निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २७ शुक्रबार
  • Friday, 12 August, 2022
मुना कुँवर काठमाडौं
२०७८ पौष २९ बिहीबार १०:०६:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दुई हजार नेपाली नर्सलाई बेलायतले  शून्य लागतमा रोजगारीका लागि लैजाने

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडौं
२०७८ पौष २९ बिहीबार १०:०६:००

मासिक पाँच लाखसम्म आम्दानी गर्न सक्ने, शुक्रबार सम्झौता हुँदै 

बेलायत सरकारले नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारीका लागि लैजानेसम्बन्धी सम्झौता शुक्रबार हुने भएको छ । बेलायत सरकारका प्रतिनिधि र श्रम मन्त्रालयबीच सम्झौता हुन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्झौतापछि नेपाली नर्स रोजगारीका लागि बेलायत पठाइने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । 

बेलायत सरकारले नेपालबाट १० हजार नर्सको माग गरे पनि पहिलो चरणमा दुई हजार नेपाली नर्सलाई पठाइने श्रममन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बेलायतले नर्स रोजगारीका लागि अंग्रेजी भाषामा निपूर्ण हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । ‘बेलायत सरकारको सर्तअनुसार नेपाली नर्सले आइएलटिएसमा ७ स्कोर ल्याउनुपर्नेछ । तर, मैले ६.५ स्कोरको अडान राखेको छु’ उनले भने । 

बेलायत सरकार र नेपाली सरकार (जिटुजी)मार्फत नर्सलाई रोजगारीका लागि पठाइने श्रममन्त्री श्रेष्ठले बताए । बेलायत सरकारको सर्तअनुसार जिटुजीमार्फत नै नेपाली नर्सलाई बेलायत पठाउन लागिएको हो । यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनेछैन । बेलायतले ‘नेसनल हेल्थ प्रोग्राम’अन्तर्गत नेपाली नर्सलाई लैजाने भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले नेपाली नर्सलाई शून्य लागतमा बेलायत रोजगारीका लागि पठाउने तयारी गरेको छ । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सको भाषा परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा, टिकट, बिमालगायत सबै खर्च बेलायत सरकार आफैँले व्यहोर्ने भएको छ । बेलायतमा नेपाली नर्स मासिक पाँच लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने मन्त्रालयले अनौपचारिक जानकारी दिएको छ ।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नेपालमा २० भदौसम्म ६७ हजार २२ जना नर्स दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, २३ जना मिडवाइफ, ३५ हजार ३६४ अनमी छन् । तथ्यांकअनुसार २५ हजारभन्दा बढी नर्स बिदेसिएका छन् । 

फ्रान्सका लागि पनि लबिङ गर्दै मन्त्री
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले फ्रान्स रोजगारीका लागि पनि लबिङ सुरु गरेका छन् । फ्रान्सको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामदारको अभाव छ । त्यसैले, फ्रान्सले विभिन्न मुलुकसँग कामदारका लागि छलफल गरिरहेको छ । फ्रान्सको आवश्यकताअनुसार मन्त्री श्रेष्ठले पनि नेपाली कामदार पठाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेको बताएका छन् । 

गत साता श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र फ्रान्सका राजदूत गिल्स बुर्बाओलेबीच भेटवार्ता भएको थियो । वार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली युवाका लागि फ्रान्समा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए । सो अवसरमा राजदूत बुर्बाओले नेपाली स्वास्थ्यकर्मीका लागि फ्रान्सको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्ने बताएका थिए ।

साथै, कोभिड महामारीपछि फ्रान्सको पर्यटन उद्योगमा पनि नेपाली श्रमिकहरूका लागि रोजगारी सिर्जना हुने बताएका थिए । राजदूत बुर्बाओले फ्रान्समा रोजगारीका लागि भाषा तथा व्यावसायिक तालिमको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्ने बताएका थिए भने फ्रान्समा फ्रान्सेली नागरिकसरह नै विदेशी कामदारले पनि पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको सुविधा उपभोग गर्न पाउने बताएका थिए । फ्रान्सको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै नभई सुरक्षा क्षेत्रमा पनि नेपाली युवा पठाउने सकिने मन्त्री श्रेष्ठको अनुमान छ । 

सरकारी नीति नै अवरोध
खाडी तथा मलेसियाबाहेकका मुलुकमा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि पठाउन नेपालको सरकारी नीति नै अवरोध भएको श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । उनका अनुसार युरोपियन मुलुकहरूले नेपाली कामदार माग गरे पनि सम्बन्धित मुलुकमा दूतावास नहुँदा पठाउन नसकिएको उनले बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार मोरिसियससँग नेपाल सरकारले श्रम–सम्झौता गरेको छ । तर, सो मुलुकमा नेपाली दूतावास नहुँदा सम्झौता कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । रोमानिया, क्रोसिया, पोल्यान्ड, लुथोनिया, टर्की, सिसल्सलगायतका मुलुक नेपाली कामदार लैजान तयार छन् । तर, ती मुलुकहरूमा नेपाली दूतावास छैन । 

मोरिसियस जानका लागि साउथ अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास आएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । किनकि, मोरिसियसलाई साउथ अफ्रिकाको नेपाली दूतावासले हेर्छ । रोमानिया र पोल्यान्डका लागि जर्मनी पुग्नुपर्छ । टर्कीका लागि पाकिस्तान पुग्नुपर्छ । यो भनेको लामो प्रक्रिया हो । कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले यस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले, कामदार पठाउन अप्ठ्यारो भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै, बाह्य मुलुकसँग मन्त्रालयले सीधा वार्ता गर्न नपाउने, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने हुँदा श्रम मन्त्रालयका लागि पनि झन्झटिलो भएको उनले बताए ।