मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

उच्च अदालत दीपायल प्रविधिमैत्री बन्दै : भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको बहस गर्न सकिने व्यवस्था

डोटीको दीपायलस्थित उच्च अदालतमा कैलालीबाट दर्ता भएका मुद्दाको बहस अब धनगढीबाटै गर्न सकिने भएको छ । कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको कार्यालयमा भर्चुअल माध्यमबाट उच्च अदालतमा परेका मुद्दाको बहस गर्न सकिनेछ । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत दीपायल र बार एसोसिएसनको पहलमा भर्चुअल बहस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

अब मुद्दाको बहस गर्न दीपायल पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले बताए । यसले सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक कारणले कतिपय सेवाग्राही उच्च अदालतसम्म जान सक्ने अवस्था थिएन,’ अध्यक्ष ओझाले भने, ‘भर्चुअल बहसको व्यवस्थाले विपन्नलाई पनि न्यायको सहज उपभोगमा पहुँच पुग्ने आशा गरेका छौँ ।’

बहसका लागि दीपायल पुग्नुनपर्ने भएपछि यसले कानुन व्यवसायीको पनि समय बचत हुने उनले बताए । प्रविधिलाई सुदृढ बनाएर यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको माग छ । भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको बहस पैरवीका लागि कैलाली बारमा आवश्यक प्रविधि र उपकरण जडान गरिएको छ । कैलाली कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले पनि बहस सुन्न पाउने गरी कारागारमा प्राविधिक व्यवस्थापन गरिएको बारले जनाएको छ । 

उच्च अदालत दीपायलमा भर्चुअल माध्यमबाट बहस गर्ने प्रविधिको उद्घाटनमा सहभागी भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले यो सुविधाले न्यायिक कामकारबाही सहज हुने बताए । अदालतमा परेका मुद्दामा भर्चुअल माध्यमबाट हुने बहसले अदालतको न्याय सम्पादन तथा न्याय प्राप्ति सहज र सस्तो हुने उनले बताए ।

भर्चुअल प्रविधिको प्रयोग गर्ने दीपायल पहिलो उच्च अदालत भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश रेग्मीले यसलाई नमुनाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर भर्चुअल माध्यमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । न्यायाधीश रेग्मीले अदालतको सेवा सहज बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगिएको जानकारी दिए । 

उच्च अदालतमा पर्ने अधिकांश मुद्दा कैलालीका हुने गरेकाले यो प्रविधिको सुरुवातले धेरै सेवाग्राही लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  उच्च अदालतमा परेकामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा कैलालीका हुने गरेका उच्च अदालतका प्रवक्ता नरबहादुर नेगीले बताए । बहस पैरवीका लागि कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीले दीपायल जानुपर्ने बाध्यता थियो । सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यान दिँदै सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा पनि भर्चुअल माध्यमबाट बहस गर्न सकिने सुविधा विस्तार गरिने उच्च अदालतले जनाएको छ ।