नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत् पुर्‍याउने भएको छ। प्राधिकरणले कर्णालीवासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्रमा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको छ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ। तीन नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत् पुग्न सकेको छैन। नगरपालिका र गाउँपालिकाका कुल सात सय १८ वडामध्ये तिन सय ९३ मा विद्युत् पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए तापनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको बताए। 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत् (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने बताए। 

‘कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीबाट लागतसमेत उठ्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत् पुर्‍याउने राज्यको दायित्व भएकाले नाफा–नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रूपमा लिएर काम गरिरहेका छौँ,’ घिसिङले भने। 

सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दै छ भने सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको छ घिसिङले बताए।

चालू आव ०७८/७९मा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ। एआइआइबी र इआइबीबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणबाट विद्युतीकरण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ। 

ठेकेदारले काम नगरिदिँदा पनि विद्युतीकरणमा समस्या छ। काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामार्फत ठेकेदार छनोट गरी विद्युतीकरण गरिने घिसिङले बताए।