सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेकामा हेर्न नभ्याइनेमा परेको जनाएको हो। अध्यादेशविरुद्धको मुद्दामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको थियो।

सरकारले भदौ १ मा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो। सरकारले नेकपा एमालेबाट छुटेर माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्थ ठाकुर समूहलाई नयाँ दल दर्ताका लागि सहज हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश जारी भएसँगै एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निर्वाचन आयोगमा समेत दर्ता भइसकेका छन्।

यसविरुद्ध  अधिवक्ताहरू प्रवेश केसी, अर्जुनकुमार अर्याल, निकेशकुमार लम्साल, श्रीकान्त बराल, दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र राजीव बास्तोलाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।