नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार : तीन महिनामा चार थालनी
नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड र भारतको विद्युत् व्यापार कम्पनी मनीकरणबीच ५ सय मेगावाट विद्युत् व्यापारको समझदारी, विद्युत् प्राधिकरणले दुई सय ४४ मेगावाट विद्युत् निर्यातको प्रस्ताव भारतसँग गर्यो
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारमा पछिल्ला तीन महिना उपलब्धिमूलक देखिएका छन् । १५ कात्तिकमा भारतीय पक्षले त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित कुल ३९ मेगावाट विद्युत्लाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दियो । त्यसको दुई दिनपछिदेखि विद्युत् निर्यात पनि थालियो । अहिले पुनः प्राधिकरणले दुई सय ४४ मेगावाट बर्खायाममा खपत गर्ने गरी निर्यातका लागि भारतीय पक्षसँग प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, यही अवधिमा ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ । यति मात्र होइन, ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिन कार्यविधि मस्यौदा तयारी थालेको छ । यसबाहेक नेपालको निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको विद्युत् व्यापार कम्पनी नेपेक्स (नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड) र भारतको विद्युत् व्यापार कम्पनी मनीकरणबीच पाँच सय मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र भारतका सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फपुरबाट ६ सय मेगावाट विद्युत् नेपालले निर्यात–आयात गर्न पाउने गरी सहमति भएको छ ।
पहिलो : नेपेक्स र मनीकरणबीच पाँच सय मेगावाट विद्युत् व्यापार समझदारी
२६ पुसमा काठमाडाैंमा आयोजित नेपाल पावर मार्केट समिट २०२२ मा निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) र भारतको निजी विद्युत् व्यापार कम्पनी मनीकरण पावर कम्पनीबीच पाँच सय मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
समझदारीअनुसार अब नेपेक्सले मनीकरणलाई पाँच सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्गको भनाइ छ । उनका अनुसार बर्खामा खेर गइरहेको पाँच सय मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा उपयोग हुनेछ । निजी क्षेत्रबाट पनि विद्युत् व्यापारमा समझदारीको विषय अघि बढ्दा विद्युत् व्यापारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा नेपेक्सको तर्फबाट आशिष गर्ग र मनीकरणको तर्फबाट नबोजित सिंह कल्सीबीच समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यससँगै नेपेक्सले विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र प्राप्तिको विषयलाई पनि जोडदार पैरवी गरिरहेको छ ।
दोस्रो : नेपाल–भारत ६ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात–आयात गर्न सहमत
नेपाल र भारतका सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक ३ माघ ०७८ मा बसेको थियो । बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ६ सय मेगावाट विद्युत् नेपालले निर्यात गर्न पाउने गरी सहमति भएको छ । यसअघिसम्म ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनको क्षमता तीन सय ५० मेगावाट विद्युत् नेपालले आयात मात्र गर्न पाउने गरी क्षमता कायम गरिएको थियो । तर, पछिल्लो बैठकले ६ सय मेगावाट विद्युत् आयात तथा निर्यातको क्षमता कायम गरेको छ । यति मात्र होइन, ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता पनि क्रमशः बढाउँदै जाने सहमति भएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट छ ।
तेस्रो : थप २४४ मेगावाट निर्यातका लागि भारतसँग पुनः प्रस्ताव, ३९ मेगावाट निर्यात
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनः दुई सय ४४ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतीय पक्षसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले यही माघ ३ मा कालीगण्डकी (१४४ मेगावाट), मिडल मस्र्याङ्दी (७० मेगावाट र चमेलिया ३० मेगावाट) आयोजना आउँदो बर्खामा बिक्री गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो । विद्युत् व्यापार हेर्ने भारतीय नोडल एजरेन्सी एनपिटिसीमार्फत एनपिटिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)लाई प्रस्ताव गरिएको हो ।
यसअघि जुलाई २०२१ मा माथिल्लो तामाकोसी चार सय ५६ मेगावाट, भोटेकोसी ४५ मेगावाट र मर्स्याङ्दी ७० मेगावाट गरी कुल पाँच सय ७१ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यातका लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतले अनुमति नदिएपछि भारतकै सहायतामा बनेका त्रिशूली २४ मेगावाट र देवीघाट १५ मेगावाट प्रस्ताव गरेको थियो । कुल ३९ मेगावाट (त्रिशूली र देवीघाट)लाई भने १५ कात्तिक (२०२१ नोभेम्बर १) मा भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दियो ।
चौथो : निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन कार्यविधिको मस्यौदा गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय, सरकारी कम्पनीले पायो विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिने तयारी भइरहेको बताउँदै आएकी छिन् । निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा भइरहेको उनको भनाइ छ । कार्यविधि तयार गरेपछि निजी क्षेत्र र सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गरी कार्यविधि स्वीकृतिको प्रक्रिया लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ । अर्कोतर्फ चाँडै संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित भएको खण्डमा त्यसमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै अनुमतिपत्र दिने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । विधेयक पारित हुन ढिलाइ भएको खण्डमा भने कार्यविधिमार्फत नै अनुमतिपत्र दिने तयारीमा मन्त्रालय देखिन्छ । कार्यविधिमा कति विद्युत् निर्यात गर्ने र निर्यात गर्ने आधारसहितको प्रस्ताव आएको खण्डमा अनुमतिपत्र दिने मन्त्रालयको तयारी छ । निजी क्षेत्रबाट नेपेक्स र विद्युत् व्यापार कम्पनी (निफ्रा) अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र लिने तयारीमा छन् ।
यसअघि ७ पुसमा नै सरकार (मन्त्रिपरिषद् बैठक)ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरिसकेको छ । कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा हुनेछ । यसबाहेक विद्युत् उत्पादन कम्पनीको, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको हिस्सा रहनेछ ।
आन्तरिक खपतलाई वृद्धि गर्न नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनमा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ वितरण विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएर आन्तरिक खपतलाई वृद्धि गर्नेतर्फ काम थालेको छ । चालू वर्षकै बर्खायाममा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत् खेर फालेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक खपतलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आवको बर्खामा पाँचदेखि सात सय मेगावाट विद्युत् खेर गएको र त्यसको मूल्य साढे दुई अर्बदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँ रहेको बताए । यसबाट हामीले आउने वर्ष यसरी नै खेर जाने अवस्था आउन नदिनका लागि काम गर्नुपर्ने शिक्षा पाएको बताए ।
यसको तयारीस्वरूप नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक विद्युत् खपतलाई वृद्धि गर्ने गरी नयाँ विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विनियमावलीमा निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न दिनेदेखि अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट सीधै विद्युत् लिन सक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा शीतभण्डारलाई सुविधा दिनेदेखि महसुल नतिरेर कालोसूचीमा परेकाले पनि किस्तामा महसुल तिरेर लाइन जोड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
