मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

रसुवामा सम्बन्धविच्छेद र बालविवाह बढ्दै

घरेलु हिंसा र वैदेशिक रोजगारका कारण रसुवामा सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाकी ३० वर्षीया मेनका तामाङ (नाम परिवर्तित)ले ०७१ मा आफैँले रोजेर आइत तामाङ (नाम परिवर्तित)सँग विवाह गरिन् । विवाह गरेको सुरुका दिन राम्रैसँग चल्दै गए । तर, समय बित्दै जाँदा श्रीमान्ले मादक पदार्थ सेवन गरी दैनिक कुटपिट गर्न थाले । अरूलाई भने परिवारको इज्जत जाने डर मानेर उनी सहेर बसिन् । विवाहको दुई वर्षपछि उनलाई थाहै नदिई श्रीमान् घर छोडेर हिँडे । श्रीमान् फर्कने आशामा चार वर्ष बित्यो । घरपरिवारबाट निरन्तर अपहेलित भइन् । अन्ततः उनी सम्बन्धविच्छेदको निर्णयमा पुगिन् ।

‘एउटा छोरी छ, गुजारा चलाउनै समस्या छ । श्रीमान्ले वास्ता गरेनन्, परिवारबाट पनि सधैँ हेला भयो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘यस्तो सम्बन्धमा रहनुभन्दा छुट्टै बस्नु उचित ठानी रसुवा जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेँ ।’ राजेश थापा क्षेत्री (नाम परिवर्तित) ले पनि अनु केसी (नाम परिवर्तित)सँग सामाजिक परम्पराअनुसार मागी विवाह गरे । एक सन्तान जन्मिएपछि उनी सल्लाहमै वैदेशिक रोजगारीमा गए । विदेश गएको केही वर्ष श्रीमतीसँग राम्रै सम्बन्ध थियो । विदेशबाट आउने–जाने पनि गरे । समय बित्दै गयो । श्रीमती टाढिन खोजिन् । कुराकानीसमेत हुन छोड्यो । ०७७ मा विदेशबाट फर्कँदा घरमा श्रीमती भेटेनन् । माइतीमा रहेकी श्रीमती आउन मानिनन्, सँगै बस्न नसक्ने भन्दै छुट्टै बस्न कर गरिन् । अन्ततः उनले पनि सम्बन्धविच्छेदको बाटो रोजे । यी दुई प्रतिनिधि घटना हुन् । सँगै जिउने कसम खाएर बाँधिएकाहरू विविध कारणले छुट्टिएका घटना रसुवामा बढ्न थालेको छ । 

रसुवा जिल्ला अदालतको पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांकले सम्बन्धविच्छेद उल्लेख्य बढेको देखाउँछ । अदालतका स्रेस्तेदार मुना अधिकारीका अनुसार ०७०/७१ देखि हालसम्म दुई सय २६ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये २१ वटा मुद्दा पुरुषले दर्ता गरेका छन् भने दुई सय पाँचवटा महिलाले दर्ता गरेका छन् । ०७०/७१ देखि ०७२/७३ सम्म प्रतिवर्ष १२ वटाका दरले मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसयता बढेको देखिन्छ । ०७३/७४ मा १४, ०७४/७५ मा २७, ०७५÷७६ मा ४१, ०७६/७७ मा ३२, ०७७/७८ मा ३६ र ०७८/७९ को फागुनसम्म ४० वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् ।

मुलुकी संहिता आएपछि मुद्दा दर्ता गराउने पुरुष बढे
मुलुकी संहिता लागू भएपछि सम्बन्धविच्छेदका लागि सीधै अदालत पुग्ने पुरुषको संख्या पनि बढेको रसुवा जिल्ला अदालतले जनाएको छ । मुलुकी ऐनले पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा पहिले स्थानीय निकायमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यहाँ मिलापत्र नभए मात्र अदालत जानुपर्ने प्रावधान रहेकोमा मुलुकी देवानी संहिताले महिला र पुरुष दुवैले सम्बन्धविच्छेदका लागि सीधै अदालत जान पाउने अधिकार दिएको छ । प्रेम विवाह गर्ने मागी र सामाजिक विवाह गरेका महिला र पुरुष सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतसम्म पुगेको पाइएको छ । 

सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा बोकेर पक्ष अदालत आउनेबित्तिकै फैसला हुँदैन । वादीले गरेको मागअनुसार अर्को पक्षलाई म्याद तामेल गर्ने, प्रतिउत्तर बुझ्नेलगायत प्रक्रिया हुन्छन् । रसुवा जिल्ला अदालतका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा एक सय २८ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको मिलापत्र भएको छ । ६० वटाको दाबी पुगेको, सतवटाको दाबी नपुगेको र ३१ वटा डिसमिस भएको जनाइएको छ । 

बहुविवाह पनि बढ्दो
सम्बन्धविच्छेद मात्र होइन, रसुवामा बहुविवाहका मुद्दा पनि बढ्दै गएका छन् । रसुवा जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा एक, ०७२/७३ मा एक, ०७३/७४ मा दुईवटा बहुविवाहका मुद्दा दर्ता थिए । देवानी संहिता ऐन, २०७४ कार्यान्वयनपछि ०७४/७५ मा तीन, ०७५/७६ मा पाँच, ०७६/७७ मा चार र ०७७÷७८ मा एउटा बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भएको छ । 

पछिल्लो समय वैवाहिक सम्बन्धमा बसेकाको सम्बन्धविच्छेद र बहुविवाहका मुद्दाहरू बढेको रसुवा महिला सञ्जालकी अध्यक्ष तथा महिला अधिकारकर्मी सुनितामाया गुरुङले बताइन् । मुलुकी संहिता लागू भएसँगै सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने पुरुष पनि बढेको उनले बताइन् । नियम–कानुन कडा हुँदै जाँदा योसम्बन्धी मुद्दा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । 

हिंसा नै मुख्य कारण 
रसुवा जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेद र बहुविवाहको मुद्दा लिएर जाने महिला तथा पुरुषहरू करिब २० वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका रहेको पाइएको छ । उनीहरूले करिब दुई वर्षदेखि तीन दशक सँगै समय बिताएको रहेको पाइएको छ ।  रसुवा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालका अनुसार घरेलु हिंसा, मानसिक तनाव, अनावश्यक शंका, कुटपिट गर्नेलगायतको समस्या देखाउँदै महिला सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा आउने गरेका छन् । पुरुषहरू भने आफूखुसी हिँड्ने, जिम्मेवारी नलिने, दायित्व पूरा नगर्नेलगायतको समस्या देखाउँदै सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत आउने गरेका छन् । घरेलु हिंसा, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धविच्छेदको प्रमुख कारण देखिएको न्यायाधीश नेपालको बनाइ छ । 

 यस्तो छ, बहुविवाह र सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्ध
बहुविवाहले नै सम्बन्धविच्छेदको अवस्थामा पुर्‍याइरहेको बताइएको छ । बाहिर सम्बन्ध राख्ने र बहुविवाह गर्ने बढेको बताइएको छ । फौजदारी मुलुकी संहितामा विवाह सदर बदर हुने भनिएको छ । विवाह गरी बच्चा जन्मिएको भए पनि श्रीमान्–श्रीमती नहुने, तर बुबाआमा भने हुने भनिएको छ । पहिलाको मुलुकी ऐनमा दण्ड–जरिवाना मात्र तोकिँदा विवाह कायम हुने गरेको थियो । तर, अहिले फौजदारी संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै केही हदसम्म कम भएको पाइएको नेपालले बताए ।

पछिल्लो समय श्रीमती भए पनि बाहिर सम्बन्ध राख्ने र विवाह नगरे करणीमा उजुरी हाल्ने गरेको यदाकदा देखिएको समेत उनले बताए । पछिल्लो समय श्रीमान्ले पुनः विवाह गरे भन्दै सम्बन्धविच्छेद गर्न आउने रहेको समेत उनले बताए । ‘घरको श्रीमतीसँग मन नमिलेपछि बाहिर गएर बस्ने, अन्य व्यक्तिसँग आकर्षित हुने यसले गर्दा पनि बहुविवाह भइरहेको पाइन्छ,’ उनले भने । 

अदालतमा आएका मुद्दाहरूको सुरुमा सम्झाइ–बुझाई गरी मेलमिलापको प्रयास गर्ने र नभएमा कानुनअनुसार फैसला भएको पाइन्छ । अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा लिएर गएकाहरूको एक वर्षमा फैसला हुने गरेको न्यायाधीश नेपालले बताए । ‘सम्झाइ–बुझाई गर्ने, मेलमिलाप गर्ने, एक वर्ष मेलमिलाप गराउँदा पनि नमिलेमा सम्बन्धविच्छेदको फैसला हुने गरेको छ,’ उनले भने । अदालतमा आएका बहुविवाहका मुद्दामा ६ महिनादेखि आठ महिनाभित्रमा फैसला हुने गरेको छ ।