सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलेको एक वर्ष पूरा

झापाको दमक नगरपालिका– ७ स्थित पञ्चमुखी टोलमा स्थानीय सरकारले डोजर चलाएको एक वर्ष बितेको छ । गत चैतमा दमक नगरपालिकाले सुकुमबासी बस्तीमाथि डोजर चलाएयता पञ्चमुखी टोलका सात घर सुकुमबासी बर्खाको घामपानी र हिउँदको शीतलहर खपेर टहरामै बसेका छन् । यो एक वर्षमा कसैले पनि स्थायी समाधानका लागि चासो दिएका छैनन् ।

आफूहरूको समस्या समाधान हुन्छ कि भनेर सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउन पनि छाडेका छैनन्, उनीहरू । तर, समस्या भने ज्युँकात्युँ छ । करिब आठ महिना त्रिपालमुनि बसेका सुकुमबासीले अहिले नगरपालिकाले डोजर लगाएको घरबाट निस्किएको जस्ता, काठ र चित्राले बारेर अस्थायी घर बनाएका छन् । हिउँदको शीतलहर धान्न निकै मुस्किल परेपछि भत्किएको घरको जस्ता लगाएर भए पनि टहरा बनाइएको सुकुमबासी बलबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘केटाकेटीसँग त्रिपालमुनि जसोतसो बर्खा बितायौँ । यो बर्खा एकदम कष्टकर भयो । कतिपय अवस्थामा त रातभर पानीले भिजेर पनि बस्यौँ,’ उनले भने, ‘तर, हिउँदको शीतलहर धान्न सकेनौँ । त्यही भएर पुराना टिन लगाएर टाउको लुकाउने ठाउँ बनायौँ ।’

डोजर चलाउनेबित्तिकै उनीहरूलाई दमक नगरपालिका वडा नम्बर १ र ७ मा नगरपालिकाले बनाएको सुकुमबासी बस्तीमा जान नगरपालिकाले दबाब दियो । तर, उनीहरूले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएको ठाउँमा गएर फेरि सुकुमबासी नहुने अडान दोहोर्‍याए । उनीहरू राज्यसँग संघर्ष गरेर दुई दशकदेखि बसेको बस्तीमै टहरा बनाएर बसे । ‘हाम्रो लडाइँ व्यक्तिसँग होइन राज्यसँग हो । राज्यसँग लडेको एक वर्ष भयो । तर, यो एक वर्षमा जनप्रतिनिधिले समस्या समाधानका लागि केही गरेनन्,’ सुकुमबासी युवा मनाहाङ सुब्बा भन्छन्, ‘पटक–पटक हामी वार्ताका लागि भनेर नगरपालिका गयौँ । मेयरसाबले सधैँ बेवास्ता गर्नुभयो । बर्खाको वेलामा हाम्रो बिजोग सञ्चारमाध्यममा आएपछि एकपटक बस्तीमा मेयर र उपमेयर आउनुभयो । त्यसपछि कोही जनप्रतिनिधि हामीसम्म आइपुगेनन् । हामी जाँदा बेवास्ता गरे ।’ 

दमक नगरपालिकामा नगर प्रमुख एमालेका रोमनाथ ओली छन् । उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका नातेदार हुन् । एक वर्षअघि बस्तीमा डोजर चलाएको भए पनि अहिले भने स्थानीयस्तरका नेता पठाएर एमालेले ती सुकुमबासीलाई फकाउन थालेको छ । बस्तीमा आश्वासन दिँदै एमालेका स्थानीय नेताहरू जाने गरेको सुकुमबासी राम सम्बाहाम्फे बताउँछन् । ‘एमालेका स्थानीय नेता गुमानसिंह तामाङ अस्ति सिरक बाँड्दै आउनुभयो । उहाँले अब उचित ठाउँमा सार्ने आश्वासन पनि दिनुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘दमकमा एमालेकै मेयर छन् । अब हामीले कसरी पत्याउनू ? चुनाव आएपछि भोट फकाउन मात्र आएका हुन् ।’

एक वर्षअघिसम्म भूमिहीन, अहिले घरविहीन
सुकुमबासी स्थायी समाधानको पक्षमा छन् । दुई दशकदेखि बस्दै आएको जग्गालाई नगरपालिकाले आफ्नो जग्गा भन्दै सुकुमबासीले वर्षौँ दुःख गरेको घरमा डोजर चलाएपछि उनीहरू घरविहीन छन् । ‘एक वर्षअघिसम्म भूमिहीन थियौँ । अहिले घरविहीन पनि भयौँ । संविधान र कानुन हाम्रो पक्षमा छ । तर, नगरपालिकाले जबर्जस्ती हामीमाथि डोजर चलायो,’ सुकुमबासी राम सम्बाहाम्फे भन्छन्, ‘यो राज्यसँगको लडाइँ हो । हामी थाकेका छैनौँ । एक दिन हामी यो लडाइँ जितेरै छाड्छौँ ।’ 

बस्तीमा डोजर चलाएपछि प्रदेशको संसदीय समिति पनि पुग्यो । उसले अमानवीय र संविधानविपरीत भएको ठहर गर्‍यो । राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले पनि डोजर चलेको बस्तीमा गएर निरीक्षण गरे । तर, वडाध्यक्ष भीम पौडेल भने एकपटक पनि बस्तीमा नआएको सम्बाहाम्फेको गुनासो छ । ‘केपी ओली सरकारमा हुँदा हामीमाथि डोजर चलाए । हाम्रा समस्या उनलाई सबै थाहा थियो । यत्रो चर्चा पनि भयो । उनले चासो नै दिएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘भूमि आयोगका उपाध्यक्ष बस्तीमा आउँदा आस जागेको थियो । भूमि आयोगले धनीपुर्जा बाँड्दै छ रे ! कतै रिसले नगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गर्दैन कि !’

बस्तीमा राम्रो शौचालय छैन । विगतमा भएका सबै शौचालय नगरपालिकाले भत्कायो । अहिले बोराले बेरा लगाएर दिसापिसाब गर्दै आएका छन्, उनीहरू । बस्तीका बिजुलीका तार काटिएको सुकुमबासी अनिषा विक बताउँछिन् । ‘बिजुली काटिएको छ । राम्रो चर्पी छैन । एक वर्ष नपुगेका नानी छन् । हैजा फैलन्छ कि भन्ने डर लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले नै हामीलाई यस्तो बिजोग अवस्थामा पुर्‍यायो । एक वर्षसम्म यतिकै छाड्यो । हामी कहाँ जाने ? के आस गर्ने ?’

बस्तीमा डोजर चलेपछि उनीहरूले धेरै रात खुला आकाशमुनि बिताए । घाम र पानीसँग जुधे । सानो टहरा बनाउँदा पनि प्रहरी आएर धम्की दिन्थ्यो । ‘सधैँ पुलिस आएर दुःख मात्र दिन्थ्यो । पख्लास् भनेर जान्थे,’ सुकुमबासी बालकुमार राई भन्छन्, ‘सानो टहरा बनायो कि भत्काउन आउँथे । हामीमाथि कुटपिट पनि गरे । कोरोनाले लकडाउन गरेको वेलामा पनि पुलिस आएर दुःख दिए ।’ तर, दसैँअघिदेखि भने बस्तीमा गएर प्रहरीले दुःख नदिएको उनी बताउँछन् । उनीहरूले विगतमा भन्दा केही सुरक्षित टहरा बनाएका छन् । ‘यतिको टहरा बनाउँदा त अस्ति भए पुलिसले सबै भत्काउँथ्यो । अहिले त सात घरको छुट्टा–छुट्टै टहरा बनाएका छौँ । तैपनि दुःख दिएका छैनन् ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएपछि बस्तीमा प्रहरी पठाएर दुःख दिन छाडेको बालकुमार बताउँछन् । ‘चुनाव नआएको भए हामीलाई उहिल्यै यहाँबाट लखेट्थे । चुनाव आएको छ । भोट चाहिएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसकारण लखेट्न आएका छैनन् । अब चुनावपछि के गर्ने हुन् कुन्नि ? नेता त गरिबका लागि नहुने रहेछन् ।’