मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

राणा र पञ्चायती व्यवस्थाले पनि नखलबल्याएको बरघर प्रथा 

०३६ सालअघि बरघरले गरेको निर्णयले कानुनी मान्यता पाउँथ्यो, तर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बरघरको अधिकार जनप्रतिनिधिले लिएका छन् । थारू समुदायमा प्रचलित बरघर प्रथा प्रजातन्त्रको स्तम्भ भए पनि राज्यको नजर नपर्दा यसले मूर्त रूप लिन नसकेको थारू समुदायको गुनासो । 

थारू समुदायले ‘माघे सक्रान्ति’लाई नयाँ वर्षको रूपमा मात्र नभई स्वतन्त्रताको पर्वका रूपमा पनि मनाउँछन् । यो अवसरमा कमैया, कम्लहरीहरू मुक्ति हुनुको साथै अर्को वर्षका लागि कमैया, कम्लहरी बस्ने या नबस्ने स्वनिर्णय हुन्थ्यो । कमैया बस्ने या नबस्ने, कति रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने, सौकी कसले तिरिदिने ? कमैया बसेपछि बुक्रहीले के–के काम गर्ने ? कति ज्याला पाउने ? जस्ता निर्णय २ माघका दिन हुने गर्दथ्यो । यसलाई थारू समुदायमा माघीडेवानी भनिन्छ । यो दिनलाई ‘खोज्नी–बोझ्नी’ दिन पनि भनिन्छ । 

घरका सदस्यले आफूभन्दा ठूलासँग मनमा लागेको कुरा भन्ने, अंश माग्ने, घर बनाउने, विवाह गर्ने, खेतबारी किन्ने निर्णय पनि यसै दिन गर्छन् । सर्वसाधारणले पनि बरघर (गाउँको मुख्य व्यक्ति)सँग चित्त नबुझेको कुरा भन्ने, नयाँ बरघर चुन्ने, मासुको मूल्य निर्धारण गर्ने, विकासका योजना बनाउने, गाउँलाई सभ्य र शान्त बनाउन नीति–नियम बनाउने, चौकीदार राख्ने, चौकीदारको ज्याला निर्धारण गर्नेजस्ता काम २ माघमै गर्ने हुँदा यो दिनलाई ‘खोज्नी–बोझ्नी’ दिन भनिएको हो । 

थारू समुदायमा बरघर चयन 
यस वर्ष पनि माघीडेवानीकै दिन दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेतका थारू समुदायले बरघर चयन गरेका छन् । बरघर चयन गर्न बसेको गाउँसभाले गाउँलाई समृद्ध बनाउन विभिन्न निर्णयसमेत गरेको छ । २ माघ (माघीडेवानी)का दिन बरघर चयन गर्नेमा दंगीशरण गाउँपालिका–४, बैबाङ, दाङ अग्रणी रहेको छ । 

दुईवटा गल्लीमा विभाजित उक्त गाउँमा दुईजना बरघर चयन भएको स्थानीय राजेश चौधरीले बताए । उनले दुवै गल्लीको २ माघमा भएको गाउँसभाले बरघर चयन गरेको बताए । गाउँसभाले पश्चिम गल्लीका लागि कल्चु चौधरी र पूर्व गल्लीको होताराम चौधरीलाई बरघर चुनेको उनले बताए । दुवैजना अघिल्लो वर्षदेखि बरघरको काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । 

पश्चिम गल्लीको गाउँसभाले गाउँमा पालिएका सुँगुर, बंगुरको मासुको मूल्य पनि निर्धारण गरेको छ । मासुको मूल्य प्रतिधार्नी ६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको बरघर कल्चु चौधरीले बताए । उनले गाउँसभामा राखिएको प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल भई मासुको मूल्य निर्धारण गरेको बताए । ‘माघेसंक्रान्तिका वेला बसेको गाउँभेलाले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बढीमा कसैले पनि बिक्री गर्न नपाइने नियम बनाइएको छ,’ उनले भने । 

उनले गाउँ भेलाले हरेक दिन भुइँह्यार थान र सडक सरसफाइ गर्ने निर्णय भएको बताए । सामाजिक कार्यमा सर्वसाधारणले झराली (श्रमदान) गर्ने र पर्व, मृत्यु तथा पूजापाठका वेला गाउँका एक–एकजना सामेल हुने निर्णय भएको बरघर चौधरीले बताए । ‘गाउँसभामा भएको निर्णयलाई लिपिबद्ध गरी रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले गाउँभेलाले गरेको निर्णयलाई संस्थागत गर्न मद्दत मिल्नेछ,’ उनले भने ।

बरघर प्रथा अर्थात् प्रजातन्त्रको स्तम्भ
थारू समुदायमा प्रचलित बरघर प्रथा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको ज्वलन्त नमुना हो । बरघर गाउँको अगुवा (नेता) हुन्छन् भने गाउँमा बसोवास गर्नेमध्ये प्रत्येक घरका एकजना गाउँ सभाका सदस्य रहन्छन् । त्यही गाउँ सभाले चयन गरेको व्यक्ति नै बरघर हुन्छन् । सरकारी निकाय, संघसंस्था र जनप्रतिनिधिहरूले दुई, तीन या पाँच वर्षका लागि जनादेश पाए पनि बरघरले हरेक वर्ष गाउँ सभाबाट जनादेश लिनुपर्छ ।

बरघरले गाउँको विकास, निर्माणमा जनसहभागिता जुटाउँछन् । नयाँ योजना बनाउने, गाउँघरमा हुने विवाद, झै–झगडा मिलाउने, विवाह, चाडपर्व, अन्तिम संस्कार, पूजालगायत सामाजिक कार्यमा गाउँका सर्वसाधारणलाई कामको बाँडफाँड गर्छन् । तर, विकास, निर्माणको योजना, सडक, बाटोघाटो, पुलपुलेसो बनाउने, मुख्य चाडपर्वबाहेक काम सकेर मनाइने चाडपर्वको मिति तय गर्ने काम गाउँ सभाले गर्छ ।

आफ्नो गाउँको विकासका लागि गाउँसभा बोलाउने, गाउँमा आवश्यक विकासका योजनाका लागि बजेट माग गर्ने, बजेट मागका लागि स्थानीय तह, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा लैजाने कामको अगुवाइ पनि बरघरले गर्छन् । प्रजातान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत चलेको बरघर प्रथालाई राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्थाले पनि खल्बल्याउन सकेको छैन । पञ्चायती व्यवस्थामा समेत बरघरले गाउँ सभाबाट निर्णय गराउँथे । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पनि बरघरले नै स्वःस्फूर्त रूपमा निर्णय गर्दै आएका छन् ।

बरघर प्रथाले कानुनी मान्यता नपाउँदा राज्यलाई भार
२०३६ सालअघि बरघरले गरेको निर्णयले कानुनी मान्यता पाउने गर्दथ्यो । तर, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि बरघरको अधिकार जनप्रतिनिधिहरूले लिएका छन् । यसले बरघर प्रथालाई थोरै भए पनि असर परेको छ ।

थारू समुदायमा प्रचलित बरघर प्रथा प्रजातन्त्रको मूल स्तम्भका रूपमा भए पनि राज्यको नजर पुग्न नसक्दा यसले मूर्तरूप लिन नसकेको दंगीशरण गाउँपालिका–३, रातगाउँका मोहलाल चौधरीले बताए । उनले बरघर प्रथाले राज्यलाई सघाउ पुर्‍याए पनि राज्यले मान्यता नदिँदा बरघरले गरेका निर्णयले कानुनी मान्यता पाउन नसकेको बताए । ‘बरघर प्रथाले कानुनी मान्यता पाए समाजमा हुने सानातिना विवाद प्रहरी, प्रशासन र न्यायिक निकायमा जानबाट रोकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारी बजेटबाट हुन नसकेका विकास, निर्माणको काम जनश्रमदानमार्फत गर्न सकिन्छ । यसले थारू समुदायलाई मात्र नभई सिंगो राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने थियो ।’ उनले बरघरले वादविवाद मिलाउने र सानातिना योजना जनश्रमदानमार्फत गाउँलेले गर्ने भएकाले राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने बताए ।

बार बर्दियाले दियो कानुनी मान्यता
बर्दियाका चारवटा स्थानीय तहले बरघर ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । थारू बाहुल्य रहेको बार बर्दिया नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले बरघर ऐन ल्याएको हो । त्यसपछि बाँसगढी, ठाकुरबाबा र मधुवन नगरपालिकाले बरघर ऐन बनाएका छन् । 

थारू समुदायमा रहेको बरघर प्रथालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी मान्यता दिएको मेयर दुर्गाबहादुर चौधरी (कविर) ले बताए । बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिई संस्थागत गरेको यो नेपालकै पहिलो हो । बार बर्दिया नगरपालिकाले बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिँदै ऐन बनाएको उनले बताए । ‘बार बर्दिया नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका बरघरलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गर्न बनेको ऐन २०७७’ लाई बार बर्दिया नगरपालिकाको आठौँ नगर सभाले सर्वसम्मत पारित गरेसँगै कानुनी मान्यता पाएको छ,’ उनले भने ।

नगरपालिकाले ल्याएको ऐनमा बरघरको चयन, उनीहरूको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य, अधिकार, मर्यादालगायतका कुरा समेटिएको उनले बताए । बरघरले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन–नियमविपरीत नहुने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने, गाउँमा रहेका सानातिना झै–झगडा समाधान गर्ने, गाउँटोलमा आइपर्ने जुनसुकै काममा सक्रिय सहभागिता जनाउनेजस्ता प्रावधान ऐनमा तोकिएको छ,’ मेयर चौधरीले भने, ‘बरघर प्रथामा सहायक बरघर र चौकीदार काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत उल्लेख गरिएको छ ।’

बरघर प्रथाभित्र रहेका विकृतिलाई नियमन गर्दै उनीहरूले गर्ने सामाजिक कार्यलाई अभिलेखीकरण गर्न ऐनले सघाउ पुर्‍याउने उपप्रमुख अञ्जु दहितले बताइन् । नगरपालिकाले बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएपछि त्यस नगरपालिकाका बरघर खुसी भएका छन् । कानुनले थारू समुदायमा विद्यमान बरघर प्रथालाई संस्थागत गर्ने र बरघर प्रथाभित्र भएका विकृति विसंगति हटाउन सहयोग गर्नेछ,’ बार बर्दिया नगरपालिका–११ जब्दीका बरघर रामबहादुर थारूले भने ।