सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन : फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम फास्ट ट्रयाकमै अघि बढाउनू

काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग समयमा सम्पन्न हुने नदेखिएपछि संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले रक्षा, वन, अर्थ, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आ–आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले भनेको छ, ‘सबै सम्बन्धित मन्त्रालयले आ–आफ्नो दायित्व यथाशीघ्र पालना गरी समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नु ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको फास्ट ट्र्याक आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

बैठकमा निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाका अधिकारीले आर्थिक सुनिश्चितता खोजेका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब रकम चाहिने र अर्को वर्ष ५०–६० अर्बसम्म लाग्न सक्ने भन्दै आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले स्रोत सुनिश्चितताको आग्रह गरे । जवाफमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले आर्थिक अभाव हुन नदिने वचन दिए । मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले भने, ‘यो वर्ष समस्या छैन । अर्को वर्ष ४०–५० अर्ब ‘कस्टिङ’ छ, अन्य क्षेत्रको खर्च कम गरेर भए पनि स्रोत सुनिश्चित गर्नेछौँ ।’

रूख काट्न ढिला अनुमति दिँदा पनि समस्या : रक्षा मन्त्रालय
बैठकमा रक्षा मन्त्रालयले आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रूख काट्न वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा पनि काममा ढिलाइ भएको भनाइ राखेको थियो । मन्त्रालयका निमित्त सचिव बाबुराम अधिकारीले भने, ‘दुई सय रूख काट्ने स्वीकृति दिन नौ महिना लाग्यो । आगामी दिनमा पनि रूख काट्नुपर्छ । यही शैली कायम रहने हो भने ०८०/८१ मा आयोजना कसरी सम्पन्न हुन्छ ? अलि प्राथमिकता पाए हुन्थ्यो ।’

आयोजनास्थल घुमेर आएको समितिले पनि रूख काट्न ढिलाइ हुँदा काममा बाधा पुगेको बताएको थियो । समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने, ‘वन मन्त्रालयले एक वर्षसम्म रूख काट्ने आदेश नदिएको कारणले आयोजना रोकिएको देखियो । ठूला–ठूला रूख पनि हैनन्, पोथ्रा छन् । त्यत्रो आयोजना छ । त्यसैले रोक्नुभएन ।’ तर, वन मन्त्रालयका अधिकारीले आयोजनाको काम नअड्काएको दाबी गरे । ‘इआइए (इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट) गर्नुपर्ने कारणले ढिलो भएको हो,’ वन मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार वाग्लेले भने, ‘हामीले अड्काएका छैनौँ ।’ 

आयोजना प्रमुख पोखरेलले वैशाखभित्र खोकना बुङ्मति क्षेत्रमा जग्गा विवाद रहेको भन्दै वैशाखसम्म समाधान नभए अप्ठ्यारो हुने बताए । वैशाखमा त्यो क्षेत्रको टेन्डर खुल्ने भएकाले त्यसअघि नै जग्गा विवाद टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सेनाले भन्यो– छुट्टै ऐन चाहियो
प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले फास्ट ट्र्याकसँग सम्बन्धित छुट्टै ऐन आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले ऐनको ड्राफ्ट गरेका थियौँ । मन्त्रिपरिषद्मा पनि पुगेको थियो । तर, अहिलेसम्म आएन ।’ तर, समिति सभापति रामनारायण बिडारीले तत्काल ऐन ल्याउन नसकिने बताए । उनको भनाइ थियो, ‘छुट्टै ऐन अहिले बनाउन सकिँदैन । ऐन संसद्मा पेस भएको छ । तर, त्यो अहिले पार लाग्ने अवस्था छैन ।’