कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आरोप लगाएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कोभिड–१९ को तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको बताएका छन् । बिहीबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि सरकारले पछिल्लो समय कोभिड–१९ को सन्दर्भमा गरेका कुनै पनि निर्णयमा महानगरको सल्लाह तथा सुझाब नलिएको उनको भनाइ छ ।  कोभिडको अघिल्ला लहरहरूमा सरकारी संयन्त्रले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्र हरेक निर्णयहरू गरेका कारण क्षति कम बेहोर्नुपरेको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेमा क्षति कम हुने उनको धारणा छ ।  

‘हिजो कोरोनाबाट देशलाई बचाउन र सिंगो उपत्यकालाई बचाउन, महानगर बचाउन हामी आ–आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील भयौँ । त्यसको कारणले जति क्षति होला भनेर अनुमान गर्यौँ धेरै न्यून मात्र क्षति भयो । त्यो वेला हामीसँग सल्लाह गर्थ्याे,’ मेयर शाक्यले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि हामीसँग सल्लाह गरेर हाम्रो सल्लाहअनुसार चल्थ्यो । हामीले यो गर्ने भन्थ्यौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यहीअनुसारको योजना बनाउँथ्यो । अहिले समानान्तर रूपमा हिँडिराखेको हो कि जस्तो, स्थानीय तह, स्थानीय सरकार भनेको केही पनि होइनजस्तो गरेको अनुभूति भएको छ ।’ 

मेयर शाक्यले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिन ढिलाइ भइरहेको भन्दै महानगरपालिकालाई खोपको जिम्मेवारी दिए सहज रूपमा सबैलाई खोप दिन सक्ने पनि बताए । उनले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्ने भएकाले उपत्यकाभित्र, बाहिर हुने आवतजावतमा गृह प्रशासनले कडाइ गर्नुपर्ने पनि बताए । 

काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा डिसिसिएमसीलाई तोकेको जिम्मेवारीअनुसार नै काम गरेको बताए ।  प्रशासन सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्रै भएको बताउँदै प्रशासनले छुट्टै प्रकारको निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ । उनले  सबैको आ–आफ्नो भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भएकाले समन्वयको अभाव नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘स्थानीय तहले के–के काम काम गर्ने, के–के दायित्व निर्वाह गर्ने, के–के जिम्मेवारी पूरा गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा त्यहाँ किटान भएको छ । त्यसकारण यसमा समन्वयको समस्या छैन ।’

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको बताए । अन्य निकायहरूले पनि तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार नै काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।