Skip This
सरकारले स्थानीय मातृभाषामा पठनपाठन गराउने शैक्षिक संस्थाहरूलाई अनुदान दिने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त क्षेत्रको लागि अनुदान दिइने बताएका हुन्।
यो नियम सरकारी र निजी दुवैथरी शैक्षिक संस्थामा लागू हुने भएको छ।
