य दुई वरिष्ठतम् उम्मेदवार हुँदाहुँदै प्रवृत्त भावनाले निजलाई प्रतिस्पर्धा नै नगराई बढुवा गरिएको हुनाले विश्वराज पोख्रेल हाल आफू प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको केही समयअगाडि बढुवा भएकै कारणले गर्दा निज नै प्रहरी महानिरीक्षको पदमा बढुवा हुनुपर्ने भनी लिएको दाबी निजले नै विगतमा लाभ लिएको अभ्यासविपरीत छ । ज्येष्ठता र वरिष्ठतालाई मिची आफू बढुवा हुँदा वैध अपेक्षाविपरीत नहुने, अरू हुँदा हुने तर्क आफैँमा आश्चर्यजनक र विरोधाभासपूर्ण छ,’ उनले भनेका छन् । 

साथै, आफूमाथि विभागीय कारबाही भए पनि ०५६ सालमै फुकुवा भइसकेको उनले जिकिर गरेका छन् । साथै, सुरक्षाकर्मीले महŒवपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने निर्वाचनका समयमा बिदा बस्नु व्यंग्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘..संवेदनशील समयमा निर्देशनविपरीत निर्वाचनकै समयमा बिदा स्वीकृत गराई घरबिदामा बस्ने विपक्षी निवेदकलाई निर्वाचनको समयमा अदालतको आदेशबाट प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा नियुक्त गराइदिनुपर्ने विपक्षीको मागदाबी निजमाथिकै व्यंग्यजस्तो हुन पुगेको छ,’ सिंहले भनेका छन् । 

उनले निवेदन खारेज हुनुपर्ने तथ्यबारे थप भनेका छन्, ‘विपक्षीले नियतवश झुटा एवं अपुष्ट व्यहोरा उल्लेख गरी मेरो व्यावसायिक इज्जत एवं छविमा आँच पुर्‍याउने बदनियत राखेको देखिन्छ । विपक्षीको यस्तो कार्य आपत्तिजनक एवं गैरकानुनी छ । विपक्षीले सफा हात नलिई झुटा विवरण पेस गरी दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।’ 

पेसीसमेत स्थगित गर्न नपाउने गरी सुनुवाइ गर्न यसअघि सर्वाेच्चले आदेश दिएको थियो । २० साउनमा निवेदक विश्वराज पोखरेलले अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले छिटो टुंग्याउन इजलासबाट आदेश भएको थियो । यस मुद्दासँगै जोडिएका अन्य तीन मुद्दा पनि लगाउमा छन् । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलका साथै तत्कालीन डिआइजीहरू प्रकाशजंग कार्की, घनश्याम अर्याल र ईश्वरबाबु कार्कीको निवेदन लगाउमा छ । तर, ती मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये केहीको म्याद तामेल हुन सकेको छैन ।‘पेसी राखेर सुनुवाइ गर्ने त भनिएको छ, तर विश्वराज पोख्रेल निवेदक भएको मुद्दामा सबैको लिखित जवाफ आए पनि अन्य मुद्दाका केही प्रतिवादीको लिखित जवाफ आएको छैन,’ सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘अब सुनुवाइ गर्ने कि नगर्ने वा सबैको लिखित जवाफ मगाएपछि गर्ने हो, इजलासले निर्णय गर्नेछ ।’