मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्देश र उपलब्धि

हतारमा तय भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण (चैत १८–२०)सम्पन्न भएको छ। समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग तीन चरणको भेटवार्ता (१९ चैत)मा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल र भारतका विद्यमान सबै बिषयहरु सुविचारित रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। 

देउवाले सीमा समस्या समाधानदेखि दुई देशबीच बलियो आर्थिक साझेदारीको अपरिहार्यतामा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको प्राथमिकतामा विशेषतः जलविद्युतमा दुई देशबीच सहकार्य र दुई देशबीच मात्र नभएर नेपाली कांग्रेस र भाजपाबीच राजनीतिक सम्बन्ध थियो। त्यसो त, कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धनका तीन पार्टी माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुलाई भाजपा पार्टी कार्यालय लगेर प्रधानमन्त्रीले अब हुने संसदीय चुनाबपछिको सम्भावित सत्ता समीकरणको सन्देश पनि प्रवाह गरेका छन्। भाजपाले वर्तमानमा मात्र नभएर नेपालमा भविष्यमा पनि उसको प्राथमिकतामा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार रहेको स्पष्ट सन्देश प्रवाह गरेको छ। भ्रमणको मूलभूत राजनीतिक सन्देश वा उपलब्धी यही नै हो, यसबारे केही पछि थप चर्चा हुनेछ। 

प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता लामो समयदेखि थाती रहेका विषय जस्तै : पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपीआर टुंग्याउनुपर्ने, कालापानी, सुस्तालगायत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव ठोस भन्दा पनि सैद्धान्तिक प्रकारको थियो। 

त्यसलाई भारतले अस्वीकार गर्नुपर्ने थिएन र गरेन। कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको सीमाको बिषय छ, यसबारे उच्चस्तरीय बैठकमा सामान्य छलफल मात्रै भएको हो, आगामी दिनमा कसरी समाधानको उपाय खोज्ने भन्ने दिशानिर्देश भएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले कूटनीतिक सम्वादमार्फत् समस्या समाधानमा जोड दिएका थिए। तर, दुई प्रधानमन्त्रीको तहमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय पुरानो संयन्त्रलाई सीमा समस्याका सन्दर्भमा काम गर्न निर्देशन दिने सहमति भएन। 

प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनिकरुपमा टिप्पणी नगरेको र भारतीय विदेश मन्त्रालयको लिखित वक्तव्यमा नपरेको सीमाको विषयमा भारतीय विदेशसचिव हर्षबर्धन श्रृंगलाले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको वक्तव्य अर्थपूर्ण मानिएको छ। उनले सीमाबारे संक्षिप्त चर्चा भएको बताउँदै दुई देशबीच सम्बन्ध थप मजबुत हुने गरि र सीमाको विषयलाई राजनीतिकरण नगरि यसबारे  समाधान खोज्नुपर्ने समझदारी भएको कूटनीतिक जवाफ बाहेक थप महत्वपूर्ण चासो उजागर गरे। 

प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता लामो समयदेखि थाती रहेका विषय जस्तै : पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपीआर टुंग्याउनुपर्ने, कालापानी, सुस्तालगायत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव ठोस भन्दा पनि सैद्धान्तिक प्रकारको थियो। 

उनले जिम्मेवारपूर्ण तरिकाबाट र सीमा विषयको राजनीतिकरण नगरि वार्ता हुनुपर्ने बताए। नेपालमा सीमाका विषयमा भएका राजनीतिक टिकाटिप्पणी र सीमा समस्याको राजनीतिकरणमा भारतको अप्रशन्नता उनले कूटनीतिक भावभंगीमा व्यक्त गरेका छन्। 

त्यतिमात्र नभएर, हैदरावाद हाउसमा शनिबार प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भारत खुला सीमाना अवान्छित तत्वहरुले दुरुपयोग गरेको स्पष्ट संकेत दिँदै नेपालसँग सुरक्षा र रक्षा सहकार्य थप मजवुत बनाउने विषयम समकक्षी देउवासँग महत्वपूर्ण छलफल भएको बताएका छन्। यसको विस्तृत विवरण नेपाल र भारत दुबै पक्षबाट आएको छैन। तर, यसको अर्थ हो, भारत नेपालसँग उसको सुरक्षा वा प्रतिरक्षा चासो अनि खुला सीमानाका विषयमा थप विश्वासको वातावरण चाहन्छ, सीमा समस्या समाधानका प्रयासहरु त्यसपछि हुनेछन्। 

भारत र चीनको सीमा समस्या यो भ्रमणमा छलफलका विषय रहेनन् तर अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र दुई देशको सुरक्षा वातावरणका विषयमा बिगतमा झैं औपचारिक ढाँचामा यसपटक पनि छलफल नहुने कुरा भएन। यस सन्दर्भमा भारतको चासो अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण छ। 

प्रधानमन्त्री मोदी र विदेश सचिव श्रृंगलाको उपरोक्त बक्तव्यको सार हो : सीमा समस्या तत्कालै समाधान हुने वा यसमा सकारात्मक प्रयास हुने सम्भावना छैन। नेपाल र भारत दुबैको राजनीतिक नेतृत्वले यो यथार्थ उजागर गरिदिएको छ। मोदीले सीमा समस्याबारे नबोल्नु र प्रधानमन्त्री देउवाले बोल्नुको अर्थ छ। विशेषतः घरेलु राजनीतिक दबाबका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषय सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गर्नुपर्ने नै थियो। भारतीय पक्षले पनि यही रुपमा लिएको देखिन्छ। 

तर, जलस्रोत उत्पादन र बजारीकरणमा नेपाल र भारतको साझा प्रयासमा जे शुरुवात भएको छ, यो महत्वपूर्ण शुरुवात हो। आगामी निर्वाचनपछि नेपालमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन निर्माण हुने अवस्थामा यसको कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने स्पष्ट सन्देश प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय नेतृत्वलाई दिएका छन्। यसको शुभारम्भ तीन देशकदेखि थाती रहेको पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजनाबाट प्रारम्भ भयो भने दुवै देशका सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ।

भ्रमणले नेपाली कांग्रेस र भाजपाबीच विश्वासपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरेको छ। तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले जसरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालयमै पुगेर र विभिन्न संवादमार्फत् कुनैदबेला बलियो सम्बन्ध गाँसेका थिए, प्रधानमन्त्री देउवाले भाजपासँग अहिले त्यही ढंगले सम्बन्ध स्थापित गरेका छन्।  चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र ओलीसँग सम्बन्धको त्यो न्यानोपन पछिल्लो समयमा बाँकी छैन। 

कांग्रेसले भाजपासँग नेपालको पुरानो र ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टीका रुपममात्र होइन, नेपालमा कन्जर्भेटिभ शक्तिको प्रतिनिधिका रूपमा गरेको भाजपासँग सम्बन्ध विस्तार दीर्घकालिन प्रकृतिको छ। भाजपाले पनि नेपाली कांग्रेसलाई नेपालको सबैभन्दा नजिकको विश्वासिलो शक्तिका रुपमा लिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई २१ चैतमा वाराणसीमा गरिएको भव्य स्वागत अर्थपूर्ण छ। काशीमा यसअघि जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई गरिएको स्वागत निकै भव्य मानिन्छ, त्यो भन्दा पनि भव्य स्वागत प्रधानमन्त्री देउवाले पाएका छन्। 

विमानस्थलबाट काशी विश्वनाथ मन्दिरसम्म ३० स्थानमा सांस्कृतिक नाचगानसहित स्वागत, सडकमा आमसर्वसाधारण र विद्यार्थीको उपस्थिति उल्लेखनीय थियो। भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य र नेपालसँग सांस्कृतिकरुपमा जोडिएको, नेपालीहरूको आवतजावतको मुख्य पारगमन राज्य उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुरुदेखि बिदाइसम्म दिएको साथ र सत्कार यो भ्रमणको महत्वपूर्ण सन्देश र उपलब्धि हो।