नेपाल प्रहरीमा मंगलबारदेखि ‘प्रहरी नियमावली, २०७१ संशोधन’ लागू भएको छ । संशोधित नयाँ नियमावलीअनुसार नेपाल प्रहरीका २० हजारभन्दा धेरै कनिष्ठ अधिकृतको एकैपटक बढुवा खुल्नेछ । १८ वर्षदेखि बढुवा रोकिँदा संगठन छाड्ने कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतको संख्या बढ्दै गएको थियो । 

संशोधित नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमै आएको दिन मंगलबार नेत्रबहादुर जर्घा र हेमबहादुर अधिकारी वरिष्ठ सइ (प्रहरी सहनिरीक्षक) पदमा बढुवा भएका छन् । नियमावली कार्यान्वयनमा नआएको भए दुवै मंगलबार नै अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । 

संशोधित नयाँ नियमावलीमा वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दारको नयाँ दरबन्दी थपिएपछि २० हजार ६ सय ९१ कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतको एकैपटक बढुवा खुल्ने निश्चित भएको हो । प्रहरीमा हाल ४७ हजार ५३ जवान, १४ हजार नौ सय ८९ प्रहरी हवल्दार र चार हजार दुई सय ९६ सइ छन् । 

मापदण्ड पुगेका १५ हजार पाँच सय २७ प्रहरी जवान (कुलको ३३ प्रतिशत) प्रहरी सहायक हवल्दारमा बढुवा हुनेछन् । तीन हजार सात सय ४७ (कुलको २५ प्रतिशत) प्रहरी हवल्दार वरिष्ठ प्रहरी हवल्दारमा बढुवा हुनेछन् । त्यस्तै, एक हजार चार सय १७ सइ (कुलको ३३ प्रतिशत) वरिष्ठ सइमा बढुवा हुनेछन् ।

नयाँ नियमावलीपछि धेरै कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतले लाभ लिने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले बताए । ‘जुनियर प्रहरी अधिकृतको बढुवा लामो समयदेखि रोकिएको थियो । मंगलबारबाट नियमावली कार्यान्वयनमा आयो । संशोधित नयाँ नियमावलीपछि एकैपटक २० हजारभन्दा धेरै प्रहरीको बढुवा खुल्नेछ । यसले जुनियर प्रहरी अधिकृतको मनोबल बढाउनेछ,’ उनले भने । 

संशोधित नयाँ नियमावलीमा बढुवाको अवधि पनि घटाइएको छ । नयाँ नियमावलीअनुसार नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको सेवाअवधि पाँच वर्ष पुगेपछि ऊ बढुवाका लागि योग्य हुनेछ । पहिले यो अवधि आठ वर्ष थियो । त्यस्तै, अनिवार्य अवकाश हुनेको हकमा बढुवा अवधि आठ वर्ष बनाइएको छ । पहिलो यो अवधि १२ वर्ष थियो । प्रहरीका अनुसार यो नियम डिएसपीसम्मको हकमा मात्रै लागू हुनेछ । 

एसएसपी केसीले नयाँ नियमावलीपछि सेवा सुरु गरेको पाँच वर्ष पुगेपछि प्रहरी कर्मचारी बढुवाका लागि योग्य हुने र यसले प्रहरी संगठनमा रहेका असन्तुष्टि मेटाएर मनोबल उठाउने बताए । प्रहरीका अनुसार बढुवा हुने सबै प्रहरी कर्मचारीको तलब–सुविधा पनि बढ्नेछ । यसका लागि सरकारलाई वार्षिक १७ करोड रुपैयाँको आर्थिक भार थप हुनेछ । 

प्रहरी परिचरकाे पनि तह निर्धारण 
प्रहरीका अनुसार नयाँ नियमावलीले प्रहरी परिचर (कार्यालय सहयोगी)को पनि तह निर्धारण गरेको छ । निर्धारित नयाँ तहअनुसार एक परिचरको सेवा अवधिभर अधिकतम पाँचौँ तहससम्म बढुवा हुनेछ । तह बढुवासँगै उनीहरूका सेवा–सुविधा पनि वृद्धि हुनेछन् ।

हालसम्म नेपाल प्रहरीमा परिचरका लागि तह निर्धारण गरिएको थिएन । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा भने यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ । केन्द्रीय प्रवक्ता केसीले अब एक प्रहरी परिचर अवकाश हुँदा असइबराबरको सेवा–सुविधा लिएर जान सक्छ । 

तीन एआइजी दरबन्दी थपको रिफारिस
केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले नेपाल प्रहरीमा तीन एआइजीको नयाँ दरबन्दी थप्न नेपाल प्रहरीबाट सिफारिस भएको बताए । कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणपछि तीन एआइजीको दरबन्दी आवश्यक हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको उनले बताए । उनले भने, ‘तीन एआइजीको दरबन्दी थप्ने भनेर हेडक्वार्टरबाट गृहमा पत्र गएको हो । ओएनएम सर्भेपछि नै तीन एआइजी थप गर्ने विषय टुंगो लागेको हो ।’

प्रहरीका अनुसार थप हुने तीनमध्ये एक एआइजीले सातवटै प्रदेश प्रहरी हेडक्वार्टर हेर्नेछन् । अर्को एक मानव स्रोत विभाग र बाँकी अर्को एक प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा रहनेछन् । नेपाल प्रहरीमा हाल प्राविधिकतर्फ समेत गरी ६ एआइजीको दरबन्दी छ ।

प्रहरीले चार डिआइजीको नयाँ दरबन्दी थपका लागि पनि गृहमा यसअघि नै पत्र पठाएको थियो । पत्रअनुसार डिआइजीको थप गरिएको नयाँ दरबन्दी लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मुलुकका तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हेर्ने गरी खडा गरिएको नयाँ कार्यालय, चितवनको भरतपुरस्थित प्रहरी तालिम कलेज र मानव स्रोत विभागमा हुनेछ । 

यसअघि ६ डिआइजीको नयाँ दरबन्दी थप गर्न प्रधान कार्यालयले सिफारिस गरेको थियो । नेपाल प्रहरीमा हाल २४ डिआइजीको दरबन्दी छ । त्यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयले १४ एसएसपी (वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक)को दरबन्दी थप्नसमेत गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । गृहले उक्त प्रस्ताव बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, अर्थले त्यसमा पनि असहमति जनाएर रोकिदिएको थियो ।

सइको कमान्ड अब वरिष्ठ सइले सम्हाल्ने 
नेपाल प्रहरीको पहाडस्थित अधिकांश इलाका प्रहरी कार्यालय (इप्रका)मा प्रमुख सइ रहने व्यवस्था छ । तराईका कतिपय जिल्लास्थित इप्रकामा पनि कार्यालय प्रमुख सइ नै हुने व्यवस्था छ । अब ती सबै कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ सइ हुनेछन् । प्रहरी ऐनले नै निर्दिष्ट गरेको ठाउँमा भने कमान्डर सइ नै रहनेछन् । केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी केसीले भने, ‘हाम्रा कतिपय इप्रकाको इन्चार्ज सइ रहने व्यवस्था छ । अब त्यहाँको इन्चार्ज वरिष्ठ सइ हुन्छन् । कानुनले नै तोकेको ठाउँमा भने सइ नै कमान्डर हुनेछ । किनकि कानुन संशोधन नगरी त्यस्तो व्यवस्था फेर्न मिल्दैन ।’