- वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा एकैपटक प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाइयो, पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ७० र डिजेल–मट्टीतेलको प्रतिलिटर एक सय ५३ रुपैयाँ पुर्याइयो
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले वृद्धि गरेको हो ।
आयल निगम सञ्चालक समितिको शनिबार बसेको बैठकले शनिबार रातिदेखि नै लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकैपटक १० रुपैयाँले बढाएको हो । बढेको मूल्यअनुसार अब पेट्रोलको खुद्रा मूल्य काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिलिटर एक सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, डिजेल र मट्टीतेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर एक सय ५३ रुपैयाँ पुगेको छ । एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत् राखिएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताए ।
घाटालाई कम गर्न मूल्यवृद्धि : विनीतमणि उपाध्याय, प्रवक्ता, आयल निगम
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि भएको हो । मे महिनामा प्राप्त खरिद मूल्य गएको महिनाको तुलनामा अझै बढेर आउँदा निगमले उच्च घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । १८ वैशाखमा प्राप्त गरेको नयाँ खरिद लागत मूल्यअनुसार निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा २३.२ रुपैयाँ र डिजेलमा ४०.१३ रुपैयाँ घाटा रहेको छ, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर एक हजार ५० रुपैयाँ घाटा छ । यही घाटालाई कम गर्न निगमले मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा सकिएको छ, मत परिणाम आइरहेका छन् । निर्वाचनलगत्तै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ऐतिहासिक रूपमा वृद्धि गरेको हो । एकैपटक प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले गरिएको मूल्यवृद्धि सम्भवतः हालसम्मकै उच्च हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि भएको निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । मे महिनामा प्राप्त खरिद मूल्य गएको महिनाको तुलनामा अझै बढेर आउँदा निगमले उच्च घाटा व्यहोर्नुपरेको र त्यसलाई कम गर्न मूल्यवृद्धि गरिएको उनले बताए । ‘१८ वैशाखमा प्राप्त गरेको नयाँ खरिद लागत मूल्यअनुसार निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा २३.२ रुपैयाँ र डिजेलमा ४०.१३ रुपैयाँ घाटा रहेको छ, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर एक हजार ५० रुपैयाँ घाटा छ,’ उनले भने, ‘यही घाटालाई कम गर्न निगमले मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको हो ।’
निगमलाई मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा भने नाफा रहेको छ । नयाँ खरिद मूल्यअनुसार निगमलाई प्रतिलिटर मट्टीतेलमा २.८१ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा (आन्तरिकतर्फ) १२.६४ रुपैयाँ र हवाई इन्धन (बाह्यतर्फ) ६४.६९ रुपैयाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ । मूल्यवृद्धिपछि पनि निगमलाई १५ दिनमा करिब पाँच अर्ब १९ करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको उनले बताए ।
पेट्रोलियमको मूल्य हालसम्मकै उच्च
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । निगमले ३० फागुन ०७० मा मूल्यवृद्धि गरी पेट्रोल एक सय ४० रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल एक सय नौ रुपैयाँ प्रतिलिटर पु¥याएको थियो । तर, शनिबार रातिबाट लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलको मूल्य एक सय ७० रुपैयाँ पुर्याएको छ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ५३ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै महँगो हो । त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सर्वाधिक महँगो हुने ‘रेकर्ड’
कायम हो ।
सात महिनामै नौपटक मूल्य बढाइयो
चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को साउनदेखि वैशाखसम्म निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा दश पटक मूल्यवृद्धि गरेको छ । ७ भदौमा मूल्यवृद्धि गर्दै पेट्रोल एक सय ३० तथा डिजेल र मट्टीतेल समान एक सय १३ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुर्याइएको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक हवाई इन्धन ८६ रुपैयाँ प्रतिलिटर, बाह्य हवाई इन्धन सात सय ७० डलर प्रतिकिलोलिटर र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार चार सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । त्यसयता निगमले १२ कात्तिक, २४ कात्तिक, ५ माघ, १८ माघ, ७ फागुन, १९ फागुन, २ चैत, २२ चैत हुँदै शनिबारसमेत मूल्यवृद्धि गरेको हो ।
आइओसीलाई ३१ अर्ब तिर्न बाँकी
आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई ३१ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘गत ८ मेमा आइओसीलाई पहिलो किस्ताबापत २५ अर्ब तिर्नुपर्ने थियो, तर हामीले १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै तिर्न सक्यौँ,’ उनले भने, ‘पहिलो किस्ताकै १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ, अब दोस्रो किस्ताबापत १८ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ, यसर्थ हामीले आइओसीलाई २३ तारिखभित्र ३१ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ निगम निरन्तर घाटामा गइरहेकाले उक्त रकम व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति नरहेको निगमले जनाएको छ ।
सहुलियत ऋण खोज्दै निगम
बढ्दो घाटाका कारण आइओसीलाई भुक्तानीसमेत गर्न नसक्ने स्थिति आएपछि निगमले रकम जुटाउने माध्यम खोजिरहेको निगमले जनाएको छ । सरकारले नपुग रकम व्यवस्थापन गरिदिन वा सहुलियत ऋण मिलाइदिनुपर्ने निगमको भनाइ रहेको छ । ‘निगमले आइओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापतको रकम नियमित किस्तामा महिनामा दुईपटक भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर रकम अभावका कारण निगमले नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन,’ निगमले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, ‘तसर्थ, पेट्रोलियम पदखार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा बिक्री–वितरण सहज बनाइराख्न नेपाल सरकारले निगमलाई भुक्तानीका लागि नपुग रकम व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने वा सहुलियत ब्याजदरमा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋणको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’
