Skip This
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि बाग्लुङबाट १२० विद्यालय छनाेट
१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ फाल्गुण ४ बुधबार
  • Tuesday, 13 May, 2025
२o७८ फाल्गुण ४ बुधबार १७:५१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि बाग्लुङबाट १२० विद्यालय छनाेट

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७८ फाल्गुण ४ बुधबार १७:५१:oo

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि बाग्लुङमा १२० विद्यालय छनोट भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण र आइसिटी व्यवस्थापनका निम्ति विद्यालय छनाेट भएका हुन् । 

छनाेट हुनेमा जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिकाका आठ, बडिगाड गाउँपालिकाका १७, निसीखोला गाउँपालिकाका १४, ताराखोला गाउँपालिकाका नौ, बरेङ गाउँपालिकाका ६ वटा विद्यालय रहेका छन्। त्यसैगरी ढोरपाटन नगरपालिकाबाट १६, काठेखोला गाउँपालिकाबाट आठ, जैमिनी नगरपालिकाबाट १४, गलकोट नगरपालिकाबाट १२ र बाग्लुङ नगरपालिकाबाट १६ वटा गरी कुल १ सय २० विद्यालय छनोट भएका हुन् । छनाेट भएका विद्यालयमध्ये ३८ वटामा ४ कोठे भवन तथा ३६ वटामा दुईकोठे भवन निर्माण गरिनेछ । यस्तै, ३३ विद्यालयमा आइसिटी ल्याब स्थापना र गलकोट नगरपालिका, हटियास्थित गलकोट माविमा प्राविधिक ल्याब निर्माण गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्यालय छनाेट गरेको हो । 

कोठे भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय ३६ लाख, दुईकोठे भवन निर्माणका लागि १८ लाख, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि ६ लाख ५० हजार रकम उपलब्ध गराइने बताइएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि ७ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रकम छुट्याइएको छ । 

विद्यालय छनोट गरी बाँकी एक अर्ब ३८ करोड रकम बाँकी रहेका स्थानीय तहका विद्यालयमा छुट्याइने शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताए । ‘देशभरका विद्यालयको भौतिक संरचना, आइसिटी व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा छौँ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘निवेदन दिन बाँकी रहेका पालिकाहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ ।’ विद्यालय छनाेट भएसँगै पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो सहयोग पुग्ने गणेश माध्यामिक विद्यालय नारायणस्थानका प्रधानाध्यापक एकनाथ रिजालले बताए । विद्यालयको संस्थागत विकासका लागि यस कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि देशका ७३७ स्थानीय तहबाट १३ हजार ४७३ विद्यालयले आवेदन दिएका थिए ।