सर्लाहीको धन्कौलका आगलागीपीडित त्रिपालमा बस्न बाध्य छन्। गत साता भएको आगलागीबाट धन्कौल गाउँपालिका– ५ हरकठवाका १३ पासवान परिवारले घरवास गुमाएका थिए। आगलागीमा घरवास गुमाएका उनीहरू अहिले मुस्किलले त्रिपालमुनि बस्दै आइरहेका छन्। सहयोगी संघसंस्थाले दिएको केही खाद्यान्न र गाउँपालिकाले दिएको एक थान त्रिपालको भरमा आफूहरू बाँचिरहेको पीडितहरूले बताए। 

आफूसँग भएका अन्नपात, लत्ताकपडा र फुसको झुपडीसमेत जलेर खरानी भएपछि दैनिकी गुजार्नसमेत मुस्किल परेको पीडित लीलावतीदेवी पासवानले बताइन्। ‘घर खरानी भइगयो। हामी दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जसोतसो परिवार पालिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अब कसरी घर बनाउनु ? यसरी त्रिपालमा लालाबाला कसरी जोगाउनु ? वर्षातको समयमा झन् कसरी बस्नु ?’

आठजनाको परिवार भएका गगनदेव पासवानले पनि वर्षातको समयमा परिवारलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको बताए। ‘पालमुनि बसेर दैनिकी कटाउन मुस्किल परेको छ,’ उनले भने । आगलागीबाट सोही स्थानका प्रदीप पासवान, रामवली पासवान, जवाहिर पासवान, शीतल पासवान, बिकाउ पासवान, जितन पासवान, रामविश्वास पासवान, गगनदेव पासवान, नन्दकिशोर पासवान, सरफलाल पासवान, राकेश साह, रामनाथ पासवान र मचिन्दर पासवानको घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन्। 

गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्– हामीले खाद्यान्न र त्रिपाल दिइसक्यौँ
आगलागीपीडितहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट खाद्यान्न र त्रिपाल वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामआश्रय साहले बताए। आगलागीबाट घरबारविहीन भएको परिवारलाई २५ किलोका दरले चामल, दाल, चिउरा, तेल र ग्यास सिलिन्डर प्रदान गरेको उनले बताए।

उनीहरूलाई तत्कालका लागि कम्बल र त्रिपाल वितरण गरेको भए पनि गाउँपालिकाले दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे  केही सोचेको छैन। ‘घरखर्च भनेर जनही पाँच–पाँच हजारका दरले नगदसमेत दिएका छौँ,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘घरवासको विषयमा अहिले हामीले सोचेका छैनौँ।’ गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भूमिका पूरा गरेको उनको दाबी छ। गाउँपालिकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मलंगवा, बागमती सेवा समाज र वर्ल्ड भिजनसँग समन्वय गरेर पीडितका लागि लत्ताकपडा वितरण गरेको हो।

विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतम आगलागीपीडितको दीर्घकालीन व्वस्थापन सम्बन्धित पालिकाले नै गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘जिल्लामा रहने व्यवस्थापन समितिसँग उनीहरूलाई घरवास व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षित गर्ने योजना र बजेट हुँदैन,’ प्रजिअ गौतमले भने, ‘वर्षातको समयमा उनीहरूलाई सुरक्षित आवासमा फर्काउन स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ।’ प्रदेश सरकारअन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन समितिसँग पनि पालिकाले समन्वय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

आगलागीपीडितहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि निकायले ध्यान नदिएको सहयोगी संस्थाहरूको भनाइ छ। त्रिपाल र खाद्यान्न सहयोग गरेर विपन्न अग्निपीडितको समस्या समाधान नहुने भएकाले समयमै सुरक्षित आवासको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने सहयोगी संस्थाहरूले बताए।