नेकपा (एमाले)ले मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत २३ फागुन ०७३ मा सप्तरीको मलेठमा सभा आयोजना गरेको थियो। तत्कालीन मधेसी मोर्चाले एमालेको सभा हुन नदिन विरोध गरेकाे थियाे। मधेसी मोर्चाले सभा हुन नदिने र एमालेले गरेरै छाड्ने अडान लिएपछि मलेठमा हिंसात्मक घटना भयो।

सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिकबीच एमालेले कार्यक्रम गर्दा प्रदर्शनकारीको ठूलो संख्या मञ्चतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। प्रहरीको गोली लागेर मलेठका पीताम्बर मण्डल, सञ्जन मेहता, वीरेन्द्र महतो, प्रसाैनीका आनन्द साह र जमुनी मधेपुराका इनर यादवको मृत्यु भएको थियो।
    
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी संयोजक रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो। आयोगले ०७३ चैत ३१ मा मलेठ घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरी छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त समितिले ०७४ जेठ ८ देखि ०७४ जेठ १३ सम्म स्थलगत छानबिन र जेठ २९ सम्म काठमाडौंमै बसी छानबिनसम्बन्धी अन्य कार्य एवं प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
    
‘०७३ फागुन २३ मा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझावविपरीत औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने एमाले र त्यसलाई जुनसुकै हालतमा बिथोल्न कटिबद्ध भई त्यहाँ जाइलाग्ने प्रदर्शनकारीहरूको अगुवाइ गर्ने सप्तरी जिल्लाको मधेसी मोर्चा नै मुख्य दोषी रहेको भन्ने यस समितिको निष्कर्ष रहेको छ,’ असार ३२ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

तर, प्रदेश नम्बर २ (मधेस) सरकारले उक्त प्रतिवेदन यथार्थ नभएको भन्दै आफैँ छानबिन गर्न ०७४ साउन ७ गते समिति गठन गर्‍याे। ७ साउन ०७४ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साह सदस्य थिए। सदस्यद्वय सप्तरीका हुन्। समितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल सदस्यसचिव थिए।

समितिले मलेठ घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो। तर, घटना भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दासमेत मधेस सरकारले सो  प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुन दुःखद : लोसपा
मधेस सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु दुःखद भएको बताए। उनले भने, ‘तत्कालीन सरकारमा म पनि सहभागी थिएँ, मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले मलेठ घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो।’ तर, घटनाको पाँच वर्ष बित्दासमेत मधेस सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु दुःखद भएको उनले बताए। उनले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्।

समिति नै औचित्यहीन : नागरिक अगुवा
नागरिक सञ्जाल सप्तरीका संस्थापाक अध्यक्षसमेत रहेका नागरिक अगुवा सुखराम यादव समिति नै औचित्यहीन रहेको बताउँछन्। जनतालाई अलमल्याउन समिति गठन गरिए पनि समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रदेश सरकारको कार्यशैली विडम्बनापूर्ण रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘संघीय सरकारजस्तै मधेस सरकारले पनि समिति बनाउने, तर समयमा प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगर्ने यो रवैयाले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ।’

न्याय पाउनेमा सहिद परिवारको आशंका
सो घटनामा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका सहिद वीरेन्द्र महतोकी श्रीमती रञ्जनादेवी महतो यत्रो वर्ष बित्दासमेत दोषीमाथि कारबाही नभएकाले दोषीलाई उम्काउन खोजिएको शंका गर्छिन् । ‘अब कहिले न्याय पाउने ? अब त आफ्नै सरकार रहेका कारण पनि हालसम्म छानबिन नभएको हो।’ उनले तत्काल दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत आग्रह गरेकी छिन्।

प्रदेश सरकार भन्छ– प्राविधिक कारणले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ
प्रदेशका अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शैलेन्द्र साह प्राविधिक कारणले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन्। घटनास्थलमा पुगेर सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सत्यतथ्य बुझेर बनाइएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसमक्ष बुझाइसकेको उनले बताए। उनले भने, ‘केही प्राविधिक कारण हो, मधेस सरकारको आफ्नै प्रहरी प्रशासन छैन। त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार चहार्ने अवस्था भएकाले प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो।’ प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी प्रशासन तयार गरी प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही गरिने उनले बताए।

एमाले र मधेसी मोर्चा नै मुख्य दोषी : प्रतिवेदन 
३२ असार ०७४ काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मलेठ घटनाको पनि सर्वपक्षीय विश्लेषण गर्दा फागुन २३ मा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझावविपरीत औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने नेकपा (एमाले), त्यसलाई जुन मूल्य चुकाएर भए पनि हुन नदिने वा बिथोल्ने कटिबद्ध भई त्यहाँ जाइलाग्ने प्रदर्शनकारीहरूको अगुवाइ गर्ने सप्तरी जिल्लाको मधेसी मोर्चा नै मुख्य दोषी रहेको भन्ने यस समितिको निष्कर्ष रहेको छ।’

यी दुवै पक्षबाट सुरक्षा निकाय, प्रशासनलाई निरीह बनाइएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यसरी निरीह नबनेर प्रशासन र सुरक्षा निकायले त्यहाँ कुनै हालतमा पनि सभा गर्न दिनुहुने थिएन। औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्न दिनु र त्यसका लागि दुरुपयोगको हदसम्म व्यापक संख्यामा सुरक्षा फौज परिचालन गर्नु प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीहरूको कमजोरी र दोष दुवै रहेको भन्ने यस समितिको निष्कर्ष रहेको छ।’ सुरक्षा निकायको दोष तिनीहरूको जिम्मेवारीको अनुपातमा मात्र रहेको भन्ने बुझाइ समितिको रहेको छ।

उक्त घटना स्पष्ट रूपले एउटा राजनीतिक दलविरुद्धको प्रदर्शन मात्र रहेको भन्दै समितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘मलेठ घटनालाई एउटा विशेष घटनाको रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने त्यहाँ कुनै स्थानीय वा राष्ट्रिय विवादित विषयमा एकतर्फी वा दुईपक्षीय जुलुस छैन। प्रदर्शनकारीहरूले राज्य वा सरकारसँग कुनै माग राखेको र त्यो पूरा नभएबाट जुलुस निस्केको पनि छैन। अर्थात् मधेसी मोर्चाको प्रदर्शन राज्य वा सरकारको विरोधमा वा स्थानीय प्रशासनको विरोधमा वा नेपाल सरकारले नेपालको कुनै भागमा कुनै कारबाही गरेको वा कुनै नीति वा कार्यक्रमको विरोधमा छैन। त्यो प्रदर्शन शुद्ध र स्पष्ट रूपले एउटा राजनीतिक दलविरुद्धको प्रदर्शन मात्र हो।’

यसबाट शिक्षा लिएर भविष्यमा यस्तो घटना हुन नदिनेतर्फ सरकार, स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध हुनु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।