- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र स्थानीय मिलेर तनहुँ र सल्यानका विभिन्न स्कुलका जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको अख्तियारको ठहर
विद्यालयपरिसरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू गाउँका अगुवा मिलेर विभिन्न ठाउँमा खरिदबिक्री भइरहेको भेटिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र स्थानीय गाउँले मिलेर विभिन्न स्कुलका जग्गा नै गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको छ । यस्तो किसिमको भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने अन्य दर्जन अनियमितताको छानबिन गरिरहेको छ ।
गत ३० फागुनमा आयोगले तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१६ स्थित हिमाली प्राविको जग्गा खरिदबिक्रीमा संलग्न २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । ४५ रोपनी सात आना तीन पैसा एक दाम खोल्सी पर्ती जग्गा घरसारको कागज बनाई बिक्री भएको हो ।
विश्वप्रकाश अर्याल प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तनहुँ
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका कतिपय ठाउँमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या छ । यसबारे अध्ययन भइरहेको छ । केही दिनअघि एउटा विद्यालयको हकमा अख्तियारले मुद्दा पनि चलायो । अरू पनि यस्तो समस्या हुन सक्छ, हामी बुझ्दै छौँ ।
११ वैशाख ०५१ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले साविक ढोरफिर्दी गाविसमा रहेको सरकारी÷सार्वजनिक जग्गालाई घरसारको कागजात बनाई आफैँले घडेरी नम्बर कायम गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति (जग्गा) गैरकानुनी रूपमा भोगचलन गराएको अख्तियारको अभियोग छ । सो जग्गामा हाल स्थानीयले १० वटा पक्की घर बनाइसकेका छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष यामबहादुर बानिया, सदस्य–सचिव (प्रधानाध्यापक) यामबहादुर ठकुरी, सदस्यहरू घनश्याम बानिया, हरिकुमारी महत, धुनबहादुर पुलामी, ज्ञानबहादुर बानिया र खडकबहादुर बानियाले एक लाख ६९ हजार ५१ रुपैयाँ लिई सरकारी जग्गा भोगचलन गर्ने गराउने कसुर गरेको आयोगको दाबी छ । प्रतिवादीहरूमध्ये यामबहादुर बानिया, धुनबहादुर, ज्ञानबहादुर र खडकबहादुरको मृत्यु भइसकेको छ । उनीहरूको हकमा बिगो भराउन प्रतिवादी बनाइएको छ ।
हिमाली प्रावि तनहुँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयअनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई घरसारको कागजात बनाई घडेरी नम्बर कायम गरिएको थियो । जसमा संलग्न सन्तबहादुर सिजाली मगर, तिलुदेवी बराल, डोलराज आचार्य, डिलबहादुर आले, विष्णुमाया थापा, विष्णुप्रसाद लम्साल, शरणबहादुर विक, बलराम बानिया, बुद्धिमाया विक, बाबुराम बानिया, लोकबहादुर माकिम, पूर्णबहादुर विक र धनबहादुर विकलाई आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूमध्ये लोकबहादुर, डोलराज र धनबहादुरको मृत्यु भइसकेको छ ।
यो प्रकरणमा अख्तियारले ०७३ देखि नै छानबिन गरेकोमा पाँच वर्षपछि मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दाका प्रतिवादीहरूले विद्यालयको स्रोत जुटाउन यसरी घरायसी कागजका आधारमा स्थानीयलाई भोगाधिकार गर्ने गरी जग्गा बिक्री गरिएको थियो । जब कि शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिविना विद्यालयहरूले आफ्नो सम्पत्ति भाडामा समेत लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
थप पाँच विद्यालयमाथि छानबिन
तनहुँकै थप पाँच विद्यालयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायले यस्तै अनियमितताको उजुरीउपर छानबिन गरिरहेका छन् । तालबेँसी उमावि, गाउँ फर्कीदय उच्च मावि, शिला प्रावि, श्रमिक प्रावि, सहिद कृष्ण माविको जग्गा पनि यसैगरी हिनामिना भएको प्रारम्भिक छानबिनमा पुष्टि भएको छ ।
शुक्लागण्डकी–२ तनहुँमा रहेको श्रमिक प्राविको करिब १० रोपनी जग्गा स्थानीयलाई बिक्री गरिएको विषयमा छानबिन चलिरहेको छ । १७ जेठ ०५६ मा २२ जना तथा ०६३ मा २५ जनालाई केही पैसा लिएर भोगचलन गर्न दिइएको हो ।
शुक्लागण्डकी–१३ मा रहेको गाउँ फर्कीदय उमाविको जग्गा पनि पटकपटक बिक्री भएको थियो । विद्यालय सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार १५ माघ ०४४ मा एक सय १४ वटा घडेरी पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो ।
त्यस्तै, १३ असार ०४३, ३० फागुन ०४८, ७ कात्तिक ०४९ मा बसेको विद्यालय सञ्चालक समितिको बैठकले थप घडेरी बिक्री गरेको थियो । शुक्लागण्डकी–२ मा रहेको शिला प्राविले ५ फागुन ०५५ मा विद्यालयको नाममा दुई सय रुपैयाँको रसिद काटेर करिब पाँच रोपनी जग्गा स्थानीयलाई दिएको थियो ।
शुक्लागण्डकी–१ मा रहेको तालबेँसी उच्च माविले पनि जग्गा हिनामिना गरेको उजुरी परेका छन् । ६ असोज ०७१ को निर्णयबाट १० टुक्रा जग्गा ४८ हजार ७३ हजार रूपैयाँमा बिक्री भएको थियो । पछि पनि पटकपटक जग्गाहरू बिक्री गरेको विषयमा छानबिन भइरहेको छ । सो विषयमा यसअघि उच्च अदालत पोखरामा समेत मुद्दा परेकोमा हाल अतिक्रमणमा रहेका विद्यालयका जग्गा विद्यालयकै हुने भनेर २५ चैत ०७२ मा फैसला भइसकेको छ ।
तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका कतिपय ठाउँमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या रहेको र त्यसको बारेमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । ‘केही दिनअघि एउटा विद्यालयको हकमा त अख्तियारले मुद्दा पनि चलायो,’ उनले भने, ‘अरू पनि यस्तो समस्या हुन सक्छ, हामी बुझ्दै छौँ ।’
सल्यानमा पनि त्यस्तै समस्या
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका गाउँपालिका–६ मा रहेको त्रिभुवन जनता माविको जग्गा पनि गैरकानुनी रूपमा स्थानीयलाई बिक्री गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । २७ असार ०६० मा बसेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले १३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा बिक्री गरेको हो । चार लाख ८० हजारमा जग्गा बिक्री भएको थियो ।
सो विषयमा यही वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले समेत स्थलगत रूपमा अनुगमन गरेको थियो । जहाँ गौचरणका रूपमा दर्ता भएको ८३ रोपनी एक आना जग्गामा बाक्लो बस्ती बसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यहाँ निजी घरका साथै सरकारी कार्यालयहरू छन् । सो विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनुवमसिंह श्रेष्ठ, टेकबहादुर खड्का, चन्दबहादुर पुन, शेरबहादुर खत्री, रामबहादुर बुढाथोकी, जीवराज पुन, सेवकराम बोरा, प्रेमबहादुर भण्डारी, शरदकुमार श्रेष्ठ, मेनका रेग्मी, कलि बोहरा, यत्रबहादुर केसीलगायतमाथि छानबिन भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
ऐन नियम थाहा भएको भए जग्गा बिक्री गर्दैनथ्यौँ : तत्कालीन प्रधानाध्यापक
शुक्लागण्डकी नगरपालिका–९ बाजस्थलास्थित हिमाली प्राथमिक विद्यालयको जग्गा बिक्री गरिएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा परेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन् । ०५१ मा विद्यायलको जग्गा व्यवस्थापन समितिले बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक प्रलोभनमा परी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरिएको आरोप तत्कालीन व्यवस्थापन समिति र विद्यालय परिवारलाई लागेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले ११ वैशाख ०५१ मा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको तत्कालीन प्रधानाध्यापक याम खाँड ठकुरीले बताए । ‘खरको छानोले छाएको विद्यालयमा दुईवटा कोठा मात्रै थियो । कक्षा तीनसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्यालयको बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘कम्तीमा पनि हामीलाई चारवटा कोठा आवश्यक पर्छ । विद्यालयमा चाप पनि थियो । त्यसपछि समितिको बैठक बसी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’
ठकुरीले आफूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरे । ‘यदि त्यसो भएको भए मैले पनि जग्गा लिन्थेँ होला, आफन्तलाई पनि भन्थेँ होला । मेरो चाहना विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न सहज होस् भन्ने थियो । त्यतिवेला ऐन नियम पनि थाहा भएन । थाहा भएको भए बिक्री गर्दैनथ्यौँ,’ उनले भने ।
विद्यालयले बिक्री गरेको जग्गामा अहिले प्रशस्तै घर बनेका छन् । भिरालो ठाउँमा जग्गा भए पनि स्थानीयले पक्की घर निर्माण गरी बसेका छन् । विद्यालयको अवस्था दयनीय देखेर बालबालिकाको हित सोच्दा अहिले समस्या भएको तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका सदस्य घनश्याम बानियाँले बताए । ‘जग्गा बिक्री गर्दा यस्तो समस्या झेल्नुपर्ने थाहा भएको भए हामी निर्णय गर्दैनथ्यौँ,’ उनले भने ।
बिक्री गरिएको जग्गाको छेवैमा ढोरबाराही मन्दिर छ । प्रसिद्ध धार्मिक मन्दिर भएकाले पनि त्यहाँ बस्ती बाक्लो बनेको हो । त्यतिवेला विद्यालयको जग्गा प्रतिघडेरी तीन सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म बिक्री गरिएको हो । ‘अहिले अख्तियारमा मुद्दा परेको छ । अब जे गर्छ अदालतले गर्छ । यसभन्दा बढी म केही बोल्दिनँ,’ तत्कालीन प्रधानाध्यापक ठकुरीले भने ।
