- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
सबैभन्दा सजिलो ‘व्यवसाय’ राजनीति बनेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि खानेपानी तथा वन उपभोक्ता समितिसम्ममा दलहरूले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गरेका छन् । अन्य धेरै सामाजिक संघसंस्थामा पनि दलका कार्यकर्ताले नै ‘कब्जा’ जमाएका छन् । यसबाहेक राजनीतिक नियुक्तिमा त स्वाभाविक रूपमै कार्यकर्ता भर्ती गरिन्छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन तथा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूमा त नेतृत्व हत्याउन कार्यकर्ताहरूबीच कुटाकुट नै हुने गरेका पर्याप्त उदाहरण छन् ।
संघ सरकारमातहत मात्र कम्तीमा एक हजार पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ । सरकारले पछिल्लोपटक राष्ट्रिय भूमि आयोगमा दुई सय ३५ जना नियुक्ति गरेको छ । संघमा अध्यक्षसहित चार र ७७ वटै जिल्लामा तीन–तीनजनाका दरले नियुक्ति गरिएको छ । सबैभन्दा बढी भूमि, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, शिक्षा र वन मन्त्रालयमा नियुक्ति हुनेगर्छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नौ सय २५ पदमा राजनीतिक नियुक्ति गरेका थिए । वर्तमान सरकारले भूमि आयोगमार्फत नियुक्ति खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली कार्यकारी पदमा पनि विना नाम मात्रको प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति दिएर सार्वजनिक संस्थानलाई अधोगतितर्पm लैजाने काम भइरहेको बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ३६ हजार एक सय १ जनप्रतिनिधि चुनावबाट निर्वाचित हुन्छन् । सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा ३५ हजार दुई सय २१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । आगामी ३० वैशाखमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा चुनाव हुँदै छ । संघ र प्रदेशमा आठ सय ८० जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँछन्, जसमा समानुपातिक सांसद पनि रहन्छन् । प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७१, राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य निर्वाचन हुने व्यवस्था छ भने सातवटा प्रदेशमा प्रदेश सांसदको संख्या मात्र पाँच सय ५० रहन्छन् । संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउँछन् । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा–सुविधा र भत्ता बुझ्छन् । ०७४ मा पहिलोपटक स्थानीय तहको अभ्यास हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि तलबभत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्चले तलबभत्ता लिन नमिल्ने र सेवा–सुविधाको बाटो खोलिदिएपछि तलबकै हाराहारीमा भत्ता र सुविधा लिने गरेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०६९ अनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी पदमा नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको थियो । लोकसेवाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने बोर्डमा मुख्यसचिव र अर्थसचिव सदस्य रहने व्यवस्था थियो । तर, हरेकपटकका सरकारले अनुसूची हटाउँदै लगेर अहिले मन्त्रालयमार्फत नियुक्ति हुने गरेको छ । ‘बोर्डमा नियुक्ति व्यवस्था मिच्दै लगे । अनुसूचीबाट हटाएर तीन–चार संस्थानको नाम मात्र कायम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आफूखुसी नियुक्ति गर्छन् सरकार फेरिएपछि फेरि फाल्छन् ।’
वन क्षेत्रमा सवा तीन लाख व्यक्ति पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्य
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, साझेदारी वन र कबुलियती वनमा मात्र कम्तीमा तीन लाख २७ हजार व्यक्ति पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्य छन् । तीमध्ये अधिकांश दलनिकट कार्यकर्ता हुने गरेका छन् । यी समूहसँग स्थानीयस्तरमा वन तथा प्राकृतिक स्रोतको पहुँच हुने र परिचालन पनि गर्न पाउने भएकाले राजनीतिक दलहरू संगठन निर्माणका लागि औजारका रूपमा लिने गरेका छन् । विशेष गरी, सामुदायिक र साझेदारी वनका चुनाव पनि दलगत प्यानलमा हुन्छ । वन क्षेत्रमा सबैभन्दा मजबुत छाता संगठन हो, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल ।
मुलुकभर २२ हजार चार सय १५ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएकामा तीमध्ये अधिकांश समूह महासंघमा आबद्ध छन् । यी सामुदायिक वनमा नौदेखि ११ सदस्यीय कार्यसमिति हुन्छ । २९ लाखभन्दा बढी घरधुरी संलग्न रहेको सामुदायिक वनमा कम्तीमा दुई लाख ४६ हजार पाँच सय व्यक्ति पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्य छन् । कम्तीमा एक करोड जनसंख्या सामुदायिक वनबाट लाभान्वित भएको दाबी फेकोफनको छ । सामुदायिक वनमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । ‘सामुदायिक वनले वैकल्पिक नेतृत्व विकास र अधिकारसम्बन्धी अवधारणाका लागि भूमिका खेलेको छ, स्थानीयस्तरमै लोकतन्त्रको अभ्यास हुन्छ,’ महासंघका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले भने, ‘सामुदायिक वनबाटै आएकामध्येबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि सांसद बन्नुभएको छ ।’ ३० वैशाखमा तय भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट मात्रै कम्तीमा १० हजार उम्मेदवार रहेको आकलन गरिएको छ । ‘तथ्यांक संकलन भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सामुदायिक वन स्थापना भएदेखि वन क्षेत्रको संरक्षणमा काम गर्दै आएको थियो । हाल समुदायमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला सशक्तीकरण, गरिब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा पनि वनबाट सहयोग जाने भएकाले दलहरूको विशेष रुचि रहन्छ । सामुदायिक वनले मात्रै २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर व्यवस्थापन गरेको तथ्यांक छ ।
महासंघको संघ, प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ४३ स्थानीय तहमा समिति छ । सामुदायिक वनमार्फत आएका पदाधिकारीहरू यो महासंघमा रहन्छन् । चार तहको महासंघमा मात्र नौ हजार पदाधिकारी छन् । सांसदहरू घनश्याम खतिवडा, निरादेवी जैरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद चुनकुमारी चौधरी सामुदायिक वन क्षेत्रबाटै आएका हुन् । पूर्वअध्यक्ष घनश्याम पाण्डे अघिल्लोपटक तुल्सीपुर उपमहानगरको मेयर बने भने पूर्वकेन्द्रीय कोषाध्यक्ष मञ्जु मलासी दिपायल नगरपालिकाको मेयर बनेकी थिइन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा सामुदायिक वनबाट १० हजार उम्मेदवार
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट मात्र कम्तीमा १० हजारले उम्मेदवारी दिएका छन् । फेकोफनका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीका अनुसार मनोनयन फिर्ता लिइसकेपछिको उम्मेदवारीको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ । ‘विभिन्न दलबाट उम्मेदवारी परेको छ,’ उनले भने ।गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ताको समूहको सञ्जाल कबुलियती वन हो । हस्तान्तरण भएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि आय–आर्जनका क्रियाकलाप गर्न पाइन्छ । नेपालमा यस्तो कुबुलियती वनको संख्या मात्र ७६ सय सात छ, जहाँ पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्य मात्र ६८ हजार चार सय ६३ हुन आउँछन् । वन मन्त्रालयका अनुसार दुई सय ७४ स्थानीय तहमा रहेका यस्ता कबुलियती वनमा प्रतिसमूह औसत नौ घरपरिवार छन् । कबुलियती वनले मात्र ४४ हजार २७ हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिरहेको छ । कबुलियतीमा महिला सहभागिता ३९.३३ प्रतिशत रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र वरपरको वन क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि मध्यवर्ती सामुदायिक वन छन् । वन क्षेत्रमा ठूलो सञ्जाल रहेकोमध्येमा पर्छ मध्यवर्ती । १५ वटा निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा मात्र एक हजार ३७ वटा मध्यवर्ती वन छन् । ती वनमा कम्तीमा ११ हजार चार सय पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्य रहन्छन् । निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रबाट भएको आम्दानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताको हकहितमा खर्चिनुपर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरू यसमा बढी चासो राख्छन् ।
साढे ३० हजार सामुदायिक विद्यालय, व्यवस्थापन समितिमा समस्या
सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा समेत राजनीतिक खिचातानी हुने गरेको छ । शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रको फ्लास रिपोर्ट २०२० अनुसार देशभरमा प्रारम्भिक बाल विकाससहित १२ कक्षासम्म पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ३० हजार पाँच सय ८७ छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलगायत पदमा रहन अधिकांश विद्यालयमा द्वन्द्व हुने गरेको छ । अध्यक्षका लागि चुनाव हुने, झगडा हुने मात्र होइन, केही विद्यालयमा चुनावको दिन गोलीसमेत चल्ने गरेको छ । राजनीति आस्थाका आधारमा अध्यक्ष हुन खोज्दा ठूलै द्वन्द्व हुने गरेको छ ।
शिक्षा ऐनअनुसार हरेक सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नौ सदस्यीय समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । कतिपय जिल्लाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा ठूला दलको भागबन्डासमेत हुने गरेको छ । गत पुसमा भएको दाङका बबई गाउँपालिकाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा तीन ठूला दलले भागबन्डा गरेका थिए । बबईको हंशपुर मावि कांग्रेस, पदमपुर मावि एमाले र बबरपुर आधारभूत विद्यालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । कतिपय सामाजिक भावनाले प्रेरित भएर व्यवस्थापनमा रहने गरेको पाइए पनि कतिपयले भवन निर्माणलगायतका रकममा लाभ लिन पाउने अपेक्षाले विवाद हुने गरेको जानकार बताउँछन् ।
प्रदेश १ मा पाँच हजार पाँच सय ४४ र लुम्बिनीमा पाँच हजार पाँच सय ३० सामुदायिक विद्यालय छन् । मधेस प्रदेशमा चार हजार तीन सय ३०, गण्डकीमा तीन हजार ६ सय २८, कर्णालीमा दुई हजार सात सय ५८ र सुदूरपश्चिममा तीन हजार ६ सय ४२ सामुदायिक विद्यालय छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले व्यवस्थापन समितिमा ठाउँअनुसार फरक समस्या रहेको बताए । ‘कतिपय ठाउँका विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिमा बसिदिनुपर्यो भनेर आग्रह गर्नुपर्छ, कतै समितिमा बस्नका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने, विवाद हुने र राजनीतिक समूह देखिने पनि छ । राजनीतिक पार्टीले हरेक अंगमा आफ्नो अस्तित्व खोजेका हुन्छन्, त्यहीकारण पनि कतै राजनीति हुने गरेको छ,’ उनले भने । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू पनि उम्मेदवार बनेको बताए । हाल उम्मेदवारको विवरण संकलन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
