- वि.सं २०७९ चैत १९ आइतबार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थलको रनवेको दूरी बढाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार मझगाउँ विमानस्थलको शिलान्यास गर्दै पर्यटनमन्त्री आलेले विमानस्थलको रनवेको दूरी बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । भविष्यलाई दृष्टिगत गर्दै हाल रहेको १५ सय २५ मिटरबाट बढाएर २५ सय मिटर लामो रनवे बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘अहिले निर्माण हुने १५ सय २५ मिटर रनवे हो । पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले १८ सय वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । तर, १८ सय मात्र होइन, २५ सय बनाउनुपर्छ । मन्त्री आलेले भने, ‘त्यसका लागि म पहल गर्छु ।’ उनले मझगाउँ विमानस्थलको स्तरवृद्धिका लागि निकुञ्जतर्फ जमिन अधिकरण गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री आलेले कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनको विकल्प नभएको बताउँदै निर्माण कम्पनीलाई स्थानीयस्तरबाट सहयोग गरिनुपर्ने बताए । पर्यटकीय, आर्थिक समाजिक एवं विविध सम्भावना बोकेको मझगाउँ विमानस्थलको थप स्तरवृद्धिका लागि संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘धनगढीलाई राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउन आफ्नो पहलमा एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘त्यहाँ राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण, यहाँ डोमेस्टिक होइन क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउँछु ।’ राजमार्गदेखि विमानस्थल जोड्ने सडकसमेत स्तरवृद्धि गर्दै चार लेन बनाउनका लागि पहल गर्ने मन्त्री आलेले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
यसअघि गत १० कात्तिकमा विमानस्थलको अनुगमनमा आएका मन्त्री आलेले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । ०३० सालदेखि ०५६ सम्म सञ्चालनमा आएको विमानस्थल सरकारले सुरक्षाको कारण देखाएर ०५६ सालदेखि बन्द गरेको थियो ।
तीनै तहको सरकारको साझेदारी
झन्डै ६६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको विमानस्थल निर्माण तीनै तहका सरकारको साझेदारीमा बन्नेछ । ५० प्रतिशत संघीय र ५० प्रतिशत पालिका, प्रदेश सरकारको लगानीमा विमानस्थल निर्माण हुनेछ ।
स्थानीय सरकारमध्ये दोधाराचाँदनी नगरपालिकाले ६२ लाख ६० हजार, भीमदत्त नगरपालिको तीन करोड ५० लाख तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आठ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । माझगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालन समितिका अध्यक्ष रमेश चन्दले तीनवटै सरकारको संयुक्त साझेदारीमा निर्माण हुन लागेको नेपालकै पहिलो विमानस्थल कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल भएको बताए ।
अध्यक्ष चन्दले प्राधिकरणको खातामा १२ करोड ८७ लाख ५६ हजार जम्मा गरिसक्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश र कञ्चनपुरका दुई पालिकाद्वारा सरकारबाट माग गरिएकोभन्दा चार लाख बढी जम्मा भएको बताए । उनले विमानस्थल सञ्चालनको विषयलाई लिएर केही स्थानीयबाटै अवरोध उत्पन्न भएको पनि बताए ।
