निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
नवीन अर्याल काठमाडाैं
२०७९ जेठ १३ शुक्रबार ०६:५०:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निजगढमा विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्चको आदेश

Read Time : > 3 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
नवीन अर्याल, काठमाडाैं
२०७९ जेठ १३ शुक्रबार ०६:५०:००

तीन सय करोड खर्च भइसकेपछि सर्वोच्चले भन्यो– निजगढको विकल्प खोज

बारा जिल्लाको निजगढनजिकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको तयारी थालिएको ३० वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोकेर त्यसको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढको विकल्प खोज्नुपर्ने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै हालसम्म विमानस्थलको विषयमा सरकारले गरेका सबै निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएका छन् । 

वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मासमेतको समूह र रञ्जुहजुर पाँडेसहितको अर्को समूहले वातावरण प्रतिकूल भएको भन्दै निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै ७ फागुन ०७६ मा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै पर्यटन र वन मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । यी दुवै मुद्दा सँगैसँगै (लगाउमा राखी) सुनुवाइ हुँदै आएका थिए । 

मधेस प्रदेश, वातावरण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको थियो । उक्त दुई रिटमाथि निर्णय सुनाउँदै बिहीबार सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो । यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइनसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक पर्ने हो भने बनाउनू, तर त्यहीँ होइन कि त्यसको विकल्प सोचेर विधिशास्त्र, वनसम्बन्धी कानुन र अन्य कानुनहरू अध्ययन गरेर मात्र निर्माण गर्नु भनेर सरकारको नाममा परमादेश जारी भएको छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार पौडेलले भने । 

निजगढ क्षेत्रको दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनसम्पदाको संरक्षणका लागि विज्ञहरूको टोली गठन गरी गुरुयोजना निर्माण गरी सो गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गर्नू–गराउनू भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको माग थियो । 

त्यस्तै, रञ्जुहजुर पाँडेसमेतले दायर गरेको रिटमा वातावरण प्रतिकूल भएकाले उक्त विमानस्थल निर्माणको कार्य रोक्न माग गरिएको थियो । प्रस्तावित विमानस्थलको मध्यभागमा अवस्थित टांगिया बस्तीलाई अन्यत्र पुनर्स्थापना गरी टांगिया बस्ती क्षेत्रलाई पुनः वन क्षेत्र कायम गर्न नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गराई पाऊँ भनी रिट दायर गरिएको थियो । ‘विमानस्थल बनाउँदा काट्ने भनी पहिचान गरिएको जंगल क्षेत्रलाई पर्सा संरक्षित क्षेत्रमा समावेश गर्न र त्यहाँका कम्तीमा चार सय वर्ष पुराना साल तथा अन्य प्रजातिका रूखहरूलाई प्राकृतिक सम्पदा घोषणा गर्नका लागिसमेत नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटको माग थियो । 

‘वन फँडानीपछि पुनः वृक्षारोपण गर्ने भन्ने कानुनमा उल्लेख छ, तर त्यसका लागि बारा जिल्लामा ठाउँ नै नरहेकाले वैकल्पिक क्षेत्रको सम्बन्धमा विश्लेषण नै नगरी १५ हजार तीन सय १७ हेक्टर क्षेत्रफलमा बिरुवा रोप्ने योजना बनाउनू, हावादारी कुराबाहेक अरू केही नभएको स्पष्ट छ,’ रिटमा छ । 

पछिल्लोपटक २२ फागुन ०७६ देखि बृहत् पूर्ण इजलासले यो मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । नौपटकको बहसपछि दसौँपल्टमा १३ वैशाख ०७९ को इजलासले निर्णय सुनाउने मिति तोकेकोमा बिहीबार फैसला आएको हो । 

पूर्ववर्ती सरकारले उक्त विमानस्थलका लागि रूख कटानको अनुमति दिएकोमा यसविरुद्ध रिट परेको थियो । जसमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानले २० मंसिर ०७६ मा रूख कटानबारेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए । सोही वर्ष ६ पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यी मुद्दामा गम्भीर कानुनी व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । त्यसपछि पाँचजना न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्दै आएका थिए । 

विमानस्थल निर्माणपूर्वका काम सम्पन्न 

तीन दशकअघि नै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन बाराको निजगढलाई उपयुक्त ठहर्‍याई काम अगाडि बढाएर करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको छ । सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म गरेका सबै काम र निर्णयहरू बदर गर्दै अर्को वैकल्पिक ठाउँ खोज्न आदेश दिएको हो ।

२८ वर्षअघि २०५१ मा बाराको निगजढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुने भन्दै स्थान पहिचान भएको थियो । नेपिको–इरादले देशका विभिन्न आठ ठाउँको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी बाराको निजगढ सबैभन्दा उपयुक्त ठहर गर्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निगगढमा विमानस्थल निर्माणको तयारी थालेको थियो । बाराको आठ हजार हेक्टर जमिनमा चार किल्ला तोकी विमानस्थल निर्माणका पूर्वतयारीका काम हुँदै आएका थिए । निजगढमा विमानस्थल बन्ने भन्दै सोही विमानस्थललाई लक्ष्यित गर्दै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग परियोजना पनि धमाधम निर्माण भइरहेको छ । सो परियोजनाको लागत दुई खर्ब १३ अर्ब अनुमान गरिएको छ । विमानस्थल नबनेको खण्डमा द्रुतमार्ग आर्थिक रूपमा उपयुक्त नुहने पूर्वाधारविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । ‘विमानस्थल निर्माण धेरै अगाडि बढिसकेका वेलामा सर्वोच्चले अप्रत्याशित आदेश दियो,’ क्यानका एक अधिकारीले भने, ‘यो देश र उड्डयन क्षेत्रकै लागि दुर्भाग्य भयो ।’

नेपिकोन–इरादले देशका आठ वैकल्पिक ठाउँहरूको भौगोलिक अवस्थिति, धरातलीय बनावट, हवाई क्षेत्र, धावनमार्गको आगमन तथा अवतरण गर्ने एयर रुटको अवस्था, मुख्य सहरहरूसँगको दूरी, हवाईमार्ग तथा हवाई क्षेत्र, सडकको पहुँच, जग्गा अधिग्रहण गर्ने खर्च, जमिनको उपलब्धता, जनघनत्व, जंगल क्षेत्रको घनत्व, नदी नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, पुनर्वास गर्नुपर्ने जनसंख्याजस्ता तत्वहरूका आधारमा छनोट गर्दा हालको गढिमाई नगरपालिकाको उक्त ठाउँ सबैभन्दा उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

अहिलेसम्म भएको प्रगति 
लगानी र निर्माणको मोडालिटी तय नहुनु, लगानीकर्ता नभेटिनु, रूख कटानमा तगारोलगायत समस्याहरूले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । अहिलेसम्म निर्माण थाल्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भइसकेको क्यानको भनाइ छ । क्यानले परियोजनास्थलमै अफिस राखेर काम सुरु गरिसकेको छ । निजगढ विमानस्थलले ओगट्ने ११ हजार आठ सय ७५ बिघामध्ये एक सय १० बिघा जमिन व्यक्तिको नाममा थियो, जसमध्ये ७० बिघा जमिनको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । जग्गा मुआब्जामा मात्रै करिब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस्तै, विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्पन्न भई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको थियो । ३० चैत ०७१ मा चार किल्लाभित्र पर्ने विमानस्थल क्षेत्रको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । र, चार किल्ला तारबार लगाएर घेर्ने काम पनि भइसकेको छ । 

विमानस्थलको दुईतिरबाट बग्ने बकैया र पसाहा नदी नियन्त्रणको काम पनि करिब सकिन लागेको छ । धावनमार्गमा पर्ने टाँगिया बस्ती सार्ने ठाउँको खोजी भइरहेको थियो । विमानस्थलको पहिलो चरण निर्माणमा करिब पाँच लाख १९ हजार रूख काट्नुपर्ने हुन्थ्यो, ती रूखहरू कटान गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउने तयारी थियो । क्यानले विमानस्थलको पुरानो गुरुयोजना अपडेट गर्ने काम गरिरहेको छ । 

७ चैत ०७१ मा क्यानले विमानस्थलको काम अगाडि बढाउने सचिवस्तरको निर्णय भएपछि जग्गा अधिग्रहणका लागि आव ०७१/७२ मा ५० करोड, आव ०७२/७३ मा ५० करोड, ०७३/७४ मा एक अर्ब गरी दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै, विमानस्थलको गुरुयोजना, विस्तृत डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न, इआइए, पुनर्वास योजना तयारी, फेन्स तथा पेरिमिटर सडक र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आव ०७३/७४ मै अर्को ५० करोड विनियोजन भएको थियो । ‘अहिलेसम्म सरकारले निजगढ विमानस्थलका लागि सात अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसके पनि तीन अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ,’ क्यानका ती अधिकारीले भने  ।