भ्रातृ र शुभेच्छुक संंस्थाको संरचनालाई थाती राखेरै नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। कांग्रेसले लामो समयदेखि अधिवेशन हुन नसकेका भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समिति गठन नगरी र महाधिवेशन प्रकृयासमेत रोकेर निर्वाचनमा केन्द्रीत बनेको हो।
स्थानीय तह निर्वाचनाम परिचालन हुनुपर्ने भएकाले कांग्रेसले भ्रातृ र शुभेच्छुक संंस्थाको अधिवेशनको प्रकृया रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ। निर्धारित अधिवेशन÷महाधिवेशन स्थगित गर्न निर्देशन दिएसँगै नेपाल दलित संघ, नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दललगायतका भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशनको प्रकृया अनिश्चित बनेको छ। निर्वाचनमा महत्वपूर्ण मानिने भ्रातृ संगठनलाई निष्क्रिय बनाएर स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसमा असन्तुष्टिसमेत देखिँदै आएको छ।
भ्रातृ संस्थाको जीवन्त संरचना नहुँदा त्यसले निर्वाचनमा क्षति त पु¥याँउछ नै। अरु पार्टीहरु भ्रातृ संस्थाहरुसहित निर्वाचनमा होमिँदा हामी सक्रिय संगठन जसरी प्रस्तुत हुनसक्ने अवस्था छैन।
‘पार्टी आवद्ध भ्रातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाहरु स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन तथा प्रचारप्रसारलगायतका कार्यमा क्रियाशील रहेकाले केही भ्रातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको पूर्वनिर्धारित अधिवेशन/महाधिवेशन स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आसपास गर्न सम्भव नदेखिएकाले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएलगत्तै आ–आफ्नो कार्यसमितिको बैठक कार्यतालिका तय गर्ने गरी हाललाई स्थगित गर्नु,’ मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलेले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ।
नेविसंघ पूर्वअध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर भ्रातृ संस्थाको जीवन्त संरचना नहुँदा त्यसको असर निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने बताउँछन्। उनी अरू पार्टीका भ्रातृ संस्था निर्वाचनमा सक्रिय रहँदा कांग्रेसले निर्वाचन परिचालन समिति र प्रचारप्रसार समितिमार्फत भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई समेट्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। ‘जीवन्त संरचना नहुँदा त्यसले निर्वाचनमा क्षति त पुर्याउँछ नै। तर, यसको अभावलाई कम गर्न निर्वाचन परिचालन समितिमा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि सामेल गरिएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अरू पार्टीहरु भ्रातृ संस्थाहरूसहित निर्वाचनमा होमिँदा हामी सक्रिय संगठन जसरी प्रस्तुत हुन सक्ने अवस्था रहेन।’
भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय संरचना नरहेको अवस्था छ। यसले निर्वाचनमा भ्रातृ संस्थाको परिचालन र उत्साह जे जसरी हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। तर, पनि केन्द्रबाहेक भ्रातृ संस्थाका संरचना कायमै रहेका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल महिला संघकी पूर्वअध्यक्ष डा. डिला संग्रौला भ्रातृ संगठनका संरचना अस्तित्वमा रहँदाजस्तो उत्साह नरहेको तर्क गर्छिन्। उनी केन्द्रबाहेक भ्रातृ संस्थाका संरचना कायमै रहेको र केन्द्रबाट पनि भ्रातृ संसथाको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचनमा केन्द्रित भइरहेको बताउँछिन्। ‘भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय संरचना नरहेको अवस्था छ। यसले निर्वाचनमा भ्रातृ संस्थाको परिचालन र उत्साह जे जसरी हुनुपर्थ्याे त्यो हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रबाहेक भ्रातृ संस्थाका संरचना कायमै छन्। केन्द्रबाट पनि भ्रातृ संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचनकेन्द्रित समितिहरू बनाएर परिचालन गरिएको छ।’
सहमहामन्त्री जीवन परियार भने भ्रातृ संस्थाहरू संरचनामै रहँदा पनि सक्रिय अवस्थामा नरहेकाले विघटन गरेर नयाँ संरचनाको प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको बताउँछन्। उनी हामीले निर्वाचन परिचालन समितिअन्तर्गत भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था परिचालन गरेर झनै सक्रिय बनाइएकाले निर्वाचनमा यसको असर नपर्ने दाबी गर्छन्। ‘भ्रातृ संस्थाहरू संरचनामै रहँदा पनि सक्रिय अवस्थामा रहन सकेका थिएनन्। त्यसैले यसलाई म्याद थप नगरी विघटन गरेर नयाँ संरचनाको प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले निर्वाचन परिचालन समितिअन्तर्गत भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था परिचालन उपसमिति बनाएर त्यसलाई पूर्ति गरेका छौँ। यसरी गर्दा झनै सक्रियतापूर्वक निर्वाचन परिचालन अभियान अगाडि बढेको छ।’
हामीले निर्वाचन परिचालन समितिअन्तर्गत भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था परिचालन उपसमिति बनाएर त्यसलाई पूर्ति गरेका छौँ। यसरी गर्दा झनै सक्रियतापूर्वक निर्वाचन परिचालन अभियान अगाडि बढेको छ।
फागुन ३ मा कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले लामो समयसम्म महाधिवेशन हुन नसकेका १० भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति विघटन गरेको थियो। बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघले अवधिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेपछि कार्यसमिति स्वतः विघटन भएको निर्णय गरेको थियो।
विघटनसँगै फागुन मसान्तभित्र तदर्थ समिति गठनको जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिइएको थियो। तदर्थ समितिलाई स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको तीन महिनाभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, सभापति देउवाले चैत ९ मा नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र नेपाल तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान् गुरुङलाई नियुक्त गर्नेबाहेक अन्य भ्रातृ संगठनका विषयमा अरू निर्णय गरेका छैनन्।