स्थानीय सरकार : चुनावी बहस र औचित्य

निर्वाचन आयोग तयारी अवस्थामा रहँदा पनि किन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकेको छैन ? 

स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुँदै छ । तर, अझै पनि स्थानीय निर्वाचन समयमै हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा विभिन्न बहस भइरहेका सुनिन्छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन यथाशीघ्र गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको धेरै भइसक्यो । आयोगले आगामी वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आफू तयारी अवस्थामा रहेको बताइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहँदा पनि किन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकेको छैन ? राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकूलता, सहजता र दलीय हितलाई प्राथमिकता दिने तर निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी एवम् निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनको जटिलताबारे चासो, चिन्ता र सरोकार नदेखाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

गठबन्धन सरकारले यो वा त्यो बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेलेमा त्यसले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । स्थानीय जनताको स्वशासनको प्रत्याभूतिका लागि समयमै स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो काम, कारबाही र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न, कतिपय स्रोत–साधनको परिचालन गर्ने तथा कर, दस्तुर उठाउनुपर्ने हुन्छ । जनताको प्रतिनिधित्व नभएमा त्यस्ता कर, दस्तुर आदि उठाउन मिल्दैन । त्यसैले पनि अनिर्वाचित स्थानीय तहको कल्पना गर्न सकिन्न । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न नसक्नु भनेको राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, व्यावहारिक प्रतिबद्धताको अभाव वा जनताको लोकतान्त्रिक हकअधिकार संरक्षणप्रतिको अनुत्तरदायी प्रवृत्तिको परिणाम हो ।

गठबन्धन सरकारको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रतिको उदासीनताले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक संस्कारको निर्माणमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । आवधिक रूपमा निर्वाचन गराउने कार्य लोकतान्त्रिक शासनको मान्यताअनुसार गठन भएको यो सरकारको पहिलो कर्तव्य, जिम्मेवारी र दायित्व हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि बहानामा सार्नु हुँदैन र सार्न मिल्दैन । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि स्थानीय निर्वाचन सार्ने बहानाबाजी गरेर सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूले जनतालाई गुमराहमा राखिरहेका छन् । वर्तमान सरकारले स्थानीय निर्वाचनलाई सार्न पाउँदैन, किनभने नेपालको संविधान ०७२ मा स्पष्ट रूपमा स्थानीय सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

अब स्थानीय सभाको कार्यकाल समाप्त हुँदै छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई न कामचलाउ सरकारका रूपमा निरन्तरता दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ, न त पाँच वर्षको अवधिपछि संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारलाई नै स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्ने काम गर्ने अधिकार छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन, निष्पक्ष रूपमा निश्चित समयावधिभित्रै सम्पन्न गर्न सरकारमा सहभागी र प्रतिपक्षमा रहेका दलले निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न ढिलो गर्नुहुँदैन । यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र नेपाली जनताले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कोरोनालाई बहाना बनाएर निर्वाचन टार्ने खेल खेल्न दिनुहुँदैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकालका सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१५ को उपधारा ‘६’ मा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी धारा २१६ को उपधारा ‘६’ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ । धारा २२० को उपधारा ‘५’ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । धारा २२० को उपधारा २ मा गाउँसभा र नगरसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र जिल्लासभाको पहिलो बैठक बस्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

गठबन्धन सरकारको स्थानीय तह निर्वाचनप्रतिको उदासीनताले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक संस्कारको निर्माणमै गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ

धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २१५ को उपधारा ८ को खण्ड ‘ख’ मा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी धारा २१६ को उपधारा ८ को खण्ड ‘ख’ मा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ । धारा २२० को उपधारा ‘६’ को खण्ड ‘ख’ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा ती पद रिक्त हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ‘३’ को उपदफा ‘१’ मा सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसो भए स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि कहिले सकिन्छ त ? नेपाल सरकारले २०७३ साल फागुन २३ गतेको राजपत्रमा २०७४ साल वैशाख ३१ गते आइतबारको दिन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मिति तोकेको थियो । त्यसपछि २०७४ साल वैशाख १० गते प्रकाशित राजपत्रमा दुई चरणमा मिति तोकी पहिलो चरण वैशाख ३१ गतेमा र दोस्रो चरण जेठ ३१ मा सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकिएको थियो । यसरी २०७४ सालमा स्थानीय तहको मिति परिवर्तन गर्दै २०७४ साल वैशाख ३१ मा पहिलो चरण, २०७४ साल असार १४ गते दोस्रो चरण, २०७४ असोज २ गते तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

यतिखेर वर्तमान गठबन्धन सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्न कोसिस गरिरहेको छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै सरकार आगामी वैशाख÷जेठमा स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने बहाना खोजिरहेको देखिन्छ । कानुनले चुनावको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने कुरा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा उल्लेख छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा ४ ले अलग–अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा ‘१’ बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ । त्यसैले नेपाल सरकारले २०७४ साल वैशाख ३१ मा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेको हुँदा जति चरणमा निर्वाचन भएको भए पनि सुरुको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिने प्रस्ट कानुनी प्रावधान छ । त्यसकारण २०७४ वैशाख ३१ लाई नै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिन्छ ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति २०७४ साल वैशाख ३१ को सातौँ दिन अर्थात् २०७४ साल जेठ ५ बाट सुरु भएको हो । यसअनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको पाँचवर्षे पदावधि २०७९ साल जेठ ५ गते समाप्त हुँदै छ । २०७९ साल जेठ ६ मा स्थानीय तहमा नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, २०७९ जेठ ५ गतेभित्र नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्थाबारे संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि पाँच वर्षभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था पनि छैन । स्पष्ट रूपमा संविधानमा जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त भएमा पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण गर्न, सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रकमको उचित सदुपयोग गर्न, भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्न, स्थानीय तहमा नेतृत्वको विकास गर्न, विनियोजित बजेट फ्रिज हुनबाट रोक्न, प्रतिभा पलायन हुनबाट रोक्न स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उपस्थिति अत्यावश्यक छ । 
स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय विकासबीच सहसम्बन्ध हुन्छ । समयमै आवधिक निर्वाचन नभएमा त्यसले विकास निर्माणका क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । विकासका साझेदारहरूले स्थानीय बासिन्दाको सहभागिताको सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने आधारमा सहयोग गर्छन् । आवधिक निर्वाचन स्थानीय प्रतिनिधित्वको बलियो आधार हो । निर्वाचनमा ढिलाइ भए, सहयोग दाताहरू सशंकित हुन सक्छन् ।

स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवा–सुविधा तथा विकास निर्माणका क्रियाकलाप अवरुद्ध हुन सक्छन् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू प्रतिनिधिविहीन हुन्छन् । स्थानीय नेतृत्वको सही ढंगले विकास हुन पाउँदैन । सहभागितामूलक नीति–निर्माणमा बाधा पुग्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको अन्त्य हुन्छ । बजेट प्रस्तुत नहुँदा कर उठाउन र खर्च गर्न मिल्दैन । स्थानीय वित्तीय कार्यविधि पनि लागू हुन सक्दैन । न्यायिक समिति विघटन भएपछि न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरू अलपत्र पर्छन् । जनताले न्याय पाउँदैनन् । अपेक्षित विकास हुन सक्दैन र निरंकुशताले प्रश्रय पाउँछ । त्यसैले पनि यो वा त्यो बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने छुट दलहरूलाई छैन । (खरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक हुन् भने ज्ञवाली सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुरमा प्राध्यापनरत छन्)