अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बागमतीमा तीनवटा मल कारखाना स्थापना गर्ने तयारी

बागमती प्रदेश सरकारले तीनवटा मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बर्सेनि किसानले भोग्दै आएको मल समस्यालाई सहज बनाउन बागमती सरकारले मध्यमवर्गका तीनवटा मल कारखाना स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । बागमती सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा मध्यमवर्गका तीनवटा मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने तयारीअन्तर्गत विदेशी कम्पनीसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । हेटौँडा, चितवन र सिन्धुली क्षेत्रमा कारखाना स्थापनाका लागि थाइल्यान्डको निजी कम्पनीसँग प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सरकारले यसअघि पनि निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनका रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण खनालले कारखाना स्थापनालाई तीव्रता दिँदै योजना अघि सारेको बताए । उनले भने, ‘मलकै कारण सरकारमाथि सधैँ किसान रुष्ट हुने गरेका छन्, त्यसैले प्रदेशमा सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।’मल कारखानाका लागि चासो राखेको थाई कम्पनीले प्रदेश सरकारसँग नियमित रूपमा दुई सय मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । ‘उनीहरूको एउटा मात्रै माग बिजुलीको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् खपत नभइरहेको अवस्थामा हामीले विद्युत् प्राधिकरणसँग सल्लाह गरेर कारखाना स्थापनाको पहल गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
 
सबै जिल्लामा रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क
बागमती सरकारले प्रदेशभित्रका सबै १३ जिल्लामा रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले रगत लिन कुनै पनि शुल्क तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको हो । रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले लामो समयदेखि सरकारसमक्ष माग राख्दै आएका थिए । ‘विपन्न नागरिक र आकस्मिक उपचारमा रगत लिँदा निःशुल्क रगत उपलब्ध हुने भएको छ । कार्यविधिअनुसार एकजना विपन्न नागरिकले एक आर्थिक वर्षमा बढीमा १० वटासम्म ब्लड ब्याग सेट र रक्त परीक्षणसहित रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क पाउनेछन् ।’ स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाका अनुसार डायलासिस गराइरहनुपर्नेजस्ता रगत तथा रक्ततत्वसहित बढीमा १० वटासम्म थप ब्लड ब्याग सेट र रक्त परीक्षणसहित रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । दुर्घटना, विपद्लगायतका आकस्मिक अवस्थाका व्यक्तिले यो सेवा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘प्रदेश विपन्न नागरिक एवं आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७८’ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएसँगै रगत लिने क्रममा रक्तसञ्चार सेवाप्रदायकले लिने गरेको शुल्क नलाग्ने भएको हो । ब्लड ब्याग र परीक्षणको नाममा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । 

बागमती सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्कका लागि ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री लामाले बताए । यस योजनाका लागि बजेटको अभाव नहुने उनको दाबी छ । उनका अनुसार रक्तसञ्चार सेवा लिँदा सेवाप्रदायक संस्थामा विपन्न भएको स्वघोषणापत्र वा विपन्न परिचयपत्र वा गरिबको परिचयपत्रको प्रतिनिधि, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिएको प्रदेश खुल्ने परिचयपत्रको प्रतिलिपि, रक्तसञ्चारसहित उपचार गराइरहेको वा उपचार गर्ने अस्पतालको सिफारिसपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । दुर्घटना, विपद्लगायतका आकस्मिक अवस्थाका व्यक्तिको हकमा उपचारका लागि खटिएका चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक नपर्ने र रक्तसञ्चार निःशुल्क गर्दाको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले शोधभर्ना गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ब्लड बैंक भएका सरकारी अस्पताल र जिल्लास्थित रेडक्रस सोसाइटीमा रहेको ब्लड बैंकबाट निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध हुनेछ ।