• मूल्य स्थिरता र बाह्य दबाब नियन्त्रणमा राख्ने राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्वमाथि चुनौती
• ०७३ भदौमा मूल्यवृद्धिदर ७ दशमलव ९० प्रतिशत रहेकोमा यो मंसिरमा ७ दशमलव ११
• शोधनान्तर घाटा एक खर्ब ९५ अर्ब पुग्यो, चालू खाता घाटा तीन खर्ब

मुलुकको मूल्यवृद्धि दर ६ वर्षयताकै उच्च भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मंसिर महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा मूल्यवृद्धिदर ७ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको छ । त्यति मात्रै होइन, मंसिरको एक महिनामै कात्तिकको तुलनामा मूल्यवृद्धिदर २ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । ०७३ भदौमा यसअघि वार्षिक मूल्यवृद्धिदर ७ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको थियो । 

अर्कातिर, शोधनान्तर घाटा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ६ दशमलव ८ महिनाको मात्रै आयात धान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यी तथ्यांकले मूल्य स्थिरता र बाह्य दबाब नियन्त्रणमा राख्ने राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्वमा चुनौती थपिँदै गएको देखाएको छ । 

राष्ट्र बैंकले चालू आवमा वार्षिक मूल्यवृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । मंसिर महिनामा मूल्यवृद्धि उच्च भए पनि हालसम्मको वार्षिक औसत वृद्धिदर भने ५ दशमलव शून्य २ प्रतिशतमा रहेको छ । आगामी महिना मूल्यवृद्धिदर लक्षित सीमामा राख्न सकेको अवस्थामा मात्रै राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूर्ति हुनेछ ।  

‘वास्तवमै अहिले हामीलाई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने र कोभिडको तेस्रो लहरका कारण आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने अवस्था आएको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘विगतमा जस्तो आर्थिक विस्तारमै मात्र केन्द्रित हुने सुविधा हामीलाई छैन ।’

विश्व बजारमा महँगी दर वृद्धि भइरहेकाले नेपालमा केही समय मूल्यवृद्धि कायमै रहने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि पनि आयातमा धेरै कडाइ गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले बाह्य दबाब कायमै रहने सम्भावना रहेको भट्टले बताए । 

मंसिरमा घिउ तथा तेल, यातायात, दाल तथा गेडागुडी, शिक्षा र सुर्तीजन्य वस्तु उपसमूहको वार्षिक मूल्यवृद्धि अत्यधिक भएको छ । ती वस्तुको मूल्यवृद्धि क्रमशः २८ दशमलव ५२ प्रतिशत, १६ दशमलव २५ प्रतिशत, ११ दशमलव ७९ प्रतिशत, ११ दशमलव ७८ प्रतिशत र ११ दशमलव ७४ प्रतिशत छ । काठमाडौं उपत्यकामा ५ दशमलव ९१ प्रतिशत, तराईमा ७ दशमलव ५२ प्रतिशत, पहाडमा ६ दशमलव ९५ प्रतिशत र हिमालमा ४ दशमलव ९१ प्रतिशत मुद्रास्फीति छ ।

मूल्यवृद्धि मात्र नभई मुलुकमा बाह्य दबाबमा थप बढेको छ । मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्स करिब ७ प्रतिशतले घटेको छ भने आयात ५९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेका कारण मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर) एक खर्ब ९५ अर्बले ऋणात्मक बनेको छ । मंसिरसम्ममा तीन खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आवमा यही अवधिमा चार खर्ब १६ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । मंसिरसम्ममा आठ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको हो । 

यो अवधिमा मुलुकको चालू खाता पनि तीन खर्ब ६९ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो ।

मुलुकसँग रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ खर्ब १४ अर्ब (१० अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलर)मा सीमित भएको छ । गत वर्षको कात्तिकमा यस्तो सञ्चिति हालसम्मकै उच्च थियो । सो समय १५ खर्ब ६ अर्ब सञ्चिति थियो, जसले मुलुकको १४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने अवस्था थियो । हाल यस्तो सञ्चितिले मात्रै ६ महिना ८ दिनका लागि पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्था छ । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा यस्तो सञ्चिति सात महिनालाई पुग्ने गरी राख्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । विकासोन्मुख मुलुकका लागि ६ महिनाको आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति आवश्यक हुने बताइन्छ । यद्यपि, यसअघि राष्ट्र बैंकले कुसनका रूपमा दुई महिना थप अर्थात् आठ महिनालाई सीमाका रूपमा राखेको थियो । 

विदेशी मुद्राको मुख्य आम्दानी रेमिट्यान्सको कमीले मात्रै यस्तो सञ्चितिमा दबाब पुगेको होइन । मुलुकको विदेशी मुद्रा आम्दानीका अन्य स्रोत पर्यटनबाट हुने आम्दानी पनि खासै सुधार हुन सकेको छैन । कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै यो स्रोतमा पुनः समस्या देखिने सम्भावना छ ।