पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएपछि व्यवस्थापन झनै कमजोर भएको छ। निजी कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा शुल्क मात्र होइन, नगरपालिकामा फोहोरसमेत बढेको छ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमअनुसार गत साउन १६ गते निर्णय गरी भदौ १ गतेदेखि १० वर्षका लागि वातावरणीय सुन्दर नेपाल प्रा.लि बुटवलसँग सम्झौता गरेको थियो। विज्ञको सुझाबका आधारमा गरिएको भनिएको निर्णयले सरसफाइमा गुणात्मकता र खर्चमा मितव्ययिता हुने अपेक्षा राखिएको थियो। तर, न तुलनात्मक हिसाबले सरसफाइ व्यवस्थापनमा गुणात्मकता देखिएको छ न नगरपालिका मितव्ययी देखिएको छ।

सुन्दर नेपाल प्रालिले इन्धन खर्च कम गरेर नाफा कमाउन खोजेका कारण फोहोर उठाउने गाडी कम आउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। तानसेन–५ कैलाशनगरकी चन्द्रकला रानाले भनिन्, ‘बरु पहिला फोहोर उठाउने गाडी ८–१० दिनमा आउँथ्यो। आजभोलि कति वेला आउँछ–जान्छ थाहा नै हुँदैन।’ निजी कम्पनीले जिम्मा लिएपछि फोहोर मैला संकलन गरिदिएबापत जनताबाट लिने शुल्कसमेत बढाएको छ। गत वर्ष एक हजार आठ सय रुपैयाँ तिरेका भगवती टोलस्थित वैदिक पूजा सामग्री भण्डारका प्रोप्राइटर जीवन पाण्डेले अहिले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरे। उनले भने, ‘हामीले पैसा पनि धेरै तिरेका छौँ, सेवा प्रभावकारितामा कुनै पनि परिवर्तन देखिएको छैन।’

नयाँ काम गर्दा कहीँ कतैबाट गुनासो आउनु मनासिब भएको भन्दै साझेदारी निजी कार्यक्रमका फोकल पर्सन तथा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दुर्गाबहादुर थापा जनताको प्रतिक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्न सकिने बताउँछन्। ‘यो सम्झौता विज्ञको सुझाबको आधारमा गरिएको हो। मलाई लाग्छ यो दीर्घकालीन हितमा छ, तर कहीँ समस्या देखिन्छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ थापाले भने।

नगरपालिकाका सरसफाइ शाखा प्रमुख शंकर भण्डारी निजी कम्पनीले अहिले गरिरहेको कामबाट मात्र सन्तुष्ट हुन नसकिने बताउँछन्। ‘अभ्यास भर्खर भएको हो। यही अवस्था रह्यो भने सन्तुष्ट हुन चाहिँ सकिँदैन। सेवा प्रभावकारी बनाउन हामीले भनिरहेका छौँ।’ विज्ञहरूको समूहको निर्णयका आधारमा सम्झौता गरिएकाले नगरपालिकाले मूल्यांकन गरेर आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताए।

फोहोर व्यवस्थापन राम्रो नभएको विषय वातावरण सुुन्दर नेपाल प्रालिकी प्रमुख कृष्णमाया कार्कीले अस्वीकार गरिन्। उनी पहिलेभन्दा राम्रो काम गरेको बताउँछिन्।

नगरपालिकाको खर्च झनै बढ्यो
नगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा मात्रै दिएको छैन, जनतासँग धेरै रकम असुलेर नाफा कमाउने बाटो पनि खोलिदिएको छ। करिब एक करोड ५० लाखको सवारी मासिक ६० हजार रुपैयाँ भाडामा दिएको छ। त्यसमा इन्जिन र हेडबक्ससमेत पालिकाले नै मर्मत गर्ने सर्त छ। नगरपालिकाका १४ कर्मचारी सो कम्पनीको काम गर्छन, तर उनीहरूको तलब वार्षिक झन्डै ३५ लाख रुपैयाँसमेत पालिकाले नै तिरिदिन्छ। साँघुरो रहेको नगरपालिका कार्यालयमा उनीहरूलाई क्याबिनसमेत दिइएको छ।

नगरपालिकाले निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेबापत संकलन भएकोे रकमको १० प्रतिशत पाउँछ। नगरपालिकाको राजस्व शाखाका अनुसार करिब पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै नगरले प्राप्त गर्छ। नगरपालिकाले नै फोहोर व्यवस्थापन गर्दा वार्षिक ६५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो भने ३५ लाख आम्दानी हुन्थ्यो। अहिले नगरपालिकाले आफूमातहतमा सरसफाइ शाखामा कार्यरत दुईजनाको वार्षिक तलब ६ लाख, वातावरण सुन्दरमातहत रहेका नगरपालिकाका सरसरफाइ कर्मीको तलब झन्डै ३५ लाख, चारवटा गाडी मर्मतमा करिब चार लाख गरी ४५ लाख रुपैयाँको व्ययभार बोकेको छ। नगरपालिकाले सवारी भाडामा सात लाख २० हजार र रोयल्टीबापत झन्डै पाँच लाख रुपैयाँ गरी १२ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गर्छ । आर्थिक मितव्ययिता तथा आम्दानीको स्रोत बढाउन भनी निजीलाई जिम्मा दिएको नगरपालिकाले अहिले वार्षिक ३२ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गर्छ। जसमा वातावरण सुन्दर नेपाललाई दिइएको सटरभाडा, कार्यालयको क्याबिन, सुरुको छ महिनाको लागि दिइएको भाडा छुट समावेश छैन।

तर, नगर प्रमुख अशोककुमार शाही भने नगरपालिकालाई आर्थिक हिसाबले नोक्सान नभएको दाबी गर्छन्। गुुणस्तरीयता पनि बढेन, आर्थिक हिसाबले फाइदा पनि भएन नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा शाहीले भने, ‘तपाईंले के हिसाब गर्नुभयो मलाई थाहा भएन। पहिलेका कर्मचारीलाई अन्य क्षेत्रमा काम लगाउन पाएका छौँ, रोयल्टी पनि आउँछ।’