मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
पवन बराइली नयाँ पत्रिका
२०७९ जेठ १ आइतबार ०९:१८:००
Read Time : > 3 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

सिनेमालाई ‘प्रडक्ट’ ठान्नुपर्‍यो

Read Time : > 3 मिनेट
पवन बराइली, नयाँ पत्रिका
२०७९ जेठ १ आइतबार ०९:१८:००

तीन दशकअघिदेखि वैकल्पिक सिनेमा निर्माण र निर्देशनमा सक्रिय छन्, छिरिङरितार शेर्पा । उनले निर्देशन गरेको सिनेमा ‘मुकुन्डो’, ‘उमा’ र ‘कर्मा’ले देशबाहिर पनि निकै चर्चा पाएका थिए । दुई दशकअघि नै बनेको ‘मुकुन्डो’को आज पनि चर्चा हुने गर्छ । विश्वमञ्चमा साइनो गाँस्ने ‘मुकुन्डो’ पहिलो नेपाली सिनेमा पनि हो । शेर्पासँग नेपाली सिनेमाले अब सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे पवन बराइलीले गरेको कुराकानी :

‘मुकुन्डो’, ‘कर्मा’ र ‘उमा’पछि तपाईंको अर्काे फिल्म आएन नि ? 
‘मुकुन्डो’पछि अर्काे सिनेमा बनाउँदै मलाई गाह्रो भएको थियो । मैले बनाउने सिनेमा हलमा चलाएर नाफा खाने खालको पनि होइन । यस्तोमा लगानी जुटाउन कठिन हुन्छ । थप सिनेमा नबनाउनुको एउटा कारण लगानी अभाव पनि हो । यस्ता सिनेमाका लागि कि विदेशी बजारबाट ‘फन्ड’ आउनुपर्‍यो कि वैकल्पिक स्रोत हुनुपर्‍यो । म वैकल्पिक स्रोत जुटाउन लागेँ । यसकारण सिनेमा निर्देशनमा ग्याप भयो । तर, यसबीच कामै नगरेको भने होइन । वृत्तचित्रको काम गरिरहेको छु । 

‘मुकुन्डो’ (सन् २०००)ले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिबल प्रवेशको ढोका खोलिदियो । २२ वर्षअघिको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
त्यस वेला सिनेमा बनाए पनि राम्रो ‘एक्स्पोजर’ थिएन । सिनेमा बनाउन गाह्रो, बनाएपछि देखाउन झन् गाह्रो । विदेशी फिल्म फेस्टिबल हाम्रो पहुँचभन्दा निकै टाढाको कुरा थियो । फेरि फेस्टिबलमा फिल्म पठाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि थिएन । फेस्टिबल कहाँ–कहाँ हुन्छ थाहै हुन्थेन । मैले दुई–तीनवटा विदेशी फिल्म म्यागजिन सबस्क्राइब गरेको थिएँ । त्यो ‘म्यागजिन’ हेरेर फेस्टिबलको खोजी गर्थे । फेस्टिबलमा फिल्म पठाउँछु भन्नलाई पनि आयोजकलाई ‘फ्याक्स’ गर्नुपर्थ्यो । फेस्टिबलमा छनोट भएपछि फिल्म पठाउन झन् झमेला थियो । फिल्म पठाउन ‘डिएचएल’ गर्नुपर्थ्यो । अहिलेजस्तो डिजिटल प्रदर्शनी सम्भव थिएन । सिनेमा पनि २०–२५ केजीको रिल (क्यान) हुन्थ्यो । डिएचएल गर्दा नेपाली २५ सय रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्थ्यो । युरोपको एउटा फेस्टिबलमा फ्याक्स गर्न मात्रै दुई सय रुपैयाँ लाग्थ्यो । सिनेमा पठाउन गाह्रो हुने भएकाले केहीमा मात्रै पठाइन्थ्यो । अहिलेजस्तो भए ‘मुकुन्डो’पनि धेरै फिल्म फेस्टिबलमा पुग्थ्यो । त्यही भएर २५ वटाजति फेस्टिबलमा सहभागी भयो ।

इन्टरनेसनल फेस्टिबलमा एउटा सर्ट फिल्म पुग्यो भन्दै चुप लागेर बस्नुभएन । त्योभन्दा राम्रो फिल्म बनाउँछु भनेर प्रण गर्नुपर्‍यो । ‘कन्टेन्ट’मा मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । अवसरसँगै चुनौती पनि छन् । तर, निरन्तरता दिन छोड्नुभएन ।

‘मुकुन्डो’पछि नवीन सुब्बाको ‘नुमाफुङ’ पनि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिबलमा पुग्यो । यसपछि तपाईंहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिबलमा पुग्ने खालका सिनेमा बनाउन सक्नुभएन नि ?
त्यसवेला सिनेमा बनाउने ‘प्यासन’ थियो । यही ‘प्यासन’ले ‘मुकुन्डो’ बनाएँ । सिनेमा मात्रै बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो । सिनेमा बनाउन लगानी कसरी जुटाउने भन्ने पर्याप्त ज्ञान थिएन । लगानी नै नभएपछि कसरी फिल्म बनाउने ? यही कारण ‘मुकुन्डो’पछि अर्काे सिनेमा बनाउन सकिन । ‘मुकुन्डो’मा पनि जपानबाट ‘फन्ड’ पाएकाले सम्भव भएको हो । पहिलो सिनेमाका लागि लगानी जुटाउन सजिलो छ । अर्काे फिल्म बनाउन कठिन हुन्छ । ‘मुकुन्डो’पछि ‘कर्मा’ आफँैले लगानी गरेर बनाएँ । 
तपाईंहरूका सिनेमाले विदेशी बजारमा चर्चा

कामाउने, घरभित्रैका दर्शकले थाहै नपाउने, किन ? 
नेपाली सिनेमाहलमा ‘मुकुन्डो’ रिलिज गर्न निकै कठिन भएको थियो । त्यसवेला एक–दुईवटा हलमा मात्रै प्रदर्शन भयो । दुई हप्तापछि हलले नै हटाए । हुन त मैले ‘मुकुन्डो’ बनाउँदा हलमा दर्शक आउलान् भन्ने आशा गरेको पनि थिइनँ । ‘मुुुकुन्डो’ बनाउनुमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण थियो । यस्ता सिनेमाले दर्शक पाउन निकै गाह्रो हुन्छ नै । मैले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिबलमा पुग्ला, यतिको प्रशंसा पाउँला भनेर सोचेको पनि थिइनँ ।दर्शकअभाव हुनुमा वैकल्पिक सिनेमाप्रतिको लिट्रेसीको अभाव पनि एउटा कारण हो । केही वर्षयता भने यस्ता नेपाली सिनेमाप्रति चासो बढ्दै गएको छ । डिजिटल प्लेटफर्मले गर्दा सिनेमा हेर्न पहुँच पनि बढ्दै छ । वैकल्पिक फिल्म मेकिङमा युवापुस्ताको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ । वैकल्पिक फिल्म मेकिङमा राज्यले नीति बनाउनुपर्‍यो । 

राज्यबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? 
नेपाली फिल्म मेकरमा फिल्म बनाउने क्षमता नभएको होइन । प्रोत्साहन मात्रै नभएको हो । मेकरसँग प्यासन छ, तर प्रोत्साहन भएन । वैकल्पिक सिनेमा हलमा प्रदर्शन गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । वितरक र प्रदर्शकले पनि वैकल्पिक सिनेमालाई स्थान दिनुपर्‍यो । अनि मात्रै दर्शकलाई बानी पर्छ र मेकरलाई प्रोत्साहन मिल्छ । फ्रान्स, इजरायललगायत देशमा यसरी अभ्यास भएको थियो । हलमा दर्शक कम भए पनि सिनेमा प्रदर्शन भइराख्थ्यो । अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, कोरियाजस्ता देशले वैकल्पिक सिनेमालाई प्रवर्द्धन गर्न लगानी नै गर्छन् । राज्यले सिनेमालाई ‘प्रडक्ट’को रूपमा लिनुपर्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने सिनेमाको कथा छ, तर लागनी छैन । मूल समस्या नै यही हो । राज्यबाट सहुलियत मिल्यो भने अझै पनि ‘मुकुन्डो’ ‘नुमाफुङ’, ‘कालो पोथी,’ ‘सेतो सूर्य’जस्ता सिनेमा बन्न सक्छन् । यी सिनेमा कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कविता कृतिजस्तै हुन् । जसरी देवकोटाका कृति अझैसम्म पढिरहेका छौँ, त्यस्तै यी सिनेमा पनि नेपाली मौलिक कथा भएकाले आगामी पुस्ताले समेत खोजी–खोजी हेर्छ । 

अबको दिनमा नेपाली फिल्म मेकरले भोग्ने चुनौती के–के हुन सक्छन् ?
वैकल्पिक सिनेमा बनाउन अझै पनि विदेशी ‘फन्डिङ’ नै खोज्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले सहुलियत दिँदैन । ‘ग्रान्ड फन्डिङ’को कहिलेसम्म आस गर्ने ? एउटा सिनेमाका लागि विदेशी ‘ग्रान्ड प्रोसेस’ गर्न पाँच वर्ष लाग्छ । यसपछि सिनेमा कहिले बनाउने ? कहिले प्रदर्शन गर्ने ? यसकारण स्वदेशमै ‘फन्डिङ’का लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले पनि सिरियस भएर काम गर्नुपर्‍यो । राम्रो फिल्म अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिबल सजिलै पुग्छ । तर, सर्ट फिल्म बनाउन जति सजिलो फिचर फिल्म बनाउन छैन । फिचरका लागि ‘कन्टेन्ट’ राम्रो हुनुपर्‍यो । फेस्टिबलमा हजारौँ फिल्मबाट छनोट हुनुपर्छ । मेकर आफैँले पनि आफूलाई निखारता ल्याउनुपर्‍यो । एउटा सर्ट फिल्म फेस्टिबलमा पुग्यो भन्दै चुप लागेर बस्नु भएन । त्योभन्दा राम्रो फिल्म बनाउँछु भनेर प्रण गर्नुपर्‍यो । ‘कन्टेन्ट’मा मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । अवसरसँगै चुनौती पनि छन् । तर, निरन्तरता दिन छोड्नु भएन ।