फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नेपाल प्रहरीमा सिंह र सशस्त्रमा अर्याल आइजिपी

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) धीरजप्रताप सिंहलाई सरकारले महानिरीक्षक (आइजिपी)मा नियुक्त गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई आइजिपी नियुक्त गरेको हो ।सिंहलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेपछि उनीभन्दा अघि एआइजी भएका विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यद्यपि, उनीहरू तीनैजना एउटै ब्याचका अधिकृत हुन् । सोमबारदेखि कार्यकाल सम्हाल्न लागेका सिंहले अहिलेकै प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार आगामी ११ चैतसम्म १० महिना २२ दिन प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । 

दैलेखमा जन्मिएका सिंह ११ चैत ०४९ मा इन्स्पेक्टर पदमा भर्ना भएका थिए । एसपीसम्म आफ्नो ब्याचमा पहिलो नम्बरमा बढुवा भएका उनी त्यसपछिका बढुवामा पछि परेका थिए । एसएसपीदेखि एआइजीसम्म पोखरेलले उनलाई उछिनेकोमा प्रहरीको सर्वाेच्च पदमा भने सिंह सबैलाई उछिन्न सफल भएका छन् । गत महिना मात्रै सरकारले एआइजीको तीन दरबन्दी थपेर उनीलगायत तीन डिआइजीलाई बढुवा गरेको थियो । 

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले ३० वर्षे सेवाहदका कारण आइतबारदेखि अवकाश पाएपछि सिंह प्रहरीको २९औँ महानिरीक्षक बनेका हुन् । २९ वर्षे प्रहरी सेवामा ठूलो विवादमा नपरेका सिंह पछिल्लो १० महिनायता केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा कार्यरत थिए । नवनियुक्त महानिरीक्षक सिंहले मानव अधिकारको सम्मान गर्दै आफूले एग्रेसिभ पुलिसिङतर्फ अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिले हामी निर्वाचन सुरक्षामै केन्द्रित हुन्छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसपछि नियम–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी एग्रेसिभ पुलिसिङमा अघि बढ्छौँ ।’ 

सरुवा–बढुवालाई मेरिटका आधारमा पारदर्शी बनाउँदै ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’को अवधारणाअनुसार निर्णय गरिने उनले बताए । ‘अब विगतमा जस्तो ब्याच नै टपेर बढुवा हुँदैन, ब्याचभित्र मात्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै एआइजीद्वय पोखरेल र थापा भने सोमबारदेखि बिदामा बसेका छन् । उनीहरू प्रहरी महानिरीक्षकलगायतको बिदाइ कार्यक्रममा पनि सहभागी भएनन् । आइजिपी नियुक्तिको विषयमा कतिपय कांग्रेस नेताहरूले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरू भने औपचारिक रूपमा केही बोलेका छैनन् । 

महानिरीक्षक नियुक्तिको अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा 
महानिरीक्षक नियुक्तिको अधिकार प्रहरी नियमावलीले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ । नियमावलीमा यससम्बन्धी वस्तुगत आधार उल्लेख नहुँदा सरकारले सधैँ आफूनिकटलाई छान्ने गरेका कारण विवाद हुने गरेको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (१) मा राजपत्रांकित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट हुने व्यवस्था छ भने प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीअनुसार ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यी योग्यतालाई सरकारले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ । 

सुध्रिएन ‘गलत परम्परा’ 
नवनियुक्त प्रहरी प्रमुखलाई गृहसचिवबाट दज्र्यानी चिह्न लगाउने परम्परा हटाउनेबारेको प्रयास यसपटक पनि असफल भएको छ । महानिरीक्षकबाटै नयाँ नियुक्त हुने प्रहरी प्रमुखलाई दज्र्यानी चिह्न लगाउन प्रहरीबाट माग हुँदै आएको छ । तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दुवै महानिरीक्षकलाई सोमबार गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबाट दज्र्यानी चिह्न लगाउने कार्यक्रम छ । 

 नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त आइजिपी धीरजप्रताप सिंहले भने - अहिले हामी निर्वाचन सुरक्षामै केन्द्रित हुन्छौँ । त्यसपछि नियम–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी एग्रेसिभ पुलिसिङमा अघि बढ्छौँ । अब विगतमा जस्तो ब्याच नै टपेर बढुवा हुँदैन, ब्याचभित्र मात्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

०५३ मा महानिरीक्षक नियुक्तिमा भएको राजनीतिले सुरक्षा संगठनभित्रको यो परम्परा बिग्रिएको थियो । तत्कालीन सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर धु्रवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी नियुक्ति गरेको थियो । प्रधानलाई तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दज्र्यानी चिह्न लगाइदिएका थिए । त्यसअघि अवकाशमा जान लागेका महानिरीक्षकले नै लगाइदिने परम्परा थियो । पछि गृहसचिवले लगाइदिने परम्परा बस्दै आएको छ । 

सेवानिवृत्त हुने महानिरीक्षकबाट नै दज्र्यानी चिह्न लगाउने प्रयास पटक–पटक हुँदै आए पनि त्यो सफल हुन नसकेको पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले बताए । आइजिपीले नै दज्र्यानी चिह्न लगाउँदा सुरक्षा संगठनमा चेन अफ कमान्ड बलियो हुने उनको भनाइ छ । 

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने गृहकार्य 
सरकारले सुरक्षा निकायमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेबारे गृहकार्य र छलफल थालेको छ । यस्तो सेवाहदले अनुभवी प्रहरी अधिकारीहरूले छिटै अवकाश पाउने भएकाले हटाउन छलफल थालिएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बताएका छन् । आइतबारदेखि अवकाश पाएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दुई आइजिपीको बिदाइ कार्यक्रममा खाणले यस्तो बताएका हुन् ।

‘दुवै प्रहरीमा लामो समयदेखि सेवाअवधिका कारणले यहाँहरूको असीमित क्षमता हुँदाहुँदै पनि बिदा गर्न परिरहेको छ । ३० वर्षलाई के गर्ने होला ? त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ,’ बिदाइ कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाणले भने, ‘प्रारम्भदेखि नै दुवै प्रहरीको सेवा प्रवेश र अवकाशका लागि यति धेरै ब्यारेलहरू राख्नुहुँदैन, मानिसको औसत उमेर पनि बढिरहेको छ, ३० वर्षलाई नराख्दा हुन्छ भन्ने छ ।’ अवकाश हुन लागेकाले ३० वर्षे हटाउन खोज्ने, तर भावी नेतृत्वका दाबेदारले हटाउन नचाहने संघर्ष चल्ने गरेको भन्दै गृहमन्त्री खाणले संस्थाको हितलाई हेरेर यसबारे निर्णय गरिने बताए । 

सरकारले अहिले नै यसबारे तयारी गरेपछि निर्वाचनको मुखमा नीतिगत निर्णय नगरौँ भन्ने सल्लाहका कारण तत्कालका लागि रोकिएको खुलासासमेत उनले गरे । ‘हाम्रो चाहना त पहिल्यै नै मिलान गरिदिऊँ भन्ने थियो । तर, अहिले लामो समयसम्म संस्थालाई हामीले व्यवस्थित रूपमा चलाउन पनि सकिएन, निर्वाचन पनि आइसकेका कारण निर्वाचनको सम्मुखमा यस्ता ठूला नीतिगत निर्णय नगरौँ भन्ने हो,’ गृहमन्त्री खाणले भने, ‘उपयुक्त समयमा यो विषयमा हामीले खास निर्णय गर्नेछौँ ।’ 

गृहमन्त्री खाणले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री व्यक्तिगत कारणले कहिल्यै पनि विवादमा नआएको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले मन्त्रालयको भूमिकाका हिसाबले थापाले शतप्रतिशत नम्बर प्राप्त गरेको बताए । सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले आफ्नो छोटो कार्यकालमा केही राम्रा काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।

क्षेत्रीले कोराना कालको विषम परिस्थितिमा आफ्नो नेतृत्वमा प्रहरीले केही ‘अभूतपूर्व’ काम गरेको बताएका छन् । उनले २२ महिना प्रहरीको नेतृत्व गरे । केसीले १९ दिन सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाए । छोटो अवधिमा उनले अनुगमन तथा मूल्यांकन इकाइ तथा सशस्त्र प्रहरी संग्रहालय स्थापना गरेका छन् । क्षेत्री र केसी १८ वैशाख ०४९ मा एकैदिन प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । 

अर्यालले चार वर्ष सशस्त्रको नेतृत्व गर्ने
आइतबारकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलको नवौँ महानिरीक्षकमा राजु अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका अर्याललाई गत साता नै एआइजीमा बढुवा गरी सरकारले भावी नेतृत्वकर्ताका रूपमा अगाडि बढाएकाले हाल बढुवामा विवाद भएन । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार अर्यालले चार वर्ष संगठनको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । 

काठमाडौंका स्थानीय अर्याल ०५४ मा इन्स्पेक्टर पदबाट नेपाल प्रहरीमा भर्ना भई ०५८ मा डिएसपीका रूपमा सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए । उनीसँगै भर्ना भएकाहरू नेपाल प्रहरीमा एसएसपी तथा एसपी पदमा छन् । अर्यालका लागि संगठनमा स्थानान्तरण अहिले महानिरीक्षक बन्ने ढोका बन्न पुग्यो । हालसम्म उनले इमानदारिताका साथ प्रश्न उठ्ने ठाउँ नदिई काम गरेकाले नेतृत्वकर्ताका रूपमा उनले संगठनमा सुधार गर्ने आशा सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूको छ । नवनियुक्त महानिरीक्षक अर्यालले संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत सुधार गरी आफूले सशस्त्र प्रहरी बललाई सुदृढ बनाउनेतर्फ पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिए । संगठनको दीर्घकालीन योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ ।