दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मधेसमा कहिलेसम्म हिंसात्मक राजनीति गर्ने ?

केही राजनीतिक दल किसान तथा सीधासाधा जनताको रगतसित आफ्नो स्वार्थ साट्न झुटा आश्वासन दिँदै छन् ।  तिनको भावनासित आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ साट्ने दाउ खोज्दै छन् ।

देशमा विभिन्न कालखण्डमा अनेक आन्दोलन भए । परिणामतः राणाशासन, प्रजातन्त्र हुँदै देश अहिले संघीय गणतन्त्रमा पुगेको छ । जनयुद्धका नाममा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । मधेस आन्दोलनका नाममा मधेसी समुदायका सपुतहरूले पहिचानका लागि ज्यान गुमाए । 

आज पनि हाम्रो आन्दोलनको शैली बदलिएको छैन । हिंसात्मक मानसिकता बदलिएको छैन । हामीले कहिलेसम्म हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने ? कहिलेसम्म निमुखा जनताको रगतमा राजनीतिको रोटी सेक्ने ? अहिले मधेसमा किसान आन्दोलन सुरु भएको छ । किसान हाम्रा अन्नदाता हुन् । तर, देशलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने, अर्थतन्त्र टिकाउने तिनै किसानको मुहारमा भने खुसी छाउन सकेको छैन । सरकारका बजेट, योजना र कार्यक्रममा किसानका विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् । प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा पर्दा राहतसम्म पाइँदैन । किसानलाई भोट बैंकका रूपमा नेताहरूले उपयोग गर्दै आएका छन् । चुनावको समयमा नेताहरूले भोटका लागि किसानका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्छन्, तर चुनाव सकिनेबित्तिकै त्यसलाई चटक्कै बिर्सिन्छन् । यो एकपटकको कुरा होइन, पटकपटक दोहोरिएको तितो सत्य हो । कृषिप्रधान मुलुक हुनु र किसानकै यो हालत हुनु दुःखद हो ।

कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्दै राज्यका नीति बन्छन् । कृषि बिमाको चर्चा चल्छ । बिउ र मलका लागि बजेट छुट्टिन्छ । अग्र्यानिक खेतीमा लगानी गर्ने योजना र बजेट बन्छ । तर, ती कागज र घोषणापत्रमै सीमित रहन्छन् । वास्तविक किसानभन्दा कागज मिलाउन सक्ने व्यक्तिले कृषिको सरकारी अनुदान प्राप्त गर्छन् । वास्तविक किसानचाहिँ खेतीको समयमा मल अभावमा छटपटाउन बाध्य हुन्छन् । देशको कृषि क्षेत्रमा समस्या बढ्दै छ । कृषि पेसा अँगाल्नेहरू पलायन हुन बाध्य बन्दै छन् । झन्डै ६५.५ प्रतिशत नागरिकले अँगालेको पेसालाई समेत सुरक्षित गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । बाढी–पहिरोले किसानलाई नै बढी क्षति पुर्‍याउँछ । जलवायु परिवर्तनको बढी असर कृषिमै छ । सरकारबाट पाउने अनुदान, ऋण, सिँचाइ, बिमा, बिउबीजन, मललगायत आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुने पनि किसान नै हुन् । जसोतसो उत्पादन भएको कृषि उपजले बजार पाउनसमेत कठिन छ । 

किसानले ठूला कुरा मागेका छैनन् । उनीहरूले किसान कार्डको व्यवस्था, किसानका लागि पेन्सन र बालीनालीको स्वतः बिमा हुने व्यवस्था खोजेका छन् । कृषि मिटरको बिजुली निःशुल्क, मलखाद तथा बिउबीजनको समयमा उपलब्धता र व्यवस्थापन पनि किसानका माग हुन् । बालीनालीको क्षतिपूर्ति, विपत् राहत, फसलको उचित समर्थन मूल्य निर्धारण, उखुकिसानको भुक्तानी, किसानको जीवन बिमा पनि किसानका जायज माग हुन् । कृषिमा आधुनिकीकरण, समय–समयमा आधुिनक कृषिसम्बन्धी तालिम, बालीविज्ञद्वारा निरीक्षण, किसानको पहुँच हुने ठाउँमा माटो, तरकारी र फलफूल परीक्षण गर्ने ल्याबको व्यवस्थापन किसानले नभने पनि सरकारले गर्नैपर्ने काम हुन् । कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, किसान चिन्ने कृषिनीति, नेपालमा मलखाद तथा कृषि औषधि प्रशोधन केन्द्रको स्थापना, कृषि पर्यटनको अवधारणाबारे सरकारको धारणा के हो ? खै सरकार बोलेको ?

अहिले फेरि केही राजनीतिक दल किसान तथा सीधासाधा जनताको रगतसित आफ्नो स्वार्थ साट्न खोज्दै छन् । फेरि पनि किसानलाई झुक्याएर झुटा आश्वासन दिँदै छन् । किसानको भावनासित आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ साट्न खोज्दै छन् । विगतमा मधेसमा आन्दोलन हुँदा सयौँ मधेसीले आफ्नो पहिचान, हक र अधिकारका लागि रगत बगाए र मधेस तथा देशको नाममा सहिद पनि भए । तर, ती सहिदको घरपरिवार कसरी चल्दै छ ? यसबारे यहाँ कसैलाई कुनै चासो छ त ? यथार्थमा मधेसका नेताले मधेसका लागि होइन, सिंहदरबारका लागि राजनीति गर्छन् । 

फेरि पनि ‘पोलिटिकल स्टन्ट’का रूपमा मधेसी नागरिकको ‘सेन्टिमेन्ट’माथि खेलेर मधेसमा हिंसाको राजनीति सुरु गर्न खोजिँदै छ । हिंसात्मक आन्दोलनले कहिल्यै प्रगति हुँदैन र भए पनि त्यसले सन्तुष्टि दिँदैन । हो, विनाआन्दोलन परिवर्तन हुँदैन । मेरो विमति आन्दोलनमा होइन, आन्दोलनको तरिकामा हो । आन्दोलनका धेरै तरिका छन् । जसका आधारमा जनताले आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारलाई घुँडासमेत टेकाउन सक्छन् । अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आवश्यकता छ । द्वन्द्वात्मक आन्दोलनले समाजमा द्वन्द्व, द्वेष, अहं, अहंकार बढाउँछ र जनधनको क्षतिबाहेक अरू केही गर्न सक्दैन । त्यसैले हामी मधेसी जनता यस्तो हिंसात्मक आन्दोलनबाट सावधान हुन जरुरी छ ।

मधेसीको पहिचानका नाममा भएको गौर हत्याकाण्डको चर्चा पूरै विश्वमा भयो र इतिहास नै रचियो । तर, त्यसमा आफ्नो प्राणको आहुति दिने सहिदहरूले अहिलेसम्म न्याय किन पाएनन् ? उनीहरूको न्यायका लागि कुन मधेसी वा अन्य पार्टीले संघर्ष गरे ? देशका अन्य ठाउँ वा प्रदेशको कुरा छोडौँ, मधेस प्रदेशको सरकार मधेसीको हुँदाहुँदै पनि ती मुद्दा किन उठेनन् ? त्यसैले यतिखेर मधेसमा मात्र होइन, सिंगो देशमै शान्तिपूर्ण र रचनात्मक आन्दोलनको आवश्यकता छ । कुनै पनि आन्दोलन कुनै नेता या दलको राजनीतिक रोटी सेकाउने आधार बन्न सक्दैन र बन्नु पनि हुँदैन । (शर्मा विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्)