विश्वमा प्रादुर्भाव भएका र लागू गरिएका अधिकांश व्यवस्थापनको सिद्धान्तलाई नेपालले खुला हृदयले स्वागत गरेको देखिन्छ । यस्ता सिद्धान्तलाई सुझावका रूपमा ग्रहण गर्ने मात्र होइन, लागू गर्न नै हतारो गर्ने गरेकोसमेत छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा देखिएका नवीन अभ्यासलाई पनि अवलम्बन गर्नेमा कुनै कसर छोडिएजस्तो लाग्दैन । तथापि, यी प्रयासको आशालाग्दो तरिकाले सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएको देखिन्न ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२१ को सिपिआई सूचकअनुसार नेपाल ३३ अंकसहित ११७औँ स्थानमा रहेको तथ्यले मात्र होइन, यससँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध भएका अन्य सूचकको रोहबाट समेत यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ । जसको अन्तर्य खोज्ने हो भने एकातर्फ विश्व मानचित्रमा देखिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अभ्यासलाई उतार्दा तत्तत् राष्ट्रले के–कस्तो व्यवस्थापकीय कौशल प्रयोग गरे भन्ने अध्ययन नगरी लागू गरियो भन्न सकिन्छ भने अर्कातर्फ नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको सामाजिक भाष्यको खोजी गरिएन पनि भन्न सकिन्छ । 

भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भनेको आर्थिक लाभ नै हो । यससँग शक्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान, सामाजिक छविजस्ता विषय जोडिएछन् भने पनि तिनको जग भनेको आर्थिक लाभ नै हो । यसरी प्राप्त गरिने आर्थिक लाभ सधैँ निजी सम्पत्तिका रूपमा रहन्छ भन्ने नभए पनि निजी उपभोगमा गएर जोडिन्छ नै । यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण सम्पत्ति विवरण निम्नस्तरको देखिँदा पनि उपभोगको स्तर उच्च देखिनु नै हो । अझ भनौँ व्यक्तिको अस्वाभाविक जीवनशैली हो । सामाजिक दृष्टिकोणमा सामान्यतः यो अवस्था असल कार्यबाट व्युत्पन्न परिणाम होइन भन्ने नै रहन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले ग्रहण गरेको जिम्मेवारी जतिसुकै महत्वपूर्ण भए पनि उसले उपयोग गर्ने स्रोतसाधनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । अधिकतम स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने र आर्थिक लाभसमेत हुन सक्ने निकायलाई महत्वपूर्ण ठानिने भएकाले यसले भ्रष्टाचारका पक्षमा सकारात्मकतालाई इंगित गर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अधिकारप्राप्त निकायहरूबाट कुनै खास घटनामा अनुसन्धान हुँदै छ वा हुनुपर्छ भन्ने सवाल आउनासाथ समाजमा सचेत भनेका व्यक्ति जुरमुराउँछन् । एक किसिमको बहस सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न मञ्च र सार्वजनिक स्थानमा छेडिन्छ । पहिलो दृष्टिकोण त घटना बाहिरिनासाथ शंकितउपर भ्रष्टाचारीको छवि स्थापित गरिन्छ, दोस्रो त्यसलाई तर्कबाट पुष्टि गर्ने प्रयास हुन्छ र तेस्रो अनुसन्धान निकायलाई जतिसक्दो चाँडो मुद्दा दर्ता गर्न दबाब उत्पन्न गरिन्छ । मुद्दा दर्ता भयो भने एउटा कुरा मात्र सधैँ रहन्छ, आरोपीउपर बन्ने सामाजिक दृष्टिकोण जसले उसले सफाइ पाउनु वा नपाउनुसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन अर्थात् उसको एक किसिमको सामाजिक छवि निर्माण भइसकेको हुन्छ । तथापि, यी कुरा भनेको समुन्द्रमा देखिने आइसबर्गको टुप्पो मात्र हो । आइसबर्गको मूल भाग भने ती तमाम नसोधिएका प्रश्न र सामाजिक मनोविज्ञानको त्यो पहाड हो, जसले भ्रष्टाचारलाई कहिल्यै कमजोर हुन दिँदैन ।

अधिकतम स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने र आर्थिक लाभसमेत हुन सक्ने निकायलाई महत्वपूर्ण ठानिने भएकाले यसले भ्रष्टाचारका पक्षमा सकारात्मकतालाई इंगित गर्छ

केही समय भ्रष्टाचारसम्बन्धी गुनासो वा उजुरी अध्ययन गरिसकेपछि त्यस्ता विषयमाथि एक किसिमको धारणा बन्दछ । उक्त धारणाको पहिलो विषय उजुरीकर्ताको प्रकृति रहन्छ भने दोस्रो उजुरीको प्रकृतिबारे हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा उजुरीकर्ताहरू सम्बन्धित विषयबाट प्रभावित हुनेहरू नै हुन्छन् भन्नेमा द्विविधा हुँदैन । तथापि, त्यस्तो प्रभाव के–कसरी परेको हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यसरी परेको प्रभावसँग व्यक्तिगत वा सामाजिक स्वार्थको सम्बन्ध रहेको हुन्छ । सामाजिक स्वार्थ जोडिएको विषय मात्र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको शुद्ध उजुरी हुन्छ । यसलाई सजिलोसँग भन्दा उक्त उजुरीबाट उजुरीकर्तालाई व्यक्तिगत रूपमा के असर पर्‍यो भनी उजुरीको भाषाबाटै बुझिन्छ । अर्कातर्फ, उजुरीको प्रकृतितर्फ विचार गर्दा त्यसको एउटा पाटो गहनता हो भने अर्को त्यसको ठोस पक्ष हो । सबै उजुरीकर्ताले ठोस रूपमा उजुरी प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्, तथापि त्यो गहन विषय हो वा होइन भन्ने कुरा अनुसन्धान निकायको क्षमता, जिम्मेवारीबोध र कार्यप्रणालीसँग जोडिन्छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व आममानिसको हो । अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सबै प्रकारका सार्वजनिक संरचनाको जिम्मेवारीभित्र यो पर्छ । नेपालका सन्दर्भमा संवैधानिक संरचनादेखि सबै नियामक निकाय, सेवाको स्वरूप निर्धारण गर्ने निकाय र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय तथा तिनका पदाधिकारीलगायत सरकार र न्यायपालिका सबैको जिम्मेवारीभित्र यो पर्छ । यी सबै निकायमा निर्मित भ्रष्टाचारसम्बन्धी भाष्य के हो र त्यसको सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तर्य के हो भनी हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी हेर्दा त्यस्ता निकायमा व्यावहारिकताको चर्चा हुने गरेको देखिन्छ । व्यावहारिकता भन्नु एकातर्फ अमूर्त पाटो हो भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारप्रतिको स्वीकारोक्ति पनि हो । यसको गहिरो सम्बन्ध खोज्ने हो भने नियन्त्रण गर्नुपर्ने पदाधिकारी स्वयं नै नैतिक धरातलको दृष्टिकोणले आफूलाई कमजोर ठानिरहेको हुन्छ । 

भ्रष्टाचारउपर बनेको सामाजिक दृष्टिकोणको चिरफार गर्दा ती सामाजिक संघटकको पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । यहाँ पात्र, परिस्थिति, संरचना, घटित घटनासमेतको सन्दर्भलाई केलाउनु आवश्यक हुन्छ । ती संघटकको स्वरूप जस्तो देखिन्छ, वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन । भ्रष्टाचारविरोधी व्यवहार प्रदर्शन गर्नु र वास्तवमै भ्रष्टाचारप्रति विमुख हुनु अलग कुरा हो । यसलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण जति नकारात्मक देखिन्छ, प्रतिफल त्यति सकारात्मक छैनन् । यसको सीधा अर्थ भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधप्रति हामीले निर्धारण गरेको स्वीकारयोग्य सीमा हो । नियामक निकायबाट नियमन वा अनुसन्धानको सिलसिलामा गरिएको सहनशीलता हो । धनप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण त हो नै, साथसाथै कमजोर नैतिक बलले स्वीकार गरिएको आर्थिक अपराधप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोणसमेत हो ।