आवश्यक कानुन बनाएर आगामी असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले गृहकार्य सुरु गरेको छ । संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने र संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्ने गठबन्धनमा सहमति भएको छ ।संविधानअनुसार पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा रहेको कानुनी जटिलता जसरी फुकाउने भनेको छ, यसले वैशाख–जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने प्रस्ट भएको छ । विकल्पका रूपमा गठबन्धनले असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । 

‘संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधानबमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ,’ जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने । २ असोजको आसपास चुनाव हुँदा सवै समस्याको हल हुने भट्टराईको दावी छ । ‘संविधानको धारा १२५ ले कार्यकाल पाँच वर्ष पुगेको ६ महिनाभित्र भनेको छ । पहिलो चरणको त कार्यकाल पुग्छ । असोजको त पुग्दैन नि । ६ महिनाभित्र निर्वाचन नगरे अदालत जान्छ । ६ महिनाभित्र त निर्वाचन गर्नैपर्‍यो । अगाडि ल्याउँदा २ असोजले मेरो पाँच वर्ष कार्यकाल पुगेन भनेर मुद्दा हाल्यो भने के हुन्छ ? असोज २ को आसपास चुनाव गरियो भने समाधान हुन्छ’ भट्टराईले भने ।

बालुवाटारमा गठबन्धनका नेताहरूले कानुनविद्सँगको संविधान र ऐनबीच कसरी एकरूपता ल्याउने भन्नेबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका थिए । सोही छलफलमा कानुनविद्हरूले नेपालको संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संविधानसँग बाझिएको देखिएकाले संशोधन गर्न कानुनविद्हरूले सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ अधिवक्ता केशवराज जोशीले जानकारी दिए । 

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने उल्लेख छ । यो ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको योजना छ । 
संविधानको धारा १ मा संविधान मुल कानुन भएको र यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख छ । यसैलाई आधार बनाएर सरकारले संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्नेछ । 

गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तीन चरणबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति छ । ०७४ मा ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २ असोजलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने मिति मान्ने र संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा जाने गठबन्धनको तयारी छ । 

निर्वाचन आयोगले ५ जेठमा स्थानीय तहको पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार सरकारलाई १४ र २२ वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले कुनलाई आधिकारिक मान्ने अनिश्चितता कायमै छ । गठबन्धनले ३१ वैशाखलाई आधिकारिक समय मान्न अस्वीकार गरेको छ । 

गठबन्धनमा सहमति गर्नुअघि उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित कानुनविद्सँग परामर्श गरेका थिए । परामर्शमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी सहभागी थिए । कानुनविद्हरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईलगायतले छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा सहभागी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्मको कानुनको व्यवस्था अमान्य हुन्छ, त्यसअनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ,’ मन्त्री कार्कीले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।

त्यस्तै, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीले संविधानअनुसार पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि चुनाव गर्ने गरी संविधानसँग बाझिएको स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिइएको बताए । उनले सबैभन्दा प्रमुख संविधान रहेको र संविधानअन्तर्गत कानुन बनेका हुनाले बाझिएको हकमा एकरूपता ल्याउन गठबन्धनका नेताहरूलाई सुझाव दिएको बताए ।

ऐनलाई पहिला संविधानअनुकूल बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘संविधानले नै पाँचवर्षे कार्यकाल भनिसकेपछि संविधानभन्दा माथि कोही छ त ? ऐन त हुन सक्दैन । स्थानीय निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको छ, त्यसैले ऐनलाई पहिला संविधानअनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ,’ श्रेष्ठले भने । ऐनले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा हुने जनप्रतिनिधिको रिक्तताको विषयमा संविधान तथा कानुनले परिकल्पना नगरेको, स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नभएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्थावारे केही बोलेको छैन । 

ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएको र स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सञ्चालन हुन नसक्ने आयोगको बुझाइ छ । । तर, कानुन संशोधनले यो समस्या पनि हल गर्ने गठबन्धनको विश्वास छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक वर्षभित्र तीनै तहको चुनाव हुने बताइसकेका छन् । ‘एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ । निर्वाचनका पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा छ, ‘आगामी एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले निर्वाचनका पूर्वतयारीका कार्यहरू अघि बढाइरहेको छ ।’ 

 स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने प्रपञ्च : एमाले 
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च भइरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै ०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेकोे छ । तर, यस्तो ताकेता र संविधान एवं कानुनको यस स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन्,’ ओलीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि उनीहरूले संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेका छन् ।’ 

संविधानको एउटा धारालाई रूप धाराबाट अलग गरेर अप्रासंगिक रूपले व्याख्या गर्दै निर्वाचनलाई पर धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोेकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत् देखिएको ओलीको आरोप छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी किमार्थ स्वीकार्य नहुने ओलीको भनाइ छ । 

‘स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ०७९ वैशाखमा गर्ने ‘कार्ड’ फ्याँकेका छन् । यो प्रस्ताव कुनै असल मनसायले होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने मुलुकमा राजनीतिक अन्योल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा एमाले स्पष्ट छ,’ ओलीको विज्ञप्तिमा छ, ‘हाम्रो पार्टी गत वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौँ । हामी जुनसुकै वेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौँ । साथै, हाम्रो स्पष्ट अडान छ– यस बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन ।’

ओलीले विगतमा आफूले ताजा जनादेशको माग गर्दा प्रहार गर्नेहरूले अहिले कुन नैतिकताका आधारमा अर्ली इलेक्सनको माग गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न गरेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनस्र्थापनालाई ‘संविधानको जित’का रूपमा व्याख्या गर्ने नेताहरू आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गर्दै छन् ? यसो गर्नुअघि उनीहरूले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नुपर्दैन ?’ ओलीको प्रश्न छ । 

 कहाँ छ कानुनी जटिलता ?
संविधानको धारा २१५ मा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपधारा (६) मा छ, ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।’ धारा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपधारा (६) ले पनि उनीहरूको पदावधि पाँच वर्ष हुने भनेको छ । धारा २२० मा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ । यसको उपधारा (५) ले पनि जिसस प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिबाट पाँच वर्षको हुने भन्छ । यसरी सबैतिर निर्वाचित भएको पाँच वर्षको कार्यकाल हुने भनेको छ । तर, निर्वाचन नै तीन चरणमा भएको छ । कुनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने स्पष्ट भएन । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को (२) ले ‘एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग–अलग मितिसमेत तोक्न सक्नेछ’ भनेको आधारमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरण ३१ वैशाख ०७४ मा, दोस्रो चरण १४ असारको र तेस्रो चरणमा २ असोजमा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । 

यसरी हेर्दा जसले वैशाखको निर्वाचनपछि पद सम्हाले उनीहरूका लागि वैशाख ०७९ मै निर्वाचन हुनुपर्छ । पुरानाको पाँच वर्ष पुगेलगत्तै नयाँ निर्वाचित भएकाले पद सम्हालिहाल्नुपर्छ । तर, वैशाखमा सबैको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने भएन । असार र असोजमा निर्वाचितको त दुई महिना र पाँच महिना कार्यकाल अझै बाँकी नै रहन्छ । उनीहरू हाम्रो कार्यकाल बाँकी हुँदै हटाइयो भनेर सर्वोच्चमा रिटसहित पुगे भने जटिलता आउन सक्छ । यस्तोमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छैन । संविधानकै २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालबारे उल्लेख छ । जसमा छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ 

यसरी हेर्दा संविधानले केही समय खाली हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ । ऐनले भने स्थानीय सरकार एक दिन पनि खाली हुनुभएन भनेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ (१) ले भन्छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ ।’ यसैगरी, ऐनकै दफा ५५ मा छ, ‘दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ ।’ ऐनले पद रिक्त हुने कल्पना नै गर्दैन । संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गराउनुपर्ने भन्छ भने ऐनले दुई महिनाअगावै पदपूर्ति गरिनुपर्ने भन्छ । 

संविधानअनुसार रिक्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने भए त्यसबीचमा के गर्ने ? प्रश्न छ । पूर्वन्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार निर्वाचन घोषणा भएपछि स्वतः कामचलाउ हुने भए पनि ऐनले स्थानीय सरकारबारे केही भनेको छैन । केन्द्र र प्रदेशमा सरकार र संसद् विघटन हुन्छ, स्थानीय सरकारमा के कस्तो हुने हो ? त्यो कानुनमा लेख्नुपर्ने थियो । त्यसवेला ध्यान नपुगेको हो भने अहिले संशोधन गर्नुपर्‍यो,’ श्रेष्ठले भने । यही कानुनी जटिलता हल गरेर असोजमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने गठबन्धनका नेताहरूको योजना छ । संविधानअनुसार नै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेर जान उनीहरूलाई कानुनविद्हरूको सुझाव छ ।

आगामी वर्ष चुनावै चुनाव
आगामी वर्ष वैशाख–जेठमा स्थानीय तहको चुनाव भए अहिलेदेखि नै प्रक्रिया सुरु हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै संघ र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमै गर्नुपर्नेछ । संघ र प्रदेशको समानुपातिकतर्फको नतिजा आउन केही समय लाग्छ । ०७४ मा निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेशको अन्तिम निर्वाचन परिणाम २ फागुनमा राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो । संघ र प्रदेशको निर्वाचनलगत्तै फागुनमा राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सिट रिक्त हुँदै छन् ।