अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय नवौँ बैठक सम्पन्न : बर्खायाममा बढी हुने विद्युत् खरिद गर्न भारत सहमत 

यो बर्खायाममा खेर गएको पाँचदेखि सात सय मेगावाट प्रयोग गर्न सकेको भए प्राधिकरणले पाँच अर्ब कमाउँथ्यो

नेपाललाई बर्खायाममा बढी हुने विद्युत् खरिद गर्न भारत सहमत भएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल–भारत सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी (जेएससी) बैठकमा भारतीय पक्षले वर्षा सुरु हुनुअगाडि नै प्रयोग नभई खेर जाने विद्युत् खरिद गर्न सहमत भएको हो । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेस गरेका विभिन्न निवेदनहरू आउँदो वर्षायामअगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले अनुरोध गरेकोमा भारतले स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएको’ बैठकपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रचलित नियमअनुसार नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेछ । भारतीय पक्षले नेपालको विद्युत् खेर जाने (स्पिल) हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेको छ र यो ठूलो उपलब्धि भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुल आठ जलविद्युत् आयोजनाको आठ सय ५३ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म त्रिशूली २४ मेगावाट र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको १५ मेगावाट गरी कुल ३९ मेगावाट विद्युत्लाई मात्र भारतीय ऊर्जा बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ । 

त्यसबाहेक माथिल्लो तामाकोसी चार सय ५६ मेगावाट, कालीगण्डकी एक सय ४४, मध्यमस्र्याङ्दी ७० मेगावाट, मस्र्याङ्दी ६९ मेगावाट, माथिल्लो भोटेकोसी ४५ मेगावाट र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ३० मेगावाट गरी कुल आठ सय १४ मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरे पनि अझै भारतीय पक्षले स्वीकृत गरेको छैन । भारतीय पक्षले थप जलविद्युत् आयोजनालाई पनि स्वीकृति दिएपछि त्यसैअनुसारको प्रसारण लाइन पनि तयारी हुने एक सदस्यले जानकारी दिए ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार चालू वर्षको बर्खायाममा नै पाँचदेखि सात सय मेगावाट विद्युत् खेर गएको थियो । त्यो विद्युत् प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा प्राधिकरणले न्यूनतम दुईदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँ कमाउन सक्थ्यो । आउँदो वर्ष बर्खायाममा खेर जाने विद्युत्को परिमाण अझ बढ्ने प्रक्षेपण छ ।

ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको विद्युत् क्षमता दोब्बर 
नेपाल–भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय किलो भोल्ट (केभी) प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई दोब्बर बनाउने निर्णय भएको छ । अहिले तीन सय ५० मेगावाट विद्युत् मात्र आयात–निर्यात भइरहेकोमा त्यसलाई वृद्धि गरी ६ सय मेगावाट पुर्‍याउन दुवै पक्ष सहमत भएका हुन् । बैठकले हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय किलो भोल्ट प्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि सो प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात हुने विद्युत्को क्षमतालाई थप बढाउन दुवै देश सहमत भएका हुन् । 

भारत निर्यात गर्ने गरी ठूला जलविद्युत् निर्माण गर्न टोली गठन गर्ने 
जेएससी बैठकले नेपाल र भारतबीच संयुक्त रूपमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल गरेको छ । यसका लागि दुवै देशको न्यूनतम दुईदेखि बढीमा तीनजना सदस्यहरू सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति भएको छ । यस टोलीले आवश्यक योजना पहिचान गरी सिफारिस गर्नेछ । ‘विशेष गरी भारतीय बजारको पनि आवश्यकता पूरा हुने गरी रन अफ दी रिभर, पिकिङ रन अफ दी रिभर र जलाशययुक्त आयोजना पहिचान गरी सिफारिस गर्नेछ,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने । यसबाहेक नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।   

बैठकले दुई देशबीच मौजुदा प्रसारण लाइनहरू, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू, अरुण ३ जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातलगायका विषयहरूमा छलफल गरेको थियो । साथै, जेएससी र संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुसी)को आगामी बैठक ६ महिनापछि भारतमा गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । 

सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा व्यवस्था भएअनुसार उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण र यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय समितिको नवौँ बैठक बसेको हो । सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतीय पक्षबाट भारतीय सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा बसेको थियो ।

दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जेभी कम्पनी दुई महिनाभित्र स्थापना गर्ने

जेएससी बैठक दोस्रो अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४ सय किलो भोल्ट प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि दुवै देशको लगानी रहने गरी ज्वाइन्ट भेन्चर (संयुक्त उपक्रम) कम्पनी स्थापना गर्न सहमति भएको छ । यो कम्पनीले भारतीय भूभागमा पर्ने संरचनाहरूका लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारूप तय गर्नेछ ।

जेभी कम्पनी स्थापनाको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रिड कर्पाेरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पावर ग्रिड)को संयुक्त उपक्रमको कम्पनी अप्रिल २०२२ सम्ममा स्थापना गरिनेछ । यससँगै संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावर ग्रिडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा सो कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने ‘इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट’ कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाइने भएको छ । तर, नेपाल खण्डका लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफैँले व्यवस्था गर्ने भएको छ ।