मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २० मंगलबार
  • Tuesday, 06 December, 2022
गौशाला चोकैमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषमातहत रहेको धर्मशाला, जसका १९ सटर मूल सडकसँग जोडिएका छन् । तस्बिर : संजित परियार
यम बम काठमाडाैं
२०७८ माघ १७ सोमबार ०६:४३:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मासिक कम्तीमा ५० लाख आम्दानी हुने गौशाला धर्मशाला १८ वर्षदेखि चार हजार २५० रुपैयाँ भाडामा

 सेटिङ यति बलियो छ कि सम्झौता रद्द गर्न संसदीय समिति, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र महालेखाले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नै भएनन्

Read Time : > 5 मिनेट
यम बम, काठमाडाैं
२०७८ माघ १७ सोमबार ०६:४३:००

राज्यको सम्पत्ति कसरी दोहन भइरहेको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पशुपतिस्थित गौशाला धर्मशाला पनि हो, जुन १८ वर्षदेखि कौडीको भाउमा मारवाडी सेवा समितिलाई भाडामा दिइएको छ । गौशाला चोकमै रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा बनेका भवनबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मासिक चार हजार दुई  सय ५० रुपैयाँ मात्रै भाडा पाउँछ । जब कि त्यही सम्पत्तिबाट मारवाडी सेवा समितिले करिब ५० लाख मासिक आम्दानी गरिरहेको छ । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अमलकोट कचहरी गुठीअन्तर्गत रहेको जग्गा र धर्मशाला १२ जेठ ०६० मा मारवाडी सेवा समितिलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता गरेको थियो । यो सम्झौता पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनविपरीत छ । किनभने ऐनको दफा १८(क) मा आफ्नो कार्य सञ्चालनको सिलसिलामा कुनै स्वदेशी वा विदेशी संस्था वा निकायसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्नेख छ । तर, सरकारसँग अनुमति लिएको छैन । पशुपतिनाथ (त्रिशूल छाप) गुठीका नाममा दर्ता भएको कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई पैसा र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना क्षेत्रफल जग्गामा धर्मशाला छ । 

पशुपतिमा वि.सं. १९९७ देखि गौशाला धर्मशालाका नामबाट धर्मशाला सञ्चालन भएको थियो । त्यही धर्मशालालाई गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुरूप चिरकालसम्म निरन्तर चल्दै जाओस् भन्ने वाक्य सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतापत्रमा वार्षिक ५१ हजार सहयोगस्वरूप मारवारी सेवा समितिले कोषलाई दिने उल्लेख छ, भाडा कति भन्ने उल्लेख नै छैन । त्यसकै आधारमा मारवाडी समितिले अहिलेसम्म सरकारी सम्पत्ति दोहन गरिरहेको छ । धर्मशालाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्रै चार करोड ४५ लाख आम्दानी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुने, दोस्रो पक्षले वार्षिक सहयोग रु. ५१,०००।– (अक्षरेपी एकाउन्न हजार मात्र) रकम उपलब्ध गराउने, पशुपतिमा चढाइएका साँढेहरूलाई परम्पराअनुसार सहयोग गर्ने, गौशाला धर्मशालाका नामबाट भू–बहाल व्यहोर्ने’जस्ता अमूक विषय करारका सर्तमा राखिएको छ । 
धर्मशालाको मुख्य भवनको बाहिर १९ सटर (गौशाला–चाबहिल सडकमा १२ र गौशालाचोकदेखि–रातोपुल जाने मूल सडकमा सात जोडिएका) छन् । मारवाडी सेवा समितिले तिनै सटरबाट लाखौँ कमाइरहेको छ । उसले १२ सटर औसत ३५ हजार र सात सटर औसत २२ हजारका दरले भाडामा लगाएको छ । अर्थात् सटरबाट मात्रै मासिक भाडा कम्तीमा पाँच लाख ८८ हजार उठाइरहेको छ । 

धर्मशालामा वास बस्नका लागि दुई सय ७० कोठा छन् । प्रतिकोठाको शुल्क चार सयदेखि एक हजारसम्म तोकिएको छ । २० बेड रहेको हलको शुल्क दुई हजार पाँच सय तोकिएको छ । मारवाडी सेवा समितिका अनुसार अटेच बाथरुमसहितका कोठाको प्रतिदिन आठ सय, साधारणको पाँच सय, साधारण साना कोठाको चार सय, नयाँ भवनमा बनाइएका साधारण कोठाको ६ सय, बी–४३ कोठाको एक हजार र टायल कोठाको सात सय शुल्क तोकिएको छ । कोरोना माहामारीमा पनि ७० देखि सय कोठासम्म बुक भइरहेको समाजकै तथ्यांक छ । यसबाट मात्रै मासिक ३० लाखसम्म भाडा उठ्छ । यसका अतिरिक्त साधारण खानाको एक सय १० रुपैयाँ तोकिएको छ । 

त्यस्तै, धर्मशालाको उत्तरतिर गौशाला छ, जहाँ दुई सय गाई पालिएका छन् । अहिले ६० गाई दुहुना रहेको र दैनिक पाँच सय लिटर दूध बिक्री हुने गरेको धर्मशालाका पदाधिकारी बताउँछन् । सरकारी रेट प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँअनुसार पनि मासिक साढे ११ लाख (वार्षिक डेढ करोड)को दूध बिक्री हुन्छ । 
धर्मशालाका सुपरिटेन्डेन्ट जयन्त सुब्बाले महामारीका वेला पनि दैनिक सयवटा कोठाजति बुक हुने बताए । ‘पशुपति दर्शन गर्न आउनेहरू यहीँ धर्मशालामा बस्छन्, तर अहिले कोभिडका कारण कम मान्छे आउँछन्,’ उनले भने, ‘अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्कनेहरू बस्न आउँछन् । अनुमानित ७० देखि सय कोठासम्म बुक भइरहेका छन् ।’ तर, गाईको दूधबाट गौशालाको खर्च पनि नपुग्ने उनको भनाइ छ । 

पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी सुरुमा पशुपतिनाथका मूल भट्ट (रावल) अन्तर्गत रहेकोमा पछि गुठी संस्थान ऐन, २०२१ र २०३३ आएपछि गुठी संस्थानअन्तर्गत र ०४९ देखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत रही काम गर्दै आएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीले पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा धर्मशाला भाडामा दिएको विषयमा छानबिन भइरहेको बताए ।

छानबिन गर्दै छौँ, कानुनअनुसार अगाडि बढ्छौँ
 नारायणप्रसाद सुवेदी कोषाध्यक्ष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष

पशुपति गौशाला धर्मशाला भाडामा दिएको विषयमा छानबिन गरिरहेका छौँ । मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालाका सटर भाडामा दिएर व्यापार चलाइएको छ, धर्मशालाको कतिपय भवन कोषको स्वीकृतिविना नै बनाइएको छ । कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौतामा पनि कति अवधिका लागि भनेर उल्लेख छैन । तत्कालीन पदाधिकारीले के–कसरी सम्झौता गरे थाहा भएन । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनअनुसार छानबिन भइरहेको छ । यथार्थ जे आउँछ, कानुनअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।
 

‘पशुपति गौशाला धर्मशाला भाडामा दिएको विषयमा छानबिन गरिरहेका छौँ । मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालाका सटर भाडामा दिएर व्यापार चलाइएको छ, धर्मशालाको कतिपय भवन कोषको स्वीकृतिविना नै बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौतामा पनि कति अवधिका लागि भनेर उल्लेख छैन । तत्कालीन पदाधिकारीले के–कसरी सम्झौता गरे थाहा भएन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनअनुसार छानबिन भइरहेको छ । चाँडै नै यथार्थ सार्वजनिक गर्छाैँ । त्यसपछि कानुनअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।’

 सेटिङ यति बलियो छ कि सम्झौता रद्द गर्न संसदीय समिति, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र महालेखाले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नै भएनन्
सरकारी सम्पत्ति कौडीका भाउमा दोहन भइरहेको विषयमा राज्यका निकायहरूले चासो देखाएका थिए । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोषको हितप्रतिकूल रहेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, उनीहरूको निर्देशन कार्यान्वयन नै हुँदैन । सार्वजनिक लेखा समितिले ६ मंसिर ०६३ मा भनेको छ, ‘गौशालाको पशुपति गुठी व्यवस्थापन तैनाथी कायम गर्ने, मारवाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता ६ महिनाभित्र रद्द गरेर सञ्चालनको उपयुक्त व्यवस्थ गर्ने ।’

लेखाले तत्कालीन सदस्य शिवबहादुर देउजा संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन उपसमितिले ‘पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको जग्गा पशुपति गुठी तैनाथी जग्गा भएकाले कोषले नापजोख गराई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्दछ’ भनेर सिफारिस गरेको थियो । तर, समितिको निर्देशन १५ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कौडीको भाउमा लगाइएको भाडामा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर त्यो पनि कार्यान्वयन गरिएन । आयोगले धर्मशाला भाडामा दिने कोषको निर्णयलाई ‘दुष्कृति सच्याउनू’ भन्दै ३० चैत ०६५ मा भनेको छ, ‘वार्षिक ५१,००० मात्र दिने गरी भएको सम्झौतामा उल्लेखित रकम अत्यन्त न्यून भई समयसापेक्ष नदेखिएकोले मनासिब माफिकको रकम लिने–दिने गरी सम्झौता गर्नू/गराउनू ।’

त्यस्तै, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि धर्मशाला कोषले नै सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता रद्द गर्न पटक–पटक सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै मात्र सम्झौता रद्द गरी धर्मशालालाई कोषमातहत ल्याउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘कोषको जग्गा, ती जग्गामा निर्माण भएका भौतिक संरचनाको भाडा निर्धारण गर्ने अधिकार कोष सञ्चालक परिषद्मा छ । तर, जग्गा तथा अन्य संरचना भाडा बहालमा दिनका लागि परिषद्ले हालसम्म कार्यविधि स्वीकृत नगरी पटक–पटक परिषद्बाट निर्णय गरी भाडा लगाउँदै आएको देखिँदा भाडा÷बहाल लगाउने सम्बन्धमा नियमावली तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्छ,’ सतर्कताले भनेको छ ।

 वनकालीको धर्मशालाबाट  ८३ लाख ७८ हजार भाडा उठाइएन
पशुपति क्षेत्रभित्रै रहेको वनकाली धर्मशालाको ८३ लाख ७८ हजार भाडा पनि कोषले उठाएको छैन । जब कि धर्मशाला सञ्चालन गर्न ठेक्का लिएको देवी कन्सल्टेन्सीले छाडेको पनि पाँच वर्ष भइसक्यो । वार्षिक ३० लाख १८ हजार भाडा तिर्ने गरी ११ पुस ०६८ मा देवीले धर्मशाला जिम्मा लिएको थियो । तर, पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेको देवीले २१ पुस ०७३ सम्मको कुल भाडामध्येको ८३ लाख ७८ हजार नौ सय नबुझाई धर्मशाला बन्द भएको छ । यसमा कोषका पदाधिकारी र ठेकेदार कम्पनीबीच मिलेमतो भएको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ । ‘भाडा असुलतर्फ यथेष्ट कारबाही अगाडि नबढाई कोषको लाखौँ डुब्ने अवस्था देखिएकाले यसमा मिलेमतो भएन भन्न सकिने अवस्था देखिएन,’ केन्द्रले भनेको छ । 

 प्राणनाथ क्याफेको साढे २९ लाख भाडा गैरकानुनी रूपमा मिनाहा, ७० लाख अझै  उठेन
पशुपति क्षेत्रभित्रै सञ्चालन गरिएको प्राणनाथ क्याफेलाई पनि कोषले २९ लाख ६३ लाख गैरकानुनी रूपमा भाडा मिनाहा गरेको छ । यसमा पनि सतर्कताले प्रश्न उठाएको छ । पर्यटन सूचना केन्द्रको भवनमा गैरकानुनी रूपमा क्याफे सञ्चालनको अनुमति दिएको कोषले नयाँ संरचना निर्माण खर्च भन्दै भाडा मिनाहा गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, कोरोना संक्रमणका कारण भन्दै क्याफेको पछिल्लो एक वर्षको भाडा पनि मिनाहा गरिएको छ । त्यसबाहेक पनि क्याफेले कोषलाई ७० लाख भाडा तिर्न बाँकी छ । क्याफे पनि बन्द भइसकेको छ ।

  कानुनविपरीत भवन भाडामा
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले माधवराज सुमार्गी स्मृति भवन भाडाबापत अहड ट्रेड लिंकसँग ८७ लाख ६७ हजार असुल्न सतर्कताले निर्देशन दिएको छ । पछिल्लोपटक १६ चैत ०७७ को सम्झौताअनुसार मासिक पाँच लाख भाडा निर्धारण भए पनि उक्त रकम नबुझाएको भन्दै सतर्कताले भाडा, ब्याज र जरिवानासमेत असुल्न भनेको हो । कोषले त्यसअघि मासिक तीन लाख एक हजार भाडा कायम गरेर पाँचवर्षे सम्झौता गरेको थियो । तर, भाडा वार्षिक २० प्रतिशत वृद्धि हुने भनिए पनि सम्झौताविपरीत १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको भन्दै सतर्कताले भाडासम्झौता नै गैरकानुनी भनेको छ । ‘कोषलाई भाडा नबुझाएको सन्दर्भमा पनि म्याद थप गर्नु गैरकानुनी देखिन्छ,’ सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भवन प्रतिस्पर्धामा भाडामा लगाउनुपर्नेमा भाडै नतिरेको संस्थालाई पुनः पाँच वर्षका लागि निरन्तरता दिनुले यसमा मिलेमतो भएन भन्न सक्ने अवस्था देखिएन ।’ तर, अहडले भने नियमविपरीत भाडा असुल गरिरहेको सतर्कताले उल्लेख गरेको छ ।

 जयन्त सुब्बा सुपरिटेन्डेन्ट, पशुपति गौशाला धर्मशाला
हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मोही हौँ । कोषले हामीलाई अन्य मोहीको जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ । धर्मशाला विशुद्ध धर्मशाला हो, गौशालामा गाई पालिएका छन् । सटरबाट केही आम्दानी हुन्छ, गौशालामै खर्च हुन्छ । गौशाला धर्र्मशाला अहिले चलेको होइन, सन् १९९७ देखि अनवरत छ ।