निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २४ मंगलबार
  • Tuesday, 09 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ माघ २५ मंगलबार ०७:२९:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

आन्दोलनसँगै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै बार

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ माघ २५ मंगलबार ०७:२९:००

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको १००औँ दिनमा सोमबार बारले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सबैतिरबाट यस्तो सुझाव आएपछि सर्वोच्च अदालतपरिसरमा धर्नालगायतका कार्यक्रम निरन्तर रहने निष्कर्षमा बार पुगेको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए ।

 कोभिडका कारण भर्चुअल रूपमै भए पनि छलफल, अन्तक्र्रियामा बार र कानुन व्यवसायी जुटेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा आएका सल्लाह सुझावबारे श्रेष्ठले भने, ‘अझ सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्न सबै एकाइबाट सुझाव आएको छ । किनकि चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाको शुद्धता, मर्यादा, जनआस्था कायम गर्न, सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रदान गर्न पहल नगर्दाको कारणले न्याय क्षेत्र प्रभावित बन्यो । उहाँ सेवा आयोगको बैठकमा एक्लै हुनुभयो । आज न्याय परिषद्को बैठकमा पनि एक्लै पर्नुभो होला । उहाँ केवल हाजिर गरिरहनुभएको छ ।’

बारले राजनीतिक दलहरूलाई महाभियोगका लागि आग्रह गरेको, तर दलहरूले अहिले बेवास्ता गर्दा उनीहरूलाई पनि असर गर्ने श्रेष्ठले बताए । दलहरूको ध्यानाकर्षण गराए पनि उनीहरूको ध्यान पुग्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले अझ पनि जबराको बहिर्गमन सम्भव भएको बताए । ‘उहाँले जसरी कार्यपालिकामा भाग खोज्नुभयो, त्यसले हिजोका दिनमा कार्यपालिकाबाट उहाँले फाइदा लिनुभएको रहेछ भन्ने देखिन्छ,’ उनले थपे । न्याय सेवा आयोग, न्याय परिषद्सहितका संरचनामा एक्लिनुले न्यायपालिकाको नेतृत्वका हैसियतमा उनी असफल भइसकेकाले उनले राजीनामाको औचित्य झन् पुष्टि भएको उनको भनाइ छ । 

सोमबार बारले देशभरका ९० वटै बार एकाइसँग छलफल गरेको थियो । ‘९० वटै बार एकाइमा कसैले पनि यो आन्दोलन रोक्नुपर्छ भनेका छैनन् । झन् सशक्त बनाउनुपर्छ भनेका छन् । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू हुने कुरामा, न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति हटाउनुपर्ने कुरामा सबैको सहमति छ,’ बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘नयाँ संविधानमार्फत न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप संस्थागत गरिएको छ । न्यायपालिकामा विकृति रहुन्जेल हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ बारले १४ कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन लागू गरिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएको छ । 

महासचिव पौडेलले कानुन व्यवसायीको संख्या आन्दोलनमा घटेको, बार थाकेको, भागेकोजस्ता टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । आन्दोलनको केवल रूप परिवर्तन भएको उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आएन भन्दैमा बारको आन्दोलन सकियो, तुहियो भन्ने होइन । हामी निरन्तर छौँ, मागबाट पछि हटेका होइनौँ । अब हाम्रो चुनाव छ, त्यसपछि आउने कार्यसमितिले पनि यसलाई निरन्तरता दिनेछ,’ उनले थपे, ‘भोलि राजनीतिक दललाई चाहिने यही अदालत हो । यही बार एसोसिएसन हो । अदालतमा जस्तो न्यायाधीश राख्नुहुन्छ, त्यस्तै न्याय पाउनुहुन्छ ।’ 

बारको राष्ट्रिय सम्मेलन १५ देखि १७ फागुनमा, चैत १९ मा चुनाव
बारले आन्दोलन र राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीलाई सँगै अगाडि बढाउने भएको छ । बारले फागुन मध्यमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै छ । १५औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन १५–१७ फागुनमा राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम गरिने बारले जनाएको छ । १४ माघको निर्णयअनुसार ‘कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता ः व्यवसायिक र मर्यादित बार हाम्रो प्रतिबद्धता’ नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । 

नेपाल बारको अर्को कार्यसमिति चयनका लागि १९ चैतमा चुनाव हुनेछ । वर्तमान कार्यसमितिको १४ माघमा बसेको बैठकले निर्वाचन समिति गठन गर्नुका साथै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी ३ वैशाख २०७९ मा वार्षिक साधारणसभा र पद हस्तान्तरण कार्यक्रम गर्ने बारको निर्णय छ । 

बसेन न्यायपरिषद्
न्याय परिषद् बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार दिउँसो साढे १ बजेका लागि बैठक बोलाए पनि सदस्य रामप्रसाद भण्डारी अस्वस्थ भएका कारण बैठक बस्न नसकेको परिषद्ले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । यस वर्ष साउनयता परिषद् बैठक बसेको छैन । हाल सर्वोच्चमा एक न्यायाधीश, उच्च अदालतहरूमा झन्डै एक दर्जन, विशेष अदालतमा चारजना न्यायाधीश नियुक्ति हुन बाँकी छ ।