सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न  सर्वोच्च अदालतको आदेश 

सर्वोच्चले ज्येष्ठ नागरिकले घरदैलोमै पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न र तत्काल उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आदेश कार्यान्वयन गर्न–गराउन बुधबार विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै डुडुवाका ज्येष्ठ नागरिकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र अधिवक्ता सुरेशकुमार पौडेलले बहस गरेका थिए । अदालतको आदेशअनुसार बैंक नभएका अन्य स्थानीय तहले पनि सेवाग्राहीको घर–घरमा पुगेर भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने नजिर स्थापित भएको अधिवक्ता पौडेलले बताए । डुडुवा गाउँपालिकाका स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पञ्जीकरण विभाग तथा कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । 

बैंकमार्फत वितरण गर्नुपर्ने भन्दै कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेले डुडुवा गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको थियो । तर, सर्वोच्चले सामाजिक भत्ता नरोक्न आदेश दिएपछि ज्येष्ठ नागरिक फेरि खुसी भएका छन् । आफ्नै घरदैलोमा सहज र सरल रूपमा भत्ता पाउने खबरले हर्षित बनाएको डुडुवा गाउँपालिका–६, हिरमिनियाका सहजराम मौर्यले बताए । उनले नेपालगन्जका बैंकमा जान समस्या हुने र बैंकमा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको बताए । ‘घरदैलोमै सहज रूपमा पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपालगन्जमा गएर लिनुपर्ने नियम बनाउँदा तनाव भएको थियो,’ उनले भने । 

अदालतले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सहज र सरल तरिकाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको छ । यस्तै, अशक्त, हिँडडुल गर्न नसक्ने बिरामी तथा गाउँ–गाउँमा बैंक नखुलेको र बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल आबद्ध हुन नसकेका कारण सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइएको वृद्ध भत्ताको रकम समयमा निकासा नहुँदा वृद्धहरू सरकारले दिएको सुविधाबाट वञ्चित भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।