मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

निर्वाचन आयोग भन्छ : हरियो रङको निर्वाचन चिह्न ‘नितान्त प्राविधिक’

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिह्न हरियो राख्ने आयोगको निर्णय नितान्त प्राविधिक भएको बताएको छ। आयोगद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले विभिन्न सरोकारवालाहरूको सुझाबका आधारमा यो निर्णय गरिएको बताए। 

निर्वाचनमा मतपत्रको डिजाइन तथा रङहरू तय गर्ने अधिकार आयोगलाई भएको बताउँदै उनले भने, ‘आयोगले गरेको निर्णयबारे अन्यथा सोच्नुपर्ने अवस्था छैन। आयोगले यो निर्णय नितान्त मतगणनालाई सजिलो होस् भनेर गरेको हो।’ निर्वाचन चिह्नको रङबारे सञ्चारमाध्यमहरूमा नेताहरूका टीका-टिप्पणी आएका भए पनि यसबारे आयोगलाई औपचारिक जानकारी नआएको उनले बताए। ‘मतपत्रको रङ हरियो बनाउने निर्णय नितान्त प्राविधिक विषय हो’, सहप्रवक्ता अर्यालले भने, ‘विभिन्न सरोकारवालाहरूको सुझाबका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो। कसैलाई अन्यथा लागेको भए आयोग यसबारे स्पष्ट पार्न सदैव तत्पर छ।’ 

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन चिह्नको रङ हरियो राख्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले २३ फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ गर्दा मतपत्रमा छपाइ हुने चिह्न, विवरण तथा सुरक्षण चिह्नहरू हरियो ‘एसके–३०८१ स्पेक्ट्रम ब्राइट ग्रिन’ मसीले छपाइ गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो निर्णय मान्य नहुने भन्दै  आयोगले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। 

०७४ सालको निर्वाचनमा निर्वाचन चिह्न र स्वस्तिक छाप दुवैको रङ निलो भएकाले रातिको समयमा मतगणना गर्दा अप्ठ्यारो भएको पनि सह प्रवक्ता अर्यालले बताए। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकपटक स्ट्याम्प मसीमा चोपिसकेपछि सातवटा छाप हान्नुपर्छ। कतिपय मतदातामा प्रत्येकपटक मसी चोप्दै छाप हान्दै गर्ने बानी नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा पछिल्ला चिह्नहरूमा छाप मधुरो हुँदै जाने अवस्था हुन्छ। चिह्नको रङ गाढा हुने र स्वस्तिक छापको रङ मधुरो हुने हुन्छ,’ उनले भने, ‘रातको समयमा गणना गर्दा स्वस्तिक छाप लागेको हो कि होइन छुट्याउन गाह्रो हुने अवस्था आयो।’मुख्यत रङमा भिन्नता (कलर कन्ट्रास्ट) गर्ने उद्देश्यले आयोगले निर्वाचन अधिकृत तथा आयोगबाट अनुगमनमा खटिएका अधिकृतहरू र गणनामा खटिएका कर्मचारी तथा विभिन्न सरोकारवालले दिएको सुझाबको आधारमा निर्वाचन चिह्न हरियो राख्ने निर्णय गरेको उनले बताए। 

आयोगको निर्णयलाई लिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा टीकाटिप्पणी भए पनि त्यसबारे आयोगलाई औपचारिक जानकारी नआएको उनले बताए। आयोगले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्नेबारे उनले भने, ‘यसबारे औपचारिक रूपमा आयोगलाई जानकारी आइसकेपछि त्यसलाई कसरी छलफलमा लैजाने र अन्य निर्णय गर्नुपरे पनि त्यो आयोगकै क्षेत्राधिकारभित्र रहन्छ।’