त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकक्षको ताला जारी

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयमा आंशिक शिक्षकहरूले लगाएको ताला खुल्ने भएको छ । त्रिवि वार्ता समिति र आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिबीच बुधबार भएको वार्तामा चारबुँदे सहमतिपछि ताला खुल्ने भएको हो । त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा लगाएको ताला भने सहमति कार्यान्वयन भएपछि खुल्ने भएको छ ।

त्रिविले आंशिक शिक्षकलाई मासिक पारिश्रमिक दिने गरी व्यवस्थापन गर्न, विगतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । विभिन्न माग राखी २१ माघदेखि आंशिक प्राध्यापकले तालाबन्दी गरेका थिए । आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिका सचिव वैकुण्ठ थापाले मूल मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सम्पूर्ण ताला नखोल्ने, तर त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षाको तालिकामा केही संशोधन गर्ने गरी सहमति भएको बताए । 

सहमतिमा त्रिवि सेवा आयोगको शिक्षकहरूको स्थायी र पदोन्नतिका लागि लिइने आगामी परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिमार्जन गर्न स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गर्न त्रिवि सेवा आयोगलाई १५ दिनभित्र आग्रह गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी, आगामी चैतमा सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने उपप्राध्यापक पदको विज्ञापनको परीक्षालाई स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि प्राविधिक विषयहरूको र चुनावपछि अन्य विषयको परीक्षा सञ्चालन गर्न सेवा आयोगलाई पुनः परीक्षा तालिका प्रकाशन गर्न अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा त्रिवि वार्ता कमिटीको तर्फबाट संयोजक विष्णुप्रसाद वाग्लेसहित तीनजना र आंशिक प्राध्यापकको तर्फबाट संयोजक गोकुल लिम्बूसहित तीनजनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

आंशिक शिक्षकहरूले समान कामको समान ज्यालाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकलाई त्रिविको दरबन्दीमा करार गर्नुपर्ने र बौद्धिक शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।  आंशिक शिक्षकको समस्या लामो समयदेखि बल्झिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान गर्न एक हजार चार सय २० दरबन्दी र आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार ८ मंसिर ०७४ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी एक हजार चार सय २० आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । आंशिक प्राध्यापकहरूले ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दरबन्दी दिन मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेसमेत माग गर्दै आएका छन् । 

सेवा आयोगका परीक्षा सरेको सर्‍यै
त्रिवि सेवा आयोगका परीक्षा विभिन्न कारणले पटक–पटक सरेका छन् । यसअघि कहिले स्थगित र कहिले परीक्षा तालिका संशोधनका नाममा पछि धकेलिएको छ । पछिल्लोपटक उपप्राध्यापक पदका लागि २३ फागुनबाट सञ्चालन गर्ने तालिका संशोधन गरी चैतबाट सुरु हुने गरी तालिका संशोधन भएको थियो । आंशिक प्राध्यापकसँगको सहमतिपछि तालिका पुनः संशोधन हुने सम्भावना बढेको छ ।