१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७८ पौष २० मंगलबार ०६:५२:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकोबारे विकासे मन्त्रालयका थरीथरीका गुनासा

Read Time : > 3 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०७८ पौष २० मंगलबार ०६:५२:००

विकासे मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार गर्न नसक्नुमा कानुनी अड्चन, जनशक्ति अभाव, कमजोर योजना तथा बजेट प्रणाली, स्थानीय अवरोध, ठेकेदारको लापरबाही र प्रक्रियागत झन्झटलगायत कारण रहेको देखाएका छन् । उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयले फाइल अड्काउनेदेखि वनले रूख काट्न नदिनेसम्मका प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाउँदै पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताएका हुन् । 

संघीय संसद्को अर्थ समितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूले पुँजीगत खर्च नहुनुका विभिन्न बहानाको सूची पेस गरे । बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले ‘हरेक वर्ष उही उत्तर, उही बहाना किन आउँछ, समाधान र योजना किन बन्दैनन्’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । विकासे मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू भने अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद व्यवस्था र ठेकेदारका कारण खर्च हुन नसकेको भन्दै दोष अर्कामाथि थोपरिरहेका थिए । 

अहिलेको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाअनुसार ठेक्का प्रक्रिया लामो भई समयमै काम सुरु गर्नै नसकिएको, ठेक्का लागे पनि विभिन्न मुद्दा–मामिला खेप्नुपरेको तथा ठेकेदारले समेत समयमै काम नगरेर आयोजना अड्काएर राख्ने गरेको उनीहरूले बताए । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठेक्का लगाउनुपर्ने सबै परियोजना संघमै राख्ने, कर्मचारीहरू फिल्डमा नजाने कारणले पनि खर्च हुन नसकेको बताए ।

 अर्थले समयमै बजेट दिँदैन, फाइल अड्काउँछ : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री 
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणुकुमारी यादवले अर्थ मन्त्रालयले फाइल अड्काउँदासमेत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताइन् । ‘पुँजीगत खर्च समयमै नहुनुमा कर्मचारी पनि कारक हुन्, हाम्रो मन्त्रालयबाट तीन दिनमा काम सकेर पठाएको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा डेढ–दुई महिना अड्किएको छ, अर्थले हुन्छ पनि भन्दैन र हुँदैन पनि भन्दैन अनि फाइल नै अघि बढ्दैन,’ उनले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने कि नदिने स्पष्ट कुरा गर्दैनन् ।’ त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनको लामो प्रक्रियाका कारण पनि समयमा काम हुन नसकेको उनले बताइन् । 

मन्त्री यादवले ठेकेदारहरू मनोमानी ढंगबाट चल्दासमेत काम हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘तोकिएको समयमा काम गर्दैनन्, दुई वर्षको समयलाई पाँच–सात वर्षमा पनि पूरा गर्दैनन् ।’ ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसनबापतको रकम लिएर आफ्नो व्यापार–व्यावसाय गर्ने र आयोजनालाई अलपत्र छाडिदिने प्रवृत्ति ठेकेदारमा देखिएको उनले बताइन् । ‘ठेकेदारसँग न इन्जिनियर छन्, न इक्विपमेन्ट छन्,’ उनले भनिन्, ‘आफू ठेक्का लिने अनि टुक्रा–टुक्रा पारेर अरूलाई दिने र काम अलपत्र छाडिदिने, खासमा मनिटरिङ नहुँदा यस्तो भएको हो, हामीले अहिले मनिटरिङ सुरु गरेका छौँ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ई. रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले यस वर्ष प्रतिस्थापन विधेयकका कारण पनि पुँजीगत खर्च हुन ढिलाइ भएको बताए । यद्यपि, समयमै बजेट नपाउने तथा स्रोतको सुनिश्चितता नहुने कारण पनि समयमै खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई दिएको बजेटमध्ये २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको त स्रोत सुनिश्चितता नै छैन, वैदेशिक स्रोत भनेर राखिएको छ, सुुनिश्चितता भएको छैन, दातासँग छलफलसमेत पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा ठेक्का गर्ने कि नगर्नेमै द्विविधा भएको छ ।’ सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक, कोहलपुर–सुर्खेत सडक, सिद्धार्थ राजमार्ग, लामाबगर टनेललगायतमा यस्तो समस्या भएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, समयमै पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि काम अघि नबढेको उनले बताए । ‘नागढुंगाको सुरुङमार्गमा फ्लाइओभर बनाउन अहिले एक अर्ब १४ करोड बजेट चाहिने हो, तर अर्थले ३० करोड मात्रै दिएको छ, मुआब्जा दिन अपुग भएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्व–पश्चिम रेल्वेमा पनि २०–२२ अर्बको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बजेट आएको छैन ।’ 

 ‘वनले रूख काट्नै दिँदैन,गृहले सघाउँदैन’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले कतिपय आयोजनाको मोडालिटी नै नबन्दा खर्च हुन नसकेको औँल्याए । ‘बुढीगण्डकी, पञ्चेश्वर, सप्तकोसीलगायत थुप्रै आयोजनाको मोडालिटी नै बनेको छैन, बजेटमा आउँछ, तर खर्च हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसरी मोडालिटीनै नभएका आयोजनामा बजेट राख्ने, पूर्वतयारी नगरी ठेक्कापट्टा लगाउनेलगायत कारण पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ।’ उनले ऊर्जा क्षेत्रको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण वन भएको बताए । ‘ऊर्जाको खर्च नहुने वनकै कारण हो, वनले रूख काट्न दिँदैन, वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टाभर्ना गर्न पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘सरकारी आयोजनामै यस्ता समस्या छन्, यो ठूलो समस्या हो ।’ 

‘ठेकेदारसँग न इन्जिनियर छन्, न इक्विपमेन्ट छन्,’ उनले भनिन्, ‘आफू ठेक्का लिने अनि टुक्रा–टुक्रा पारेर अरूलाई दिने र काम अलपत्र छाडिदिने, खासमा मनिटरिङ नहुँदा यस्तो भएको हो, हामीले अहिले मनिटरिङ सुरु गरेका छौँ ।’

 रेणुकुमारी यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री

स्थानीय अवरोधका कारण पनि काम हुन नसकेको उनले बताए । स्थानीय अवरोध समाधानका लागि गृह मन्त्रालयबाट अपेक्षित सहयोग नआउने गरेको उनले गुनासोसमेत गरे । ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीय अवरोध आउने गर्छ, तर यस्ता समस्या समाधान तथा सहजीकरणमा गृह प्रशासनबाट अपेक्षित सहयोग नपाउने गरेको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘कतै सहयोग पाइएको पनि छ, तर कतै पाइँदैन ।’ अदालतमा मुद्दा परेको तथा अदालतले स्टे अर्डर दिएका कारण पनि काम रोकिएको उनले सुनाए । 

जनशक्ति छैनन् काम कसरी गर्ने ?  
कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा पुँजीगत खर्च समयमै नभएको बताए । ‘समयमै बजेट खर्च गर्न जनशक्तिको अभाव छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार जनशक्ति पाएमा समयमै खर्च गर्न सकिन्थ्यो ।’कृषि सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषि मन्त्रालय र मातहतमा दरबन्दीको ४५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै कर्मचारी हुँदा समस्या भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा जनशक्ति छैनन्, अस्थायी दरबन्दीको मंसिर आएर मात्रै स्वीकृत भयो,’ उनले भने, ‘हामीले काजमा पठाएर काम गरेका छौँ, तर यता पठाउँदा उता खाली र उता पठाउँदा यता खाली हुने अवस्था छ, त्यसैले हालसम्म काम हुन सकेन ।’

जग्गाको सुनिश्चितता नभई परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिँदासमेत काम गर्न समस्या भएको उनले औँल्याए । ‘एकातर्फ पूर्वतयारी नभई बजेटमा राखिएका छन्, डिपिआरअनुसार जग्गा पनि मिलेको हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ स्रोत सुनिश्चिततामा समेत समस्या छ ।’