मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

आवागमन सुनिश्चित नभएका देशमा अध्ययन गर्न अनुमति रोकिने

सरकारले आवागमन सुनिश्चित नभएका देशमा अध्ययन गर्न अनुमति नदिने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित विश्वविद्यालयमै उपस्थित भई अध्ययन गर्न जान आवागमन अनुमति सुनिश्चित नभएका देशका शिक्षण संस्थामा अध्ययन अनुमतिपत्र स्थगन गर्ने भएको हो ।

विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर प्राविधिक विषयमा समेत अनलाइनबाट कक्षा लिने र प्रयोगात्मक तथा इन्टर्नसिपमा समस्या भएपछि आवागमन सुनिश्चित नभएका देशमा तत्कालका लागि अनुमति दिन स्थगन गर्ने निर्णयसहितको शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

चीनलगायतका देशमा कोभिड–१९ को महामारीपछि विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा उपस्थित भएर अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीनलगायतका मुलुकमा सन् २०१६ र त्यसपछि भर्ना भएका विद्यार्थीको अध्ययन, प्रयोगात्मक र इन्टर्नसिप पूरा गराउने सम्बन्धमा समाधान निकाल्ने र आवागमन सुनिश्चित नभएका देशमा तत्कालका लागि अनुमति दिन स्थगन गर्ने प्रस्ताव शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गरेका थिए । उनले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको र समिति बनाएर काम गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘समिति बनाउने र त्यसले कार्यविधि बनाएर काम गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ,’ पौडेलले भने ।

कोभिड महामारीका वेला स्वदेश फर्किएका एमबिबिएस अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित देशमा प्रवेश अनुमति पाएका छैनन् । यसअघि चीनलगायत देशमा गई अध्ययन पूरा गराउने विषय विभिन्न तहमा कूटनीतिक पहल गरिए पनि ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । सन् २०१६ र त्यसपछि भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा समेत असर नपर्ने गरी बाँकी अध्ययन र प्रयोगात्मक अभ्यास र इन्टर्नसिप गराई समस्या समाधान गराउन गठित कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । 

एउटा ब्याचको विद्यार्थीको समस्या समाधान गरेपछि अर्को ब्याचमा समस्या
चीनमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थी कोभिडको समयमा नेपाल फर्केका थिए । उनीहरू अहिलेसम्म अध्ययन पूरा गर्न जान पाएका छैनन् । र, कहिले जान पाउने भन्नेसमेत निश्चित छैन । चीनमा चिकित्सा शिक्षा (एमबिबिएस÷बिडिएस) अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीको पढाइ सकेर इन्टर्नसिप सक्नसमेत केही महिना मात्र बाँकी हुँदा कोभिडका कारण नेपाल आएका विद्यार्थी वर्षदिनसम्म पनि फर्कन नपाएपछि समस्यामा परेका थिए ।

लामो समयसम्म धेरै ठाउँमा भौँतारिएपछि सरकारले सन् २०१४ र २०१५ को ब्याचका मर्कामा परेका विद्यार्थीलाई नेपालमै इन्टर्नको व्यवस्था गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवेदन माग गर्दा एक सय ३६ जनाले आवेदन दिएका थिए । कोभिडको उच्च जोखिम रहेको वेला इन्टर्न गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई समेत नेपाल ल्याइएको थियो । आयोगले टोली बनाएर २०१४ ब्याचको समस्या समाधान गरेको थियो । त्यतिवेला विदेशी विश्वविद्यालयले नेपालमा इन्टर्न गरेकालाई पनि मान्यता दिने भएको थियो । चीनका विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीले नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।