पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिविरुद्ध संघीय संसद्का दुईवटै सदनमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । सडकमा मसाल जुलुस प्रदर्शन भइरहेको छ । तैपनि सरकारले नसुनेझैँ गरेको छ । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा र बुधबार राष्ट्रिय सभामा पनि मूल्यवृद्धिविरुद्ध सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । एमाले सांसदहरू देवेन्द्र दाहाल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा र लोसपा सांसद शेखरकुमार सिंहले राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । 

‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित मूल्य निर्धारण कार्यविधिअनुसार नेपालमा आयात पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्यबमोजिम १५ दिनमा एकपटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधानविरुद्ध गएर गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग संसद्बाट माग गर्ने,’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता प्रस्तावमा भनिएको छ । 

खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेललगायतका पदार्थमा भइराखेको चुहावट, कमिसन र अत्यधिक करलाई न्यूनीकरण गर्न भइरहेको प्रयासबारे सरकारबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने प्रस्तावकहरूको माग छ । पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यासलगायतका पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारले गरिरहेको प्रयासबारे पनि संसद्मा जवाफ खोजिने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको प्रस्तावमा मूल्यवृद्धिले पार्ने प्रभावबारे सरकारसँग प्रतिवेदन खोजिने बताइएको छ । ‘खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेललगायतका पदार्थको मूल्यवृद्धिले गर्दा गरिब, सीमान्तकृत, कमजोर आयस्रोत भएका वर्ग, विद्यार्थीलगायत आमजनताको दैनिक जनजीवनमा पार्ने असरबारे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिएको बहुआयामिक प्रभावसहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन सरकारसँग माग गरिन्छ,’ प्रस्तावमा छ ।

खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेललगायतका अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य घटाउन संसद्ले सरकारलाई झकझक्याउनुपर्ने आवश्यकता भएपछि प्रस्ताव ल्याइएको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘चुहावट, कमिसन र अत्यधिक करलाई न्यूनीकरण गर्न, खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेललगायतका पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारले के–कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ ? यदि गृहकार्य गरिरहेको छ भने उक्त कार्यको प्रगतिसहित जनताले कहिले राहत पाउँछन् ? स्पष्ट कार्ययोजना सरकारसँग माग गर्ने,’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता प्रस्तावमा छ । एमाले सांसदहरू विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार र गणेश पहाडी, राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन र जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेलले मंगलबार प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिविरुद्ध विद्यार्थी संगठनको विरोध प्रदर्शन
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिविरुद्ध विद्यार्थी संगठनले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरूले बुधबार नेपाल आयल निगम कार्यालय घेराउ, प्रदर्शन तथा मसाल जुलुस निकालेका छन् । 

अनेरास्ववियुले बुधबार रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस परिसरमा मसाल जुलुस तथा प्रदर्शन गरेको छ । अनेरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले सरकारले निगमलाई निजीकरण गर्न खोजेको, जनतालाई ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि गरेकाले कडा आन्दोलन गर्ने बताए । 

मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका १५ विद्यार्थी संगठनका नेता–कार्यकर्ताले बुधबार टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले बढाएको मूल्य यथाशीघ्र फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सरकारले पछिल्लो समय पेट्रोेलियम पदार्थको भाउ बढाएपछि सत्ता र प्रतिपक्षसहितका १५ विद्यार्थी संगठनले विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । 

उनीहरूले पहिलो चरणमा मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग राख्दै मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, आपूर्तिमन्त्रीले माग सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । 

सरकारले गरेको मूल्यवृद्धिविरुद्ध अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल छैटौँ, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन, राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठनलगायतका विद्यार्थी संगठन एकजुट भएका छन् । उनीहरूले पेट्रोलियमको भाउ बढिरहेका वेला वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत खोज्न र प्रयोगमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, निगमलाई निजीकरण गर्ने गरी चलखेल भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । 

इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियमको भाउ बढेर आएको र त्यसको भार थेग्न नसकेको भन्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेको थियो । निगमले गरेको पछिल्लो मूल्यवृद्धिअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ८०, खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार आठ सय तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६३ रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने रकमसमेत आफूसँग नभएको भन्दै सरकारलाई पेट्रोलियममा लगाउँदै आएको कर घटाउन अुनरोध गर्दै आइरहेको छ । तर, केन्द्रीय सरकारले त्यसबारे चासो देखाएको छैन । 

निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले निगमले वृद्धि भएको मूल्य घटाउन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले निगम आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको बताउँदै सर्वसाधारणलाई केन्द्रीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर आठ सय ७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा व्यहोरिरहेको छ ।